चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा की कार्यवाही को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल का मुद्दा उठाया। राज्यपाल के सवाल का जवाब देते हुए सी.एम. कहा कि राज्यपाल ने पिछले सत्र के लिए एक दिन की मंजूरी दी थी। फिर अगले दिन उन्होंने अनुमति देने से इनकार कर दिया, इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, फिर 3 मिनट में हमें यह अनुमति मिल गई।
इस पर पंजाब सरकार का 25 लाख रुपए खर्च हो गए। अगर वे इसे यहां से इजाजत दे देते तो 25 लाख रुपए सरकार के खजाने में होते। उन्होंने कहा कि अगर मैं राज्यपाल को पत्र लिखूंगा तो वह इन 25 लाख रुपए को किस हिसाब में डालेंगे? मुख्यमंत्री मान ने कहा कि दुख होता है जब पंजाब में एक-एक रुपया बर्बाद होता है। उन्होंने कहा कि जो पहले बर्बाद हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अब पैसा बर्बाद होगा तो यह हमारी विफलता होगी और हम आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे।
उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने पूछा था कि राज्य पर इतना कर्ज कैसे हो गया, तो यह कर्ज हमें विरासत में मिला है, लेकिन उस समय राज्यपाल ने किसी सरकार से नहीं पूछा। उन्होंने कहा कि हम कर्ज भी उतारेंगे और लोगों को सुविधाएं भी देंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जनता की चुनी हुई सरकार के हर काम में बाधा डाली जाए।
