Harsimrat Kaur Badal ने किसानों के अधिकारों और पंजाब के हितों की पुरजोर वकालत की

शिरोमणि अकाली दल की वरिष्ठ नेता और बठिंडा से सांसद Harsimrat Kaur Badal ने रविवार को केंद्र और पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए किसानों के अधिकारों और पंजाब के हितों की जोरदार वकालत की। उन्होंने उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने, डीएपी खाद की कमी को दूर करने और चंडीगढ़ पर पंजाब का अधिकार बनाए रखने की मांग की।

किसानों के मुद्दों पर सख्त रुख

सर्वदलीय बैठक में भाग लेते हुए हरसिमरत कौर ने कहा कि केंद्र और पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार दोनों ही किसानों की समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने निम्नलिखित मुद्दे उठाए:

धान की खरीद: धान में नमी का बहाना बनाकर किसानों को अपनी फसल कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

डीएपी खाद की कमी: खाद का स्टॉक घटाकर 1.28 लाख टन कर दिया गया है, जिससे किसान परेशान हैं।

नकली बीज और उर्वरक: नकली बीज और डीएपी उर्वरकों की बिक्री रोकने में राज्य सरकार की नाकामी के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है।

एमएसपी समिति का गठन: किसान आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार ने एमएसपी पर एक समिति बनाने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ।

चंडीगढ़ पर पंजाब का अधिकार

सांसद ने चंडीगढ़ में हरियाणा के लिए अलग विधानसभा सीट आवंटित करने का कड़ा विरोध किया। उन्होंने इसे पंजाब पुनर्गठन अधिनियम का उल्लंघन बताते हुए कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का अभिन्न अंग है और रहेगा। हरियाणा को अलग विधानसभा सीट किसी भी हालत में नहीं दी जानी चाहिए।

पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव

हरसिमरत कौर ने पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव न कराने के लिए सरकार की आलोचना की। उन्होंने इसे विश्वविद्यालय के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने का प्रयास बताया और मांग की कि चुनाव तुरंत कराए जाएं।

बंदी सिंहों की रिहाई पर जोर

सांसद ने बंदी सिंहों की रिहाई में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने 2019 में गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती पर जारी अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र सरकार अब तक इनकी रिहाई में देरी कर रही है। भाई बलवंत सिंह राजोआना की दया अपील पर भी कोई फैसला नहीं लिया गया है।

अन्य मांगें और सुझाव

फंड जारी करने की मांग: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, आयुष्मान भारत, और ग्रामीण विकास निधि के तहत रोके गए फंड तुरंत जारी किए जाएं।

किसानों पर अत्याचार की निंदा: अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण के मुआवजे की मांग कर रहे किसानों पर सरकार की सख्ती की आलोचना की।

विकास कार्यों में तेजी: अधिग्रहित भूमि का अनुदान जल्द से जल्द जारी किया जाए।

अकाली दल की प्रतिबद्धता

हरसिमरत कौर बादल ने किसानों और पंजाब के हितों की रक्षा के लिए शिरोमणि अकाली दल की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसानों और राज्य के मुद्दों को हल नहीं किया गया, तो पार्टी आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी।

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