पंजाब : पंजाब सरकार ने राज्य में विभिन्न अदालतों में तैनात ज्यूडीशियल अफसरों यानी जजों को केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता (डी.ए.) देने संबंधी एक पत्र जारी किया है। यह पत्र पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को भेजा गया है। पंजाब सरकार के गृह विभाग द्वारा भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 19 मई, 2023 को दिए पटीशन नंबर 643 (2015) के फैसले अनुसार पंजाब राज्य के अधीन काम कर रहे ज्यूडीशियल अधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए जाते महंगाई भत्ते की दर मुताबिक ही महंगाई भत्ता दिया जाएगा। यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार जब-जब भी भत्ता बढ़ाएगी, उसी समय और उसी तारीख से ज्यूडीशियल अधिकारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाकर दिया जाएगा।
दूसरी ओर पंजाब सिविल सचिवालय में मंगलवार को मुलाजिमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सचिवालय की सभी मुलाजिम जत्थेबंदियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में सचिवालय स्टाफ एसोसिएशन (गजेटिड), सचिवालय स्टाफ एसोसिएशन (नॉन गजेटिड), पर्सनल स्टाफ एसोसिएशन, वित्तीय कमिश्नर्ज माल स्टाफ एसोसिएशन, दर्जा-4 कर्मचारी यूनियन, आतिथ्य विभाग स्टाफ यूनियन और ड्राइवर यूनियन के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मुलाजिम जत्थेबंदियों द्वारा गत दिवस पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा से मिलकर दीवाली के मौके पर मुलाजिमों का बनता डी.ए. रिलीज करने और दीवाली बोनस देने की मांग रखी गई थी परंतु दीवाली मौके सरकार द्वारा चुप्पी साधने के कारण मुलाजिमों में रोष देखा जा रहा है।
मुलाजिम नेताओं का कहना है कि पिछली सरकारों द्वारा दीवाली मौके मुलाजिमों को कुछ न कुछ जरूर दिया जाता रहा है जबकि मौजूदा सरकार द्वारा दीवाली मौके मुलाजिमों को कुछ नहीं दिया गया जिस कारण मुलाजिम सरकार से नाराज हो गए हैं और पैंडिंग 12 प्रतिशत डी.ए. की सरकार से मांग कर रहे हैं।
ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने सरकार से मांग की कि मुलाजिमों के बनते डी.ए. की किस्तें गुरुपर्व तक रिलीज की जाएं और पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल स्टाफ यूनियन द्वारा उठाई गई कर्मचारियों की मांगों को तुरंत मंजूर किया जाए। अगर सरकार ने जायज मांगें नहीं मानीं तो मुलाजिमों को संघर्ष का रास्ता अख्तियार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस मौके मुलाजिम नेता सुखचैन सिंह खैहरा, मनजीत सिंह रंधावा, परमदीप सिंह भबात, मलकीत सिंह औजला, जसप्रीत सिंह रंधावा आदि उपस्थित थे।
