Punjab सरकार को बकाया पैसे मिलने की संभावना, पैसा पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया था दरवाजा

Punjab सरकार को केंद्र सरकार से ग्रामीण विकास निधि (आरडीएफ) के नाम से कुछ पैसे मिलने की उम्मीद है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट नामक एक बड़ी अदालत से इस पैसे को पाने में मदद मांगी। 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे पंजाब के केंद्र सरकार से 1,000 करोड़ रुपये, जो कि बहुत बड़ी रकम है, पाने के अनुरोध पर बात करेंगे। जब दोपहर में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा एक मामले की सुनवाई करने आए, तो पंजाब सरकार के वकील ने बताया कि उन्हें 2 सितंबर को एक महत्वपूर्ण अनुरोध पर बात करनी थी, लेकिन वे उस समय नहीं आ पाए।

वकील एक अनुरोध के बारे में जल्दी से जल्दी मीटिंग करना चाहते थे और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इसके बारे में बताया जाना चाहिए ताकि वे मीटिंग होने से पहले जवाब दे सकें। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वे मीटिंग तय करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार को इसकी सूचना नहीं मिली। पंजाब के नेता मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि केंद्र सरकार पर पंजाब का करीब 5600 करोड़ रुपये बकाया है। वह इसलिए परेशान हैं क्योंकि वे खेतों और स्वास्थ्य केंद्रों जैसी चीजों में मदद करने वाले विशेष कोष से पैसा नहीं दे रहे हैं।

केंद्र सरकार कह रही है कि पंजाब सरकार उनके बनाए स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल कर रही है। उन्हें लगता है कि पंजाब सरकार उनके काम का श्रेय ले रही है। केंद्र सरकार चाहती है कि पंजाब सरकार पहले इसे रोके, फिर वे उन्हें ज़रूरी पैसे देंगे।