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जो पंजाब और Haryana सरकार नहीं कर पाई, सुप्रीम कोर्ट शंभू बॉर्डर खुलवाने को लेकर लेगी फैसला

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आज सुप्रीम कोर्ट शंभू बॉर्डर पर बात करेगा। पंजाब और Haryana सरकारें कोर्ट को बताएंगी कि किसानों के साथ बैठक में क्या हुआ। कल पटियाला में पुलिस और किसानों के साथ बैठक हुई थी, लेकिन यह अच्छी नहीं रही। दस दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोनों राज्यों के बीच की सीमाओं का कुछ हिस्सा खोला जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि हाईवे पर कार पार्क करना सही जगह नहीं है। उन्होंने जिम्मेदार लोगों से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि हाईवे की एक लेन एंबुलेंस जैसे महत्वपूर्ण वाहनों और मदद की जरूरत वाले लोगों जैसे बुजुर्ग, महिलाएं और छात्रों के लिए खाली रहे। वे चाहते हैं कि यह एक हफ्ते के अंदर हो जाए, और उन्होंने पंजाब और हरियाणा के पुलिस के प्रभारी नेताओं के साथ-साथ पटियाला, मोहाली और अंबाला के पुलिस अधिकारियों से इसका पता लगाने को कहा।

बुधवार को पटियाला में एक बड़ी बैठक हुई क्योंकि एक विशेष अदालत ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। पंजाब पुलिस और किसानों के महत्वपूर्ण लोग बातचीत करने के लिए एकत्र हुए। वहां मौजूद लोगों में उस इलाके के पुलिस के नेता, व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार एक पुलिस अधिकारी और अंबाला नामक दूसरी जगह के दो अधिकारी शामिल थे।

बैठक करीब एक घंटे तक चली। बैठक के दौरान किसानों ने कहा कि वे किसी को सड़क का इस्तेमाल करने से नहीं रोक रहे हैं। सड़क बंद है क्योंकि हरियाणा सरकार और पुलिस ने यह फैसला लिया है।

फरवरी 2024 से पंजाब के किसान इस बात को लेकर परेशान हैं कि उन्हें अपनी फसल के लिए कितना पैसा मिलेगा। चीजों को सुरक्षित रखने के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा और पंजाब के बीच शंभू सीमा को बाड़ लगाकर बंद करने का फैसला किया। उसके बाद आगामी चुनावों के लिए विशेष नियम लागू हो गए।

किसानों ने पंजाब से लगी सीमा पर एक मजबूत बैरियर लगा दिया, जिसका मतलब है कि कोई भी कार या ट्रक वहां से नहीं गुजर सकता। इससे अंबाला के दुकानदारों को परेशानी हो रही है क्योंकि उन्हें अपना सामान नहीं मिल पा रहा है। इसलिए दुकानदार मदद के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को सीमा खोलने को कहा, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस मुद्दे को देखने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश को रोकने का फैसला किया।

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