UP: योगी कैबिनेट की बैठक में किसानों से लेकर उद्योग तक, विकास से जुड़े 10 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर।

पहलगाम के जवाब में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी, भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर अभिनंदन प्रस्ताव पास हुआ है। वहीं, कैबिनेट में दुग्ध नीति में बदलाव करते हुए नागरिक उड्डयन विभाग के पायलट समेत अन्य कर्मियों के वेतन संबंधी बड़ा फैसला लिया गया है।

UP की योगी सरकार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के समग्र विकास से जुड़े 10 अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। इस बैठक में कृषि, उद्योग, दुग्ध उत्पादन, नगरीय विकास, पंचायती राज और नागरिक उड्डयन विभाग से संबंधित कई नीतिगत निर्णय लिए गए।

एक खास पहल के तहत, कैबिनेट ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में दिखाए गए साहस और पराक्रम की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना के सम्मान में अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित किया। यह प्रस्ताव देश की सुरक्षा में लगे जवानों के प्रति योगी सरकार की कृतज्ञता का प्रतीक है।

बैठक में दुग्ध नीति में बदलाव के साथ-साथ नागरिक उड्डयन विभाग के पायलटों और अन्य तकनीकी कर्मचारियों के वेतन संरचना को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया, जिससे कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और सेवाओं की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।

कृषि क्षेत्र को बड़ी सौगात

लखनऊ में भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर एक अत्याधुनिक सीड पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह पार्क 130.63 एकड़ भूमि पर ₹251.70 करोड़ की लागत से बनेगा।

नगर विकास विभाग

अमृत योजना-1 के अंतर्गत 7 निकायों के ₹90 करोड़ के निकाय अंश को माफ किया गया है। साथ ही अमृत योजना के तहत निकाय अंश को कम करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिली है।

पशुधन और दुग्ध विकास

प्रदेश में दुग्धशाला विकास एवं उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन कर नई दुग्ध प्रसंस्करण यूनिटों को अब 35% पूंजीगत अनुदान मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र में निवेश को बल मिलेगा।

उद्योगों को बढ़ावा

प्रदेश में विभिन्न कंपनियों को निवेश प्रोत्साहन के तहत Letter of Comfort (LOC) जारी किए गए। इनमें प्रमुख हैं:
जेके सीमेंट, प्रयागराज – ₹450.92 करोड़
मून बेवरेज लिमिटेड, हापुड़ – ₹469.61 करोड़
सिल्वर पल्प एंड पेपर मिल, मुजफ्फरनगर – ₹403.88 करोड़
ग्लोबल स्पिलट्स लिमिटेड, लखीमपुर – ₹399.74 करोड़
चांदपुर इंटरप्राइजेज – ₹273.90 करोड़

ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता को बढ़ावा

ग्राम सभाओं की बैठकों और संचालन में होने वाले व्ययों के लिए विशेष फंडिंग नीति को मंजूरी दी गई है।

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सराहना

कैबिनेट ने आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सुरक्षा बलों के लिए अभिनंदन प्रस्ताव पारित कर उनकी वीरता की प्रशंसा की।

पंचायती राज विभाग

प्रदेश में निर्माणाधीन पंचायत उत्सव भवनों के नामकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

नागरिक उड्डयन विभाग

निदेशालय में संविदा पर कार्यरत पायलट, को-पायलट, इंजीनियर और अन्य कर्मियों के पुनर्निर्धारित पारिश्रमिक और सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान को मंजूरी दी गई है।