Connect with us

Delhi

Arvind Kejriwal की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जंतर मंतर पर सामूहिक अनशन किया

Published

on

Aap fasts for arvind Kejriwal

अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आप नेताओं ने नई दिल्ली में अनशन किया, जिसके बाद दुनिया भर में इसी तरह के विरोध प्रदर्शन हुए।

आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में 7 अप्रैल को एक दिन का उपवास रखने के लिए नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्र हुए।

पार्टी नेताओं ने कहा कि अन्य राज्यों और विदेशों में भारतीयों द्वारा इसी तरह के विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिनमें बोस्टन में हार्वर्ड स्क्वायर, लॉस एंजिल्स में हॉलीवुड साइन, वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के बाहर, New york Times Square और Toronto, London और Melbourne में अन्य शामिल हैं।

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल, डिप्टी स्पीकर राखी बिला, मंत्री आतिशी, गोपाल राय और इमरान हुसैन सहित कई वरिष्ठ आप नेताओं ने 11 a.m से राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर दिन भर चलने वाले ‘सामूहिक उपवास’ में भाग लिया।

Also Read: सीएम अरविंद केजरीवाल की बिगड़ी सेहत, 4 किलो घटा वजन

आप की दिल्ली इकाई के संयोजक गोपाल राय ने लोगों से केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में अनशन में शामिल होने की अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े घोटाले से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी आप को खत्म करने की भाजपा की साजिश का हिस्सा है।

केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं।

पंजाब में भगवंत मान और मंत्रियों का विरोध प्रदर्शन


पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप के कई मंत्री और विधायक केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में शहीद भगत सिंह नगर जिले के खटकड़ कलां में एक दिन के उपवास पर एकत्र हुए।

खटकड़ कलां महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का पैतृक गांव है।

इस मौके पर मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा, लालजीत सिंह भुल्लर, अनमोल गगन मान, गुरमीत सिंह खुडियान, पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान, आनंदपुर साहिब सीट से आप उम्मीदवार मालविंदर सिंह कांग, फतेहगढ़ साहिब से पार्टी उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह जीपी और आप की प्रदेश इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष भूधराम मौजूद थे।

आप के कुछ स्वयंसेवकों को सलाखों के पीछे केजरीवाल की तस्वीरें लिए देखा गया।

author avatar
EN24 Desk
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Delhi

NEET पेपर लीक मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई तीखी बहस, BJP ने राहुल गांधी पर बोला हमला

Published

on

संसद के मॉनसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। नीट पेपर लीक मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई| NEET मुद्दे पर राहुल गांधी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है| अब इस बयान के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं| BJP ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या NEET मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वह माफी मांगेंगे |

NEET UG 2024 से जुड़े एक मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मंगलवार को परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाएं यह कहते हुए खारिज कर दीं कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है। कोर्ट के मुताबिक इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन किया गया है |

भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फैसले के बाद विपक्षी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा और उन पर अपने कठोर शब्दों से विश्व स्तर पर भारत की परीक्षा को बदनाम करने का आरोप लगाया। मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनके शब्दों का चयन संसद की गरिमा और विपक्ष के नेता के पद की गरिमा का उल्लंघन करता है.

उन्होंने ‘कुर्सी बचाओ बजट’ बजट की गांधी की आलोचना को भी खारिज कर दिया और कहा कि अगर लोगों ने चुनावों में उन्हें और उनकी पार्टी को बार-बार खारिज किया है, तो यह भाजपा की गलती नहीं है। एनईईटी विवाद पर सरकार की कार्रवाई का बचाव करते हुए, भाजपा नेता ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी और 155 परीक्षार्थियों की उम्मीदवारी खारिज कर दी गई थी।

बता दें कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि देश के लाखों छात्रों से जुड़े मुद्दे पर कुछ नहीं किया जा रहा है. यही चिंता की बात है। भारत की परीक्षा प्रणाली बकवास है. नेता प्रतिपक्ष के बयान की केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी निंदा की है |

author avatar
Editor Two
Continue Reading

Delhi

58 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकेंगे इंडियन, शक्तिशाली Passport की लिस्ट में भारत हुआ मजबूत

Published

on

किसी भी देश की ताकत का अंदाजा उसके Passport से लगाया जा सकता है। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट है, अब भारत के पासपोर्ट की भी रैंकिंग बढ़ गई है। ब्रिटेन स्थित हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग के मुताबिक भारत को इस सूची में 82वां स्थान मिला है|

रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) के आंकड़ों पर आधारित है। 2022 में भारत 87वें स्थान पर था। जबकि 2023 में भारत 84वें स्थान पर था. भारतीय पासपोर्ट से 58 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिलती है।

सिंगापुर पासपोर्ट धारक 195 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं, सिंगापुर पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है।

दूसरे स्थान पर फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन के पासपोर्ट हैं, जो 192 देशों और क्षेत्रों में वीजा-मुक्त प्रवेश प्रदान करते हैं।

ऑस्ट्रिया, फ़िनलैंड, आयरलैंड, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन तीसरे स्थान पर हैं। प्रत्येक को 191 देशों में वीज़ा-मुक्त पहुंच प्राप्त है।

चौथे स्थान पर ब्रिटेन, बेल्जियम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड हैं।

वहीं, अमेरिका में एक दशक से अधिक समय से सूचकांक में गिरावट जारी है।

इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया छठे और संयुक्त राज्य अमेरिका आठवें स्थान पर है.

पाकिस्तान 100वें स्थान पर है

अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान वैश्विक रैंकिंग की सूची में 100वें स्थान पर है। पाकिस्तानी पासपोर्ट के जरिए केवल 33 देशों में वीजा-मुक्त प्रवेश किया जा सकता है। साथ ही, 2023 में पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बिना वीजा के केवल 32 देशों की यात्रा की जा सकती थी, लेकिन अब कोई 33 देशों की यात्रा कर सकता है।

author avatar
Editor Two
Continue Reading

Delhi

12 कॉलेजों के लिए Delhi सरकार ने जारी किए 100 करोड़, बजट में तीन गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी

Published

on

Delhi सरकार ने Delhi विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों को 100 करोड़ रुपये दिए। उच्च शिक्षा मंत्री आतिशी ने दूसरी तिमाही में कॉलेजों के लिए पैसे मंजूर किए।

दिल्ली सरकार ने वर्ष 2024-25 में कॉलेजों की मदद के लिए 400 करोड़ रुपये अलग रखे हैं। यह केजरीवाल के दिल्ली का नेता बनने से पहले मिलने वाले पैसे से तीन गुना ज़्यादा है।

लोगों को कॉलेज जाने की सुविधा सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी संभालने वाली आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। वे हर साल बजट में शिक्षा के लिए काफ़ी पैसे अलग रखते हैं।

कुछ कॉलेजों में पैसे के प्रबंधन को लेकर समस्याएँ रही हैं। लेकिन सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इन गलतियों से उन कॉलेजों के शिक्षक और छात्र प्रभावित न हों। इसलिए, वे शिक्षकों को चिकित्सा और पेंशन लाभ दिलाने में मदद करने के लिए 100 करोड़ रुपये दे रहे हैं, जो वित्तीय समस्याओं के कारण उन्हें नहीं मिल पा रहे थे।

सरकार ने 2014-15 में कॉलेजों को 132 करोड़ रुपये दिए थे और अब वे इस वर्ष लगभग 400 करोड़ रुपये दे रहे हैं, जो कि तीन गुना से भी अधिक है।

author avatar
Editor Two
Continue Reading

Trending