पंजाब सरकार 17 हजार पदों पर करेगी भर्ती:गोद लेने की प्रक्रिया सरल; एसिड अटैक पीड़ितों की पेंशन बढ़ाई

पंजाब सरकार 17 हजार पदों पर भर्ती करने जा रही है। यह दिव्यांग कोटे के बैकलॉग खाली पड़े पदों पर होगी। वहीं, सरकार ने बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया है। अब तक1देश में रहने वाले दंपत्तियों ने गोद लिया है और वे बेहतर जीवन जी रहे हैं।

सरकार ने 16 जिलों में अडॉप्शन एजेंसियां स्थापित की हैं ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और आसान हो सके। इसके अलावा फेक या मृतक लोगों को जारी हुई बुजुर्ग पेंशन के 61 करोड़ की रिकवरी की है। यह दावा पंजाब की कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर ने किया।

पंजाब में बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया को आसान किया गया। प्रतीकात्मक फोटो

1. एसिड अटैक पीड़ितों की पेंशन बढ़ाई

मंत्री ने बताया कि एसिड अटैक पीड़ितों को दी जाने वाली मासिक पेंशन 8 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दी गई है। यह सहायता महिला और पुरुष दोनों पीड़ितों को दी जा रही है।

2.आशीर्वाद स्कीम आवेदन दो महीने में

आशीर्वाद योजना के तहत 51 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। अब तक 1030 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। आवेदन की अवधि एक साल से बढ़ाकर दो साल कर दी गई है। साथ ही, अब आवेदन केवल सेवा पोर्टल के माध्यम से ही किए जा सकेंगे, ताकि धोखाधड़ी रोकी जा सके।

3.इंटर कास्ट मैरिज पर 50 हजार

पंजाब में इंटर कास्ट मैरिज करने वाले दंपत्तियों को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। मंत्री ने बताया कि 2011 से लंबित मामलों में से 6 करोड़ रुपये की बकाया राशि जारी कर दी गई है।

4. 170 करोड़ की पेंशन रिकवरी

राज्य में इस समय 23,62,579 बुजुर्गों को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। पेंशन राशि हर महीने के पहले सप्ताह में लाभार्थियों के खातों में पहुंचा दी जाती है। फर्जी और मृत लाभार्थियों के नाम हटाकर 170 करोड़ रुपये की रिकवरी की गई है।

5. फ्री बस सर्विस पांच वर्किंग वुमेन हॉस्टल

महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा सुविधा पर अब तक 2042 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए पांच वर्किंग वुमन हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। इनमें तीन मोहाली, एक अमृतसर और एक जालंधर में हैं।

इन पर लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इन्हें इसी साल पूरा करने का लक्ष्य है। हॉस्टल में बच्चों के लिए क्रेच सुविधा भी उपलब्ध होगी। सरकार का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ये कदम बड़ा बदलाव लाएंगे।