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यह कैसा राम राज्‍य, जहां 90 प्रतिशत लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता : राहुल गांधी

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नेशनल डेस्क: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ‘राम राज्‍य’ की परिकल्‍पना को साकार करने का दावा करने वाली केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए बुधवार को कहा कि यह कैसा राम राज्‍य है जहां कुल आबादी में लगभग 90 फीसद हिस्‍सेदारी रखने वाले पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और अल्‍पसंख्‍यकों को रोजगार नहीं मिल सकता। अपनी ‘भारत जोड़ो न्‍याय यात्रा’ के तहत कानपुर पहुंचे राहुल ने शहर स्थित घंटाघर चौराहे पर एक जनसभा को सम्‍बोधित करते हुए मोदी सरकार पर देश की आबादी में करीब 90 प्रतिशत की हिस्‍सेदारी रखने वाले पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और अल्‍पसंख्‍यकों के साथ नाइंसाफी करने का आरोप लगाया।

‘यह कैसा राम राज्य है’
उन्‍होंने कहा, ”देश में 50 प्रतिशत आबादी पिछड़े वर्गों की है, दलित 15 प्रतिशत, आठ प्रतिशत आदिवासी और अल्‍पसंख्‍यक 15 प्रतिशत हैं। आप जितना चिल्लाना चाहते हैं चिल्लाएं लेकिन इस देश में आपको रोजगार नहीं मिल सकता। आप पिछड़े, दलित, आदिवासी या गरीब सामान्य वर्ग के हैं तो आपको रोजगार नहीं मिल सकता। (प्रधानमंत्री) नरेन्द्र मोदी जी नहीं चाहते कि आप लोगों को रोजगार मिले।” पूर्व कांग्रेस अध्‍यक्ष ने कहा, ”यह कैसा राम राज्य है जिसमें 90 प्रतिशत लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता। लोग भूखे मर रहे हैं। मीडिया में बड़े-बड़े उद्योगों में आपका कोई नहीं है। किसी संस्था में आपका कोई नहीं। नौकरशाही में आपका कोई नहीं।”

प्राण प्रतिष्‍ठा में कितने लोग पिछड़े वर्ग के थे
राहुल ने गत 22 जनवरी को अयोध्‍या में हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी पिछड़े, दलित और आदिवासी वर्गों की उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा, ”आपने प्राण प्रतिष्‍ठा का कार्यक्रम देखा। उसमें कितने लोग पिछड़े वर्ग के थे, दलित और आदिवासी कितने थे। आदिवासी राष्ट्रपति (द्रौपदी मुर्मु) को भी नहीं बुलाया गया। ” राहुल ने जातिवार गणना पर जोर देते हुए कहा, ”हमने कहा है कि हिंदुस्तान की प्रगति के लिए सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम जातिवार जनगणना है। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जातिवार जनगणना के बाद आर्थिक सर्वे और वित्तीय सर्वे करके हम पता लगाएंगे कि दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के हाथ में कितना पैसा है।”

अडाणी-अंबानी जैसे लोग राज कर रहे
उन्‍होंने आरोप लगाते हुए कहा, ”देश का पूरा का पूरा धन दो तीन प्रतिशत लोगों के हाथ में है। अडाणी, अंबानी, टाटा, बिड़ला…. यह दो-तीन प्रतिशत लोग आप पर राज कर रहे हैं। नए हिंदुस्तान के महाराजा हैं यह लोग…. और जो प्रजा है वह भटकती है! कभी आप लोगों के पेपर लीक हो जाते हैं, कभी आपको नौकरी से निकाला जाता है, आप पर जीएसटी लागू होती है, नोटबंदी लागू होती है, आपकी सरकारी भर्तियां नहीं होती। आपका जो सेना में जाने का रास्ता था वह भी इन्होंने (मोदी सरकार) अग्निवीर योजना से बंद कर दिया है।”

यह देश भाईचारे का है, मोहब्बत का है
राहुल गांधी ने कहा, ”हम सब जानते हैं कि यह देश नफरत का नहीं है। इसका इतिहास नफरत का नहीं है, इसके धर्म नफरत के नहीं हैं, इसकी भाषा नफरत की नहीं है, यह देश भाईचारे का है, मोहब्बत का है, एक दूसरे की इज्जत करने का है।” इससे पहले, राहुल की यात्रा उन्‍नाव पहुंची। इस दौरान सोहरामऊ से उन्‍नाव के बीच उन्‍होंने सड़क पर खडे़ लोगों का बस से ही हाथ हिलाकर अभिवादन किया। उन्‍नाव शहर से निकलने के बाद और शुक्‍लागंज पहुंचने से पहले राहुल का काफिला अकरमपुर के पास कुछ देर के लिए रुका जहां उन्‍होंने कार्यकर्ताओं से भेंट की।

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NEET पेपर लीक मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई तीखी बहस, BJP ने राहुल गांधी पर बोला हमला

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संसद के मॉनसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। नीट पेपर लीक मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई| NEET मुद्दे पर राहुल गांधी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है| अब इस बयान के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं| BJP ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या NEET मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वह माफी मांगेंगे |

NEET UG 2024 से जुड़े एक मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मंगलवार को परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाएं यह कहते हुए खारिज कर दीं कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है। कोर्ट के मुताबिक इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन किया गया है |

भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फैसले के बाद विपक्षी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा और उन पर अपने कठोर शब्दों से विश्व स्तर पर भारत की परीक्षा को बदनाम करने का आरोप लगाया। मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनके शब्दों का चयन संसद की गरिमा और विपक्ष के नेता के पद की गरिमा का उल्लंघन करता है.

उन्होंने ‘कुर्सी बचाओ बजट’ बजट की गांधी की आलोचना को भी खारिज कर दिया और कहा कि अगर लोगों ने चुनावों में उन्हें और उनकी पार्टी को बार-बार खारिज किया है, तो यह भाजपा की गलती नहीं है। एनईईटी विवाद पर सरकार की कार्रवाई का बचाव करते हुए, भाजपा नेता ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी और 155 परीक्षार्थियों की उम्मीदवारी खारिज कर दी गई थी।

बता दें कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि देश के लाखों छात्रों से जुड़े मुद्दे पर कुछ नहीं किया जा रहा है. यही चिंता की बात है। भारत की परीक्षा प्रणाली बकवास है. नेता प्रतिपक्ष के बयान की केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी निंदा की है |

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58 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकेंगे इंडियन, शक्तिशाली Passport की लिस्ट में भारत हुआ मजबूत

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किसी भी देश की ताकत का अंदाजा उसके Passport से लगाया जा सकता है। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट है, अब भारत के पासपोर्ट की भी रैंकिंग बढ़ गई है। ब्रिटेन स्थित हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग के मुताबिक भारत को इस सूची में 82वां स्थान मिला है|

रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) के आंकड़ों पर आधारित है। 2022 में भारत 87वें स्थान पर था। जबकि 2023 में भारत 84वें स्थान पर था. भारतीय पासपोर्ट से 58 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिलती है।

सिंगापुर पासपोर्ट धारक 195 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं, सिंगापुर पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है।

दूसरे स्थान पर फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन के पासपोर्ट हैं, जो 192 देशों और क्षेत्रों में वीजा-मुक्त प्रवेश प्रदान करते हैं।

ऑस्ट्रिया, फ़िनलैंड, आयरलैंड, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन तीसरे स्थान पर हैं। प्रत्येक को 191 देशों में वीज़ा-मुक्त पहुंच प्राप्त है।

चौथे स्थान पर ब्रिटेन, बेल्जियम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड हैं।

वहीं, अमेरिका में एक दशक से अधिक समय से सूचकांक में गिरावट जारी है।

इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया छठे और संयुक्त राज्य अमेरिका आठवें स्थान पर है.

पाकिस्तान 100वें स्थान पर है

अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान वैश्विक रैंकिंग की सूची में 100वें स्थान पर है। पाकिस्तानी पासपोर्ट के जरिए केवल 33 देशों में वीजा-मुक्त प्रवेश किया जा सकता है। साथ ही, 2023 में पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बिना वीजा के केवल 32 देशों की यात्रा की जा सकती थी, लेकिन अब कोई 33 देशों की यात्रा कर सकता है।

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12 कॉलेजों के लिए Delhi सरकार ने जारी किए 100 करोड़, बजट में तीन गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी

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Delhi सरकार ने Delhi विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों को 100 करोड़ रुपये दिए। उच्च शिक्षा मंत्री आतिशी ने दूसरी तिमाही में कॉलेजों के लिए पैसे मंजूर किए।

दिल्ली सरकार ने वर्ष 2024-25 में कॉलेजों की मदद के लिए 400 करोड़ रुपये अलग रखे हैं। यह केजरीवाल के दिल्ली का नेता बनने से पहले मिलने वाले पैसे से तीन गुना ज़्यादा है।

लोगों को कॉलेज जाने की सुविधा सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी संभालने वाली आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। वे हर साल बजट में शिक्षा के लिए काफ़ी पैसे अलग रखते हैं।

कुछ कॉलेजों में पैसे के प्रबंधन को लेकर समस्याएँ रही हैं। लेकिन सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इन गलतियों से उन कॉलेजों के शिक्षक और छात्र प्रभावित न हों। इसलिए, वे शिक्षकों को चिकित्सा और पेंशन लाभ दिलाने में मदद करने के लिए 100 करोड़ रुपये दे रहे हैं, जो वित्तीय समस्याओं के कारण उन्हें नहीं मिल पा रहे थे।

सरकार ने 2014-15 में कॉलेजों को 132 करोड़ रुपये दिए थे और अब वे इस वर्ष लगभग 400 करोड़ रुपये दे रहे हैं, जो कि तीन गुना से भी अधिक है।

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