Connect with us

Uttar Pradesh

Uttar Pradesh में Launch हुए 27 Integrated Manufacturing और Logistics Clusters: Industrial Growth की नई Momentum

Published

on

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई उड़ान देने के उद्देश्य से आज लखनऊ में एक विशेष कार्यक्रम के तहत 27 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एवं लॉजिस्टिक क्लस्टर्स (IMLC) की लॉन्चिंग की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन क्लस्टर्स को प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मज़बूती देने वाला कदम बताया।

कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों, उद्योगपतियों और निवेशकों के सामने मुख्यमंत्री ने कहा कि ये क्लस्टर्स आने वाले समय में न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सूरत बदलेंगे, बल्कि राज्य को औद्योगिक निवेश का पसंदीदा डेस्टिनेशन भी बनाएंगे।

क्या है IMLC?

IMLC यानी Integrated Manufacturing & Logistics Cluster एक ऐसा आधुनिक औद्योगिक मॉडल है, जिसमें उत्पादन (Manufacturing) और वितरण व्यवस्था (Logistics) को एक ही जगह पर जोड़ा जाता है। इससे उद्योगों को ज़मीन, बिजली, पानी, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और दूसरी ज़रूरी सुविधाएं एक ही परिसर में मिल जाती हैं।

कहाँ बनेंगे ये क्लस्टर्स?

इन 27 IMLC क्लस्टर्स को प्रदेश के अलग-अलग जिलों में विकसित किया जाएगा, खासतौर पर उन इलाकों में जहां से बड़े एक्सप्रेस-वे गुजरते हैं, जैसे:

  • पूर्वांचल एक्सप्रेसवे
  • बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे
  • गंगा एक्सप्रेसवे
  • लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे आदि

इससे सामान को देश के किसी भी कोने में आसानी से और जल्दी भेजा जा सकेगा।

इन क्लस्टर्स के क्या फायदे होंगे?

  • उद्योग लगाने वालों को हर सुविधा एक ही जगह पर मिलेगी, जिससे उनकी लागत घटेगी और मुनाफा बढ़ेगा।
  • लॉजिस्टिक सिस्टम बेहतर होगा, जिससे सामान एक जगह से दूसरी जगह तेजी से पहुंच सकेगा।
  • इन क्लस्टर्स के ज़रिए 10 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
  • छोटे और मध्यम उद्योग (MSME) को बड़ा फायदा मिलेगा।
  • प्रदेश में नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

मुख्यमंत्री का बयान:

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा:

“आज उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेस-वे सिर्फ रोड नहीं, बल्कि विकास की रफ्तार बन चुके हैं। ये 27 लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ‘नए उत्तर प्रदेश’ की नींव मजबूत करेंगे। इससे देश-विदेश के निवेशकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।”

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव सुविधा देने के लिए तैयार है, और आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश को औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

निवेशकों की रुचि

कार्यक्रम में देश-विदेश के कई उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और लॉजिस्टिक कंपनियों ने हिस्सा लिया और इन क्लस्टर्स में निवेश करने की इच्छा जताई। सरकार की योजना है कि अगले कुछ वर्षों में इन क्लस्टर्स के ज़रिए राज्य में हजारों करोड़ का निवेश आए।

उत्तर प्रदेश में लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग को एक साथ जोड़ने की यह पहल राज्य के आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित हो सकती है। इससे न सिर्फ उद्योगों को फायदा होगा, बल्कि आम लोगों को भी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

IMLC की यह पहल यूपी को आत्मनिर्भर और औद्योगिक रूप से मजबूत राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement
Punjab22 hours ago

CM भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली कैबिनेट द्वारा पंजाब भर की अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने से संबंधित संशोधन को मंजूरी

Punjab22 hours ago

’चिट्टा’ के खिलाफ चॉक: पंजाब की कक्षाएँ ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ का अग्रिम मोर्चा बनीं

Punjab23 hours ago

वित्त मंत्री ने राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए मल्टीपरपज़ हेल्थ वर्कर (महिला) के 619 रिक्त पद भरने की घोषणा की

Punjab23 hours ago

CM भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब कैबिनेट द्वारा ‘एस.आई.आर.’ को सुगम बनाने के लिए प्रमुख नागरिक सेवाओं की सरकारी फीस माफ

Punjab23 hours ago

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली कैबिनेट की ओर से लैंड पूलिंग के लाभों में वृद्धि

Punjab4 weeks ago

भगवंत मान सरकार का ई-रिक्शा अभियान 3,440 गांवों तक पहुंचा, पंजाब में जमीनी स्तर पर ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ आंदोलन को मिली और मजबूती

Punjab4 weeks ago

फिरोजपुर हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो आरोपी गिरफ्तार

Punjab4 weeks ago

कांग्रेस में वापसी की अटकलों के बीच अमित शाह से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब की राजनीति में फिर तेज हुई चर्चाएं

Punjab4 weeks ago

पंजाब में फिर बढ़ेगी गर्मी, 8 से 12 जून तक हीटवेव का अलर्ट; जानें कब बदलेगा मौसम

Punjab4 weeks ago

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के ऐलान के 24 घंटों के भीतर पंजाब सरकार द्वारा निजी स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से फीस वृद्धि पर रोक लगाने के लिए कानून का मसौदा तैयार करने के आदेश