मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने राजस्व वृद्धि और अवैध खनन पर सख्त निर्देश दिए

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने बुधवार को भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2407.20 करोड़ रुपये के राजस्व संग्रह को संतोषजनक बताया, लेकिन इसे और बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि राजस्व वृद्धि के लिए जिलाधिकारियों और जिला खनन अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। साथ ही सोनभद्र, बांदा, कौशांबी और महोबा जैसे जिलों में खनन के क्षेत्र में राजस्व बढ़ाने की असीम संभावनाएं हैं। कम राजस्व वाले जिलों की समीक्षा कर वहां भी सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

मुख्यमंत्री ने अवैध खनन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नदी के कैचमेंट क्षेत्रों में अवैध खनन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसे रोकने के लिए तकनीक का उपयोग और सख्ती से कदम उठाए जाएं।

स्वीकृत खनन क्षेत्रों में वाहनों पर व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम (VTS) लगाया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि खनन केवल स्वीकृत क्षेत्र में हो रहा है। इसके साथ ही अन्य राज्यों से उपखनिज के परिवहन के लिए उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ API इंटीग्रेशन किया गया है, जिससे परिवहन वाहनों की वैधता की जांच आसानी से की जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों में टास्क फोर्स अवैध खनन रोकने के लिए नियमित छापेमारी करें। छापेमारी के दौरान विभागीय, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित की जाए और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाए।

ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई का आदेश

मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़कों के किनारे खड़े ओवरलोड वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने अपवंचन और ओवरलोडिंग को रोकने के लिए 55 चेक गेट्स पर जल्द से जल्द “वे इन मोशन” उपकरण स्थापित करने का आदेश दिया। ओवरलोडिंग को हर हाल में जीरो पॉइंट पर ही रोका जाए।

समयबद्ध योजना और जवाबदेही

सीएम योगी ने जोर देकर कहा कि विभागीय स्तर पर लंबित मामलों का समय पर निस्तारण किया जाए। जून से अगस्त के बीच पूरे वर्ष की कार्ययोजना तैयार की जाए ताकि समय पर काम पूरा हो सके। उन्होंने कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए अन्य उपायों पर भी विचार किया जाए और अधिकारियों की जवाबदेही स्पष्ट की जाए।

मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग से मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तेज़ी से कदम उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ओवरलोड वाहनों और अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि प्रदेश में सड़क सुरक्षा और राजस्व संग्रह दोनों में सुधार हो सके।