2024 में तेल, चीनी, सब्जियों के दाम 15% बढ़ने का असर….

18 महीने में पहली बार बढ़ी कीमतें 

” करीब डेढ़ साल बाद खाने-पीने की चीजों का दाम बढ़े हैं। ये वृद्धि मोटे तौर पर 10% हुई है, लेकिन ये कुछ शहरों में कीमतें ज्यादा बढ़ी हैं। कैजुअल और फाइन डाइनिंग पर खर्च ज्यादा बढ़ सकता है।”

खाने की चीजें महंगी होने के बाद अब रेस्टोरेंट में जाकर खाना और ऑर्डर करना Restaurants में खाना या ऑर्डर करना अब 10 फीसदी तक महंगा होने वाला है। इस माह से कई रेस्टोरेंट संचालकों ने दाम बढ़ाना शुरू कर दिया है। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट और साधारण फूड जॉइंट में ये बढ़ोतरी 10% तक हो सकती है। कैजुअल और फाइन डायनिंग के लिए जेब पर इससे भी ज्यादा बोझ बढ़ सकता है। 18 महीनों से रेस्टोरेंट्स ने मेन्यू के रेट्स नहीं बढ़ाए थे। अब बढ़ोतरी की वजह साफ है। जनवरी में खाद्य पदार्थों की महंगाई 8.3% थी, जो फरवरी में बढ़कर 8.66% हो गई। सालभर में पाम ऑयल से लेकर सब्जियां, आटा, चावल, दाल, मसालों तक की कीमतें 10-15% बढ़ गई हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोको के दाम दोगुने होकर करीब 80 हजार रुपए प्रति टन तक पहुंच गए हैं।

रेस्टोरेंट के मेन्यू महंगे होने की वजह

• दाल, चावल, मसाले, सब्जियां, दूध आदि की कीमतें 15 फीसदी तक बढ़ीं 

• लेबर कॉस्ट ( कर्मचारियों के वेतन आदि) में इजाफा 

• लाल सागर में तनाव के चलते आयात होने वाली कमोडिटी की लागत बढ़ना 

• मौसम की वजह से फसलों का उत्पादन घटने से भविष्य में कीमतों में बढ़ोतरी।

सालभर में दालें सबसे ज्यादा 36% महंगी

चीनी – 10%

कॉफी – 15%

पॉम ऑयल – 10%

सब्जियां – 30%

दालें – 36%

आटा – 08%

चावल – 15%

मिल्क प्रोडक्ट – 08%

अन्य खर्च – 15%

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Online Platforms पर डिस्काउंट देकर कंपनियों द्वारा निर्धारित मिनिमम ऑपरेटिंग प्राइस (MOP) से भी सस्ते दाम पर मोबाइल बेचने वाले रिटेलर्स पर अब मोबाइल कंपनियां सख्त हो रही हैं। दरअसल इसकी वजह से ऑफलाइन मार्केट में बिक्री पर असर पड़ता है। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन ने इन कंपनियों से शिकायत की थी कि ऑनलाइन ये प्रोडक्ट (MOP) से 2 हजार रु. तक सस्ते बेचे जा रहे हैं। इससे ऑफलाइन विक्रेताओं की क्रेडिबिलिटी घटती है। ऐसी शिकायत मिलने के बाद अब मोबाइल ब्रांड्स द्वारा देश के कई राज्यों में रिटेलर्स से वचन पत्र भरवाए जा रहे हैं कि वे अधिकृत प्लेटफार्म के बाहर स्मार्टफोन की बिक्री नहीं करेंगे। गौरतलब है देश में फिर से मोबाइल फोन की ऑफलाइन बिक्री बढ़ रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की हिस्सेदारी जनवरी-फरवरी में बीते साल के 49% से घटकर 48% पर आ गई।

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हाल ही में जीएसटी को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एनडीटीवी प्रॉफिट के मुताबिक, जीएसटी अधिकारियों की एक कार्रवाई में चालू वित्त वर्ष में जनवरी तक 19,690 करोड़ रुपये से अधिक के झूठे इनपुट-टैक्स-क्रेडिट दावों के 1,999 मामलों का खुलासा हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष में इसी तरह की विभागीय कार्यवाही में 13,175 करोड़ रुपये के 1,940 मामले पकड़े गए थे. इसमें से अधिकारियों ने 1,597 करोड़ रुपये बरामद किए और 68 गिरफ्तारियां की गईं. इस तरह इस साल फर्जी दावों में मूल्य (वैल्यू) के हिसाब से करीब 49% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. ऐसे फर्जी मामलों में आईटीसी के दावे शामिल होते हैं, जहां वस्तुओं या सेवाओं की कोई रियल सप्लाई नहीं की गई होती है. ITC दावों में सबसे ज्यादा हेराफेरी इसके बावजूद फर्जी चालान के जरिये जीएसटी इनपुट-टैक्स-क्रेडिट क्लेम किया जाता है. इन मामलों से निपटने की औसत दर 12.71% बताई गई है. दिल्ली और पश्चिम बंगाल में आईटीसी दावों में सबसे ज्यादा हेराफेरी देखने को मिली है. संख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा मामले गुजरात (241 मामले) में दर्ज किए गए हैं. इसके बाद पश्चिम बंगाल (227 मामले), हरियाणा (186), असम (168), राजस्थान (143), महाराष्ट्र (130), कर्नाटक (122) और दिल्ली ( 105). रकम (अमाउंट) के हिसाब से हरियाणा और दिल्ली में सबसे ज्यादा रकम के फर्जी दावे पकड़े गए हैं. जीएसटी इनपुट-टैक्स-क्रेडिट के फर्जी आईटीसी दावों पर नकेल कसना विभाग के लिए शुरू से ही सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है और विभाग लगातार इस पर फोकस कर रहा है. इस मामले में फिलहाल कार्रवाई जारी है.

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