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MP-छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनावी हार पर बोले राहुल गांधी- विचारधारा की लड़ाई जारी रहेगी

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नेशनल डेस्क: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि वह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जनादेश विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं तथा विचारधारा की लड़ाई जारी रखेंगे। राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जनादेश हम विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं, विचारधारा की लड़ाई जारी रहेगी। तेलंगाना के लोगों को मेरा बहुत धन्यवाद। ‘प्रजाला तेलंगाना’ बनाने का वादा हम ज़रूर पूरा करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया।”

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने तेलंगाना में कांग्रेस की जीत के लिये वहां की जनता का आभार जताया और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा तेलंगाना में पार्टी की हार को लेकर कहा कि जनता का फैसला सिर माथे पर है। प्रियंका गांधी ने कहा, ‘‘तेलंगाना की जनता ने इतिहास रचते हुए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जनादेश दिया है। यह ‘प्रजाला तेलंगाना’ की जीत है।

यह प्रदेश की जनता और कांग्रेस पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता की जीत है। तेलंगाना की जनता को तह-ए-दिल से धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में शांति, समृद्धि और प्रगति के लिए संकल्पबद्ध है।” उन्होंने कहा, ‘‘राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को विपक्ष की भूमिका सौंपी है। जनता का फैसला सिर माथे पर। जय हिंद!”

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12 कॉलेजों के लिए Delhi सरकार ने जारी किए 100 करोड़, बजट में तीन गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी

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Delhi सरकार ने Delhi विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों को 100 करोड़ रुपये दिए। उच्च शिक्षा मंत्री आतिशी ने दूसरी तिमाही में कॉलेजों के लिए पैसे मंजूर किए।

दिल्ली सरकार ने वर्ष 2024-25 में कॉलेजों की मदद के लिए 400 करोड़ रुपये अलग रखे हैं। यह केजरीवाल के दिल्ली का नेता बनने से पहले मिलने वाले पैसे से तीन गुना ज़्यादा है।

लोगों को कॉलेज जाने की सुविधा सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी संभालने वाली आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। वे हर साल बजट में शिक्षा के लिए काफ़ी पैसे अलग रखते हैं।

कुछ कॉलेजों में पैसे के प्रबंधन को लेकर समस्याएँ रही हैं। लेकिन सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इन गलतियों से उन कॉलेजों के शिक्षक और छात्र प्रभावित न हों। इसलिए, वे शिक्षकों को चिकित्सा और पेंशन लाभ दिलाने में मदद करने के लिए 100 करोड़ रुपये दे रहे हैं, जो वित्तीय समस्याओं के कारण उन्हें नहीं मिल पा रहे थे।

सरकार ने 2014-15 में कॉलेजों को 132 करोड़ रुपये दिए थे और अब वे इस वर्ष लगभग 400 करोड़ रुपये दे रहे हैं, जो कि तीन गुना से भी अधिक है।

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Delhi में दो तीन दिन बारिश होने के आसार, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

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आज थोड़ी बारिश हो सकती है और फिर मंगलवार और बुधवार को Delhi में और बारिश होगी। बादल भी छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं।

मौसम विभाग ने कहा है कि आज थोड़ी बारिश हो सकती है (Green Alert), और कल और परसों थोड़ी और बारिश हो सकती है (पीला अलर्ट)। लेकिन कभी-कभी मौसम विभाग मानसून के मौसम में बारिश के बारे में हमेशा सही नहीं होता है। हमें यह पक्का पता नहीं चल पाएगा कि अगले दो दिनों के बारे में वे सही हैं या नहीं, जब तक कि वे दिन वास्तव में न आ जाएं।

आज, सुबह सूरज निकला और बहुत गर्मी और चिपचिपाहट महसूस हो रही है। न्यूनतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस था और बाद में यह 36 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है।

मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिनों तक बहुत बारिश होगी, फिर उसके बाद दो दिनों तक थोड़ी बारिश होगी। लेकिन सप्ताहांत में, हमारे पास फिर से बहुत बारिश होगी और वे चाहते हैं कि हम सावधान रहें। यह थोड़ा ठंडा भी होगा, जिसमें अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

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स्पेस Startups को बढ़ावा देने के लिए कदम, फंडिंग की कमी दूर करने टैक्स में रियायत देने स्किल डेवलपमेंट बढ़ावा देने जैसे दिए सुझाव

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वित्त मंत्री ने बजट में Startups नामक नए व्यवसायों की मदद के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं। उन्होंने उन्हें 2025 तक बिना कर चुकाए अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए और समय दिया। हालाँकि, इन लाभों के बावजूद, पिछले दो वर्षों में कम नए Startups आए हैं और उनमें कम पैसा लगाया गया है। Startups इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे नए विचार लेकर आते हैं जो चीजों को बेहतर और सस्ता बनाते हैं।

उन्हें बढ़ने में मदद करने के लिए, विशेषज्ञ उन्हें अधिक पैसा देने, कर में छूट देने और नए कौशल सीखने और शोध करने के लिए सहायता देने जैसी चीजों का सुझाव देते हैं। अंतरिक्ष उद्योग में स्टार्टअप्स की मदद करने के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, जिसमें कुछ हिस्सों पर करों को हटाकर और उन्हें और चीजें बनाने के लिए प्रोत्साहन देना शामिल है। स्पेस एसोसिएशन ने सिफारिश की है कि अंतरिक्ष परियोजनाओं के लिए आवश्यक कुछ हिस्सों पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए, जैसे कि वर्तमान में उपग्रहों को लॉन्च करने पर कर नहीं लगाया जाता है। ये बदलाव भारत में अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ने और अधिक सफल होने में मदद कर सकते हैं।

आईएसपीए चाहता है कि सरकार अंतरिक्ष यान के लिए विशेष हिस्से बनाने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन दे, जैसे वे ड्रोन बनाने वाली कंपनियों को देते हैं। उनका मानना ​​है कि इससे अधिक कंपनियों को भारत में ये हिस्से बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और दूसरे देशों से अधिक पैसा आएगा। भारत में 400 से ज़्यादा नई कंपनियाँ हैं जो अंतरिक्ष के लिए चीज़ें बनाना चाहती हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए पैसे की ज़रूरत है। विदेशी कंपनियों के लिए उनमें निवेश करना आसान बनाने से उन्हें पैसे बचाने में मदद मिलेगी।

आईएसपीए अलग-अलग राज्यों में अंतरिक्ष औद्योगिक पार्क बनाना चाहता है और कई निजी कंपनियाँ इन परियोजनाओं में निवेश करने में दिलचस्पी रखती हैं। वे अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए ज़रूरी उपकरणों के आयात पर कर में छूट और छूट की माँग कर रही हैं।

डीप टेक इकोसिस्टम मजबूत करने की जरूरत
मनोज अग्रवाल मुतबिक सरकार को भारत में हाई-टेक स्टार्टअप की मदद के लिए और ज़्यादा काम करना चाहिए। उनका मानना ​​है कि इन स्टार्टअप को शोध और विकास के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन जब वे अभी शुरुआत कर रहे होते हैं तो निवेश पाना मुश्किल हो सकता है। उन्हें लगता है कि सरकार को हाई-टेक स्टार्टअप का समर्थन करने के इच्छुक निवेशकों की मदद के लिए एक विशेष कोष बनाना चाहिए।

टैक्स में छूट की मांग
श्रीजय शेठ, जिन्होंने एक ऐसी कंपनी शुरू की है जो नए व्यवसायों को कानूनी मदद देती है, का मानना ​​है कि स्टार्टअप चाहते हैं कि सरकार कर नियमों में सुधार करे ताकि वे अधिक पैसे बचा सकें। अनिरुद्ध दमानी, जो नए व्यवसायों में निवेश करने वाले एक फंड को चलाते हैं, का मानना ​​है कि सरकार स्टार्टअप को बढ़ने में मदद करने के लिए कुछ करेगी। एक चीज जो वे कर सकते हैं, वह है ऐसे कर से छुटकारा पाना जो स्टार्टअप के लिए चुकाना मुश्किल है।

नेहा सिंह और मनोज अग्रवाल का मानना ​​है कि लोगों के लिए नए व्यवसायों में पैसा लगाना आसान बनाना महत्वपूर्ण है। उन्हें लगता है कि सरकार को कर कानूनों में बदलाव करना चाहिए ताकि निवेशकों के लिए स्टार्टअप का समर्थन करना अधिक आकर्षक हो। उन्हें उम्मीद है कि आगामी बजट में कर प्रणाली को सरल बनाने और नई कंपनियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के उपाय शामिल होंगे। वे यह भी उल्लेख करते हैं कि अन्य देश स्टार्टअप का समर्थन करने वाले निवेशकों को कर लाभ प्रदान करते हैं, और उन्हें लगता है कि भारत को भी व्यवसायों में अधिक लोगों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा ही करना चाहिए।

एंजल टैक्स से छुटकारा पाना और घर बेचने से होने वाले लाभ पर कर न लगाना स्टार्टअप को बढ़ने में मदद करेगा। कर्मचारी स्टॉक विकल्पों के स्थान पर स्टॉक बेचने से प्राप्त धन पर कर लगाने से अधिक लोगों के लिए स्टॉक विकल्प प्राप्त करना आसान हो जाएगा और स्टार्टअप्स को प्रतिभाशाली कर्मचारियों को नियुक्त करने में मदद मिलेगी।

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