CM Yogi ने यूपी में निवेश बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक फैसला, बताया पूरा प्लान

CM Yogi सरकार उत्तर प्रदेश में कारोबार को बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद करना चाहती है। इसके चलते जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और संभागीय आयुक्त के पास और काम होगा। उन्हें इस बारे में रिपोर्ट बनानी होगी कि उनके क्षेत्रों में कितना पैसा लगाया जा रहा है और इसके लिए वे क्या कर रहे हैं। यह सब राज्य के विकास और सुधार में मदद करने की सरकार की योजना का हिस्सा है। मुख्य सचिव ने इस योजना के बारे में और जानकारी साझा की है। आइए इसे विस्तार से समझाते हैं।

हर साल डीएम और कमिश्नर जैसे महत्वपूर्ण लोग एक विशेष रिपोर्ट तैयार करेंगे। इस रिपोर्ट में बताया जाएगा कि वे अपना काम कितने अच्छे से कर रहे हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र में नए कारोबार और नौकरियां लाने में कितनी मदद की है। इस रिपोर्ट के आधार पर उन्हें यह दिखाने के लिए स्कोर मिलेगा कि उन्होंने कितना अच्छा प्रदर्शन किया। यह सब अधिक नौकरियां पैदा करने और राज्य को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए किया जा रहा है। ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश पहला स्थान है!

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने एक नई योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण खबरें साझा कीं। उन्होंने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और कमिश्नर को एक रिपोर्ट बनाने की जरूरत है। इस रिपोर्ट में बताया जाएगा कि वे अपने क्षेत्र में कारोबार को कैसे निवेश के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे यह पता चलेगा कि क्या वे इन व्यवसायों के लिए चीजों को सुरक्षित और आसान बना रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वे व्यवसायों को समय पर भूमि देने, भूमि की लागत में मदद करने, भूमि के उपयोग के तरीके में बदलाव करने, नए व्यवसायों के लिए पर्याप्त भूमि सुनिश्चित करने और इन सभी चीजों पर नियमित रूप से नज़र रखने जैसी चीज़ों पर ध्यान देंगे। इससे व्यवसायों को अपने क्षेत्र में काम करना आसान बनाने में मदद मिलेगी।

मुख्य सचिव ने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों के नेता, जिन्हें डीएम कहा जाता है, जो बढ़िया काम करते हैं और अपने स्थानों पर पैसा और व्यवसाय लाने में मदद करते हैं, उन्हें विशेष पुरस्कार और मान्यता मिलेगी। इससे हर कोई अच्छा काम करने और ज़्यादा पैसा लाने की ज़्यादा कोशिश करेगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने यह भी बताया कि यह नई योजना अगले कुछ हफ़्तों में शुरू हो जाएगी, जिसका मतलब है कि नेताओं को और भी बेहतर काम करना होगा। इसकी वजह से राज्य में ज़्यादा पैसा और नौकरियाँ आएंगी, जिससे सभी को आगे बढ़ने और बेहतर अवसर मिलने में मदद मिलेगी।

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि राज्य खेती और व्यवसायों को बेहतर बनाने के लिए कैसे काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि 2017 में हर 100 डॉलर में से केवल 47 डॉलर ही विकास के लिए बचाए जा रहे थे या उधार दिए जा रहे थे, लेकिन अब 2023-24 में यह संख्या 100 में से 60.32 हो गई है। सरकार इस साल के अंत तक 100 में से 65 तक पहुंचना चाहती है। यह एक अच्छा संकेत है क्योंकि इससे पता चलता है कि राज्य पैसे के विकास और लोगों के लिए व्यवसाय शुरू करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। उन्होंने कंपनियों के लिए राज्य में निवेश और विकास को आसान बनाने की भी बात की।

सरकार उन जगहों की मदद करने जा रही है जहां पर्याप्त धन का उपयोग नहीं किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने कहा कि संभल, अमरोहा, बदायूं, रामपुर, कासगंज, एटा और मुरादाबाद जैसी कुछ जगहें पैसे के मामले में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन उन्नाव, बलरामपुर और श्रावस्ती जैसी अन्य जगहों को और मदद की जरूरत है। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उन इलाकों में लोग अधिक व्यवसाय कर सकें और अधिक पैसा कमा सकें।