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OTS पॉलिसी बनाने के लिए भी हमने उद्योगपतियों और व्यापारियों के साथ बैठकें कर डेटा एकत्रित किया : नील गर्ग

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पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) मान सरकार से बहुत खुश है, क्योंकि उसने OTS-3 नामक योजना के तहत बहुत बढ़िया काम किया है। यह योजना नवंबर 2023 में शुरू हुई थी और व्यापारियों और दुकानदारों की मांग को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, जिससे यह पुरानी योजनाओं से बेहतर तरीके से काम कर रही है। बुधवार को पंजाब में आम आदमी पार्टी नामक संगठन के प्रवक्ता नील गर्ग ने मीडिया से बात की।

उन्होंने बताया कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम-3 (ओटीएस-3) नामक योजना से बहुत से लोगों, यानी 70,311 लोगों को मदद मिली है। इसकी वजह से सरकार को मिलने वाला पैसा भी बहुत ज्यादा हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नील के साथ दो अन्य प्रवक्ता बब्बी बादल और गोविंदर मित्तल भी मौजूद थे। नील गर्ग ने बताया कि सरकार को एक विशेष कार्यक्रम से बहुत सारा पैसा, यानी 164.35 करोड़ रुपये मिले हैं। इससे पहले जब पिछली सरकारों ने ओटीएस-1 और ओटीएस-2 नामक इसी तरह के कार्यक्रम आजमाए थे, तो उन्हें केवल 13.15 करोड़ रुपये मिले थे, जो बहुत कम है।

गर्ग ने मान सरकार द्वारा किए गए कुछ अच्छे कामों के बारे में बात की और कहा कि किसी भी अन्य सरकार ने पंजाब के लोगों की इतनी मदद नहीं की है। उन्होंने आम आदमी क्लीनिक का जिक्र किया, जहां लोग मुफ्त चिकित्सा सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने मालवा नहर के बारे में भी बात की, जिसे पंजाब सरकार अधिक से अधिक खेतों को पानी उपलब्ध कराने के लिए बना रही है। गर्ग ने कहा कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद से यह पहली सरकार है जो नहर प्रणाली को बड़ा बनाने पर काम कर रही है।

व्यापार चलाने वाले लोगों के साथ मिलकर काम किए बिना कोई राज्य विकसित और बेहतर नहीं हो सकता। हमारी आम आदमी पार्टी (आप) सरकार बनने से पहले, हमने पंजाब के कई व्यापार मालिकों से बैठकें करके बात की, जहां हमने उनके विचारों और सुझावों को सुना।

सरकार बनने के बाद, हमने व्यापार चलाने वाले लोगों के साथ नियमित बैठकें शुरू कीं। हमने पिछले सितंबर में अमृतसर नामक स्थान पर ये बैठकें शुरू कीं और फिर लुधियाना, मोहाली और जालंधर जैसी अन्य जगहों पर गए। हमने एक फ़ोन नंबर भी दिया है ताकि व्यापारी अपनी समस्याएँ या विचार हमसे साझा कर सकें, AAP के एक व्यक्ति के अनुसार।

चूँकि बहुत से लोगों (1,260) ने WhatsApp के ज़रिए अपने विचार और विचार साझा किए, इसलिए हमने व्यापारियों की मदद के लिए एक नई योजना बनाई। व्यापारियों को यह योजना पसंद आई और इससे पंजाब में काफ़ी पैसा (74,047 करोड़ रुपये) आया, जिसका मतलब है कि ज़्यादा व्यापार अच्छा चल रहा है और कई नई नौकरियाँ (तीन लाख) पैदा हुईं। अभी, सीएम मान मुंबई में हैं और पंजाब में और भी ज़्यादा पैसा लाने के लिए व्यापारियों से बात कर रहे हैं। साथ ही, पंजाब में पहली बार वित्त मंत्री ने बजट बनाते समय अलग-अलग लोगों से पूछा कि वे क्या सोचते हैं, AAP सरकार का शुक्रिया।

नील गर्ग ने बताया कि पंजाब में पहले भी OTS नाम से कुछ ख़ास योजनाएँ रही हैं। पहली दो योजनाओं, OTS 1 और OTS 2 से लगभग 30,711 दुकानदारों को मदद मिली, लेकिन सरकार को सिर्फ़ थोड़ा पैसा, लगभग 13.15 करोड़ रुपये मिला। हालाँकि, तीसरी योजना, OTS 3, अब तक की सबसे अच्छी रही है! इससे 70,311 दुकानदारों को मदद मिली और सरकार को बहुत ज़्यादा पैसे मिले, करीब 164.35 करोड़ रुपये। इस योजना को दो भागों में विभाजित किया गया था: एक उन लोगों के लिए जिन पर 1 लाख रुपये तक का बकाया था और दूसरा उन लोगों के लिए जिन पर 1 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का बकाया था।

अगर किसी पर 1 लाख रुपये तक का पैसा बकाया था, तो उसे कुछ भी वापस नहीं करना था और इससे बहुत से लोगों को मदद मिली – करीब 50,903 लोगों को यह मदद मिली, जो कुल मिलाकर 221.75 करोड़ रुपये थी। जिन पर 1 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का बकाया था, उन्हें वह सारा पैसा भी मिल गया!

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कांग्रेस ने पूर्व सीएम Charanjit Channi को दी बड़ी जिम्मेदारी, किया फिर से विश्वास

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पंजाब के नेता रहे और अब जालंधर से सांसद Charanjit Channi को कांग्रेस पार्टी ने अहम जिम्मेदारी दी है। कल शाम ही कांग्रेस ने उन्हें और हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री रहे मुकेश अग्निहोत्री को 2024 में जम्मू-कश्मीर में होने वाले चुनावों की निगरानी के लिए चुना है। आज का दिन अहम है क्योंकि जम्मू-कश्मीर में लोग विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सब कुछ ठीक रहे, इसलिए वे दूसरे राज्यों से अपने बेहतरीन उम्मीदवारों को मदद के लिए बुला रहे हैं।’

उन्होंने मतदान के दौरान सब कुछ देखने और संभालने के लिए चन्नी को भी चुना है। कांग्रेस पार्टी ने कुछ अहम खबरें साझा की हैं। उन्होंने बताया कि चरणजीत सिंह चन्नी और मुकेश अग्निहोत्री को खास काम के लिए चुना गया है। Charanjit Channi पंजाब के नेता थे और उत्तर भारत में उनका काफी नाम है, इसलिए लोग उन्हें दूसरे जगहों पर भी पहचानते हैं। उनकी मदद के लिए कुछ अनुभवी लोगों को भी चुना गया है।

जम्मू-कश्मीर में पहले चरण में 24 सीटों पर हो रहे मतदान में कुल 229 उम्मीदवार चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। जिनमें 9 महिलाएं और 92 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। इनमें 36 उम्मीदवार ऐसे हैं, जिनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हैं।

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Punjab में धान की रोपाई पर लगेगी रोक ! 15 इलाकों में धान की खेती पर लग सकती है रोक

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Punjab में भूमिगत जल स्तर लगातार कम होता जा रहा है। इस वजह से कुछ जगहों पर चावल की खेती बंद हो सकती है। 15 ऐसे इलाके हैं जिन्हें “डार्क जोन” कहा जाता है, जहां पानी बहुत कम है। पंजाब सरकार को इस बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले बहुत सोच-समझकर फैसला लेना होगा।

Punjab सरकार ने किसानों की मदद के लिए कृषि नीति-2023 नाम से एक योजना साझा की है। वे इस योजना के बारे में किसानों से विचार सुनना चाहते हैं। योजना के साथ-साथ खेती को बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। डॉ. सुखपाल सिंह, जो किसान विशेषज्ञ हैं, का एक महत्वपूर्ण सुझाव है कि राज्य के 15 खास इलाकों में चावल की खेती बंद कर दी जाए, जहां खेती करना मुश्किल है।

उन्होंने बताया कि कुछ जगहें ऐसी हैं, जहां भूमिगत जल स्तर बहुत नीचे चला गया है, 400 से 500 फीट तक। चूंकि किसान चावल उगा रहे हैं, इसलिए उन्हें पैसे की समस्या हो रही है, क्योंकि वहां पर्याप्त पानी नहीं है और उन्हें अपने पौधों से उतना भोजन नहीं मिल रहा है। इसलिए, इन किसानों के लिए अलग-अलग तरह के पौधे उगाने का प्रयास करना एक अच्छा विचार होगा।

खेती के लिए योजना कहती है कि हमें किसानों को मुफ़्त बिजली देना तुरंत बंद कर देना चाहिए। अभी राज्य में 14 लाख (यानी 1.4 मिलियन) खेती की मशीनें हैं जो बिना पैसे चुकाए बिजली का इस्तेमाल कर रही हैं। इस मुफ़्त बिजली पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं – हर साल लगभग 10,000 करोड़ रुपये (जो बहुत बड़ी रकम है)।

उन्होंने कहा है कि हमें कुछ ज़मीनों पर चावल नहीं उगाना चाहिए। इसके बजाय, वे चाहते हैं कि हम दूसरी तरह की फ़सलें उगाएँ जिन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें यह भी लगता है कि किसानों को उनकी सभी फ़सलों का उचित मूल्य मिलना चाहिए।

सरकार ने किसानों की मदद के लिए एक नई योजना बनाई है। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसानों को उनकी फ़सलों का अच्छा मूल्य मिले, न कि सिर्फ़ वह न्यूनतम राशि जो उन्हें मिलनी चाहिए। अगर किसानों को उनकी फ़सलों के लिए वह न्यूनतम राशि नहीं मिलती है, तो वे अंतर को पूरा करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का एक विशेष कोष बनाएंगे। योजना यह भी कहती है कि किसानों और खेतों पर काम करने वाले लोगों को ज़्यादा पैसे कमाने चाहिए।

वे चंडीगढ़ से जयपुर तक सड़क मार्ग से जुड़कर ट्रकों के लिए अलग-अलग जगहों से फल और सब्ज़ियाँ बड़े बंदरगाह तक ले जाना आसान बनाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ज़ीरकपुर और मोहाली व्यस्त जगह बन सकते हैं जहाँ लोग आस-पास के कई इलाकों से इन फलों और सब्ज़ियों को खरीद और बेच सकते हैं।

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पत्रकार और लेखक Kamaljeet Singh को सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया

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Kamaljeet Singh बनवैत पंजाब के जाने-माने लेखक और रिपोर्टर हैं। भारत सरकार ने उन्हें सलाहकार बोर्ड नामक एक विशेष समूह का हिस्सा बनने के लिए चुना है, जो विभिन्न समुदायों की ज़रूरतों के बारे में निर्णय लेने में मदद करता है। यह समूह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का हिस्सा है, जो भारत में छोटे समूहों के हितों का ख्याल रखता है।

Kamaljeet Singh बनवैत एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की मदद करते हैं, जो एक ऐसा समूह है जो विभिन्न समुदायों, विशेष रूप से सिख समुदाय के अधिकारों की रक्षा करता है। भारत सरकार ने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि उन्हें इन विषयों के बारे में बहुत कुछ पता है। 2011 में, उन्हें लेखन में उनके काम के लिए पंजाब सरकार से एक विशेष पुरस्कार मिला। उन्होंने 12 किताबें लिखी हैं और राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। बनवैत नामक एक निजी टीवी चैनल पर खबर इनसाइट नाम का एक शो आता है जिसके बारे में लोग अभी बहुत चर्चा कर रहे हैं।

शो को होस्ट करने वाले व्यक्ति ने पहले भी दूसरे चैनलों पर शो किए हैं। वह ऐसे लेख लिखते हैं जो हर दिन लोकप्रिय पंजाबी अख़बारों में छपते हैं। कमलजीत सिंह का जन्म नवांशहर के उदापर नामक गाँव में हुआ था। उन्होंने एक समाचार रिपोर्टर के रूप में काम करना शुरू किया और अंततः 25 से अधिक वर्षों तक एक प्रसिद्ध अख़बार में वरिष्ठ पत्रकार बने रहे। उन्होंने एक अन्य अख़बार में कार्यकारी संपादक के रूप में एक विशेष नौकरी भी की।

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