Himachal ने नए शहर के लिए किया आवेदन, 75 वर्षों में नहीं बना एक भी नया शहर

ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जल्द ही नया शहर बसाया जा सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में नया शहर बने हुए काफी समय हो गया है। 15वें वित्त आयोग ने नए शहरों के निर्माण और विकास के लिए 8000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।

उन्हें 29 नए शहरों के विकास के प्रस्ताव मिले हैं, लेकिन केवल 10 का ही चयन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश ने भी नए शहर के लिए प्रस्ताव भेजा है। उन्होंने कहा कि यह कठिन है, लेकिन उनका मानना ​​है कि हिमाचल प्रदेश को भी स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि वे मार्च 2025 तक स्मार्ट सिटी के अपने लक्ष्यों को पूरा कर लेंगे।

सीएम सुखू शिमला में बैठक करना चाहते थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उन्होंने चंडीगढ़ में बैठक की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की और अच्छी प्रतिक्रियाएं मिलीं। हमने बिजली, शहरों को स्मार्ट बनाने और शहरों को बेहतर बनाने जैसे मुद्दों पर बात की।

हमने हिमाचल प्रदेश में शन्नान, एसजेवीएन और सुन्नी बिजली परियोजनाओं जैसी परियोजनाओं के बारे में भी बात की। हमने बताया कि राज्य सरकार को बिजली पर पैसे का नुकसान हुआ है, लेकिन ऊर्जा मंत्री ने इसे ठीक करने के लिए उन्हें पैसे देने का वादा किया।

किसी दूसरे राज्य का कोई भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में ज़मीन खरीद सकता है। सुक्खू ने बताया कि 20 बीघा तक की ज़मीन खरीदने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। कोई भी व्यक्ति शिमला, धर्मशाला या हिमाचल प्रदेश के दूसरे नगर निगम शहरों में अपार्टमेंट खरीद सकता है।

आप ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन आपको पहले यह सुनिश्चित करने के लिए अनुमति लेनी होगी कि ज़मीन पर पानी और सड़क जैसी ज़रूरी चीज़ें हैं।

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