उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक पिता को अपने बेटे को Vande Bharat ट्रेन में बैठाने के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर ट्रेन के दरवाजे बंद हो गए, जिससे पिता को दिल्ली तक का सफर करना पड़ा और 2870 रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ा। इस घटना के बाद रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन के दरवाजों को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है।

कानपुर निवासी रामविलास यादव अपने बेटे को वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठाने के लिए कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचे। प्लेटफॉर्म नंबर एक पर वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच नंबर C-6 में बेटे को उसकी सीट पर बैठाने के दौरान ट्रेन के दरवाजे बंद होने का अलर्ट दिया गया। जब तक रामविलास यादव बाहर निकलते, ट्रेन का दरवाजा लॉक हो गया। इसके बाद चेकिंग स्टाफ ने उन्हें बिना टिकट यात्रा करने का आरोप लगाते हुए 2870 रुपये का जुर्माना वसूला। इसके अलावा, उन्हें बेवजह दिल्ली तक का सफर भी करना पड़ा, क्योंकि ट्रेन कानपुर के बाद सीधे नई दिल्ली तक जाती है।

जानकारी के अनुसार, कानपुर से नई दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन का किराया 1830 रुपये है, लेकिन जुर्माने के रूप में रामविलास को 1039 रुपये और चुकाने पड़े। इस घटना के बाद रेलवे ने वंदे भारत के दरवाजों के सुरक्षा फीचर्स को लेकर बयान जारी किया। रेलवे के मुताबिक, वंदे भारत ट्रेन में सेंसर वाले दरवाजे लगाए गए हैं, जो ट्रेन के चलने से पहले ही बंद हो जाते हैं। इसलिए, केवल वही लोग ट्रेन में चढ़ें जिन्हें यात्रा करनी है, और परिजनों को प्लेटफॉर्म पर ही रहना चाहिए, ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए।

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समाजवादी पार्टी (सपा) ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखकर अपील की है कि पुलिस को मुस्लिम महिलाओं के बुर्के हटवाकर उनकी जांच करने से रोका जाए। सपा की इस अपील को बरेली से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष Maulana Shahabuddin बरेलवी ने समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने जो मांग चुनाव आयोग से की है, वह पूरी तरह सही है।

Maulana Shahabuddin बरेलवी ने कहा, “अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर यह कहा है कि मुस्लिम महिलाओं के बुर्के न उतरवाए जाएं और उन्हें जांच के दौरान सहयोग दिया जाए। यह पत्र बिल्कुल सही लिखा गया है। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान कई जगहों पर मुस्लिम महिलाओं के बुर्के उतरवाए गए और पुरुषों ने उनकी जांच की। यह कानूनी रूप से गलत है।”

Maulana Shahabuddin ने सपा की चिट्ठी का समर्थन किया
Maulana Shahabuddin ने आगे कहा, “पूरी दुनिया जानती है कि बुर्का महिलाओं के लिए एक धार्मिक पहनावा है, जिसे वे पर्दे के लिए पहनती हैं। कुछ महिलाएं घूंघट भी करती हैं, इसलिए उनका सम्मान किया जाना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हर पोलिंग बूथ पर एक महिला कर्मचारी का इंतजाम किया जाए, जो महिलाओं की जांच कर सके। इस प्रक्रिया में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।”

उन्होंने यह भी कहा कि सपा ने जो पत्र चुनाव आयोग को लिखा है, वह पूरी तरह सही है। उन्होंने अपने पत्र में जो चिंता व्यक्त की है, वह जायज है। मौलाना ने चुनाव आयोग से अपील की कि वे इस पर ध्यान दें और हर बूथ पर महिला कर्मी की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

सपा की मांग पर चुनाव आयोग ने जारी किया दिशा-निर्देश
सपा ने उपचुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पुलिस द्वारा बुर्का हटवाकर महिलाओं की जांच करने की मांग की थी, जिससे मुस्लिम महिलाएं डर जाती हैं। सपा ने इस मुद्दे को पिछले लोकसभा चुनाव का उदाहरण देकर उठाया था।

इस पर चुनाव आयोग ने सभी पुलिस अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा कि मतदाता पहचान पत्र की जांच का अधिकार सिर्फ पीठासीन अधिकारी और उनकी टीम को है, पुलिस को वोटरों की पहचान नहीं पूछने का अधिकार नहीं है। पुलिस का काम केवल पोलिंग बूथ पर सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

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UP में आज हो रहे उपचुनाव के बीच, समाजवादी पार्टी (सपा) ने कुंदरकी और मीरापुर समेत कई सीटों पर मतदाताओं को प्रभावित करने और डराने-धमकाने का आरोप लगाया है। इस पर सपा अध्यक्ष Akhilesh Yadav ने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की अपील की है। उन्होंने कहा कि वीडियो साक्ष्यों के आधार पर इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जाएं।

Akhliesh Yadav ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, “माननीय सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग से अपील है कि प्राप्त वीडियो साक्ष्यों के आधार पर तत्काल संज्ञान लिया जाए और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। जो भी पुलिस अधिकारी वोटर कार्ड और आधार आईडी चेक कर रहे हैं, उन्हें वीडियो के आधार पर तुरंत निलंबित किया जाए। पुलिस को यह अधिकार नहीं है।”

सपा प्रमुख ने मीरापुर से पार्टी प्रत्याशी सुंबुल राणा का एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें वह कह रही हैं, “हम गांव-गांव जा रहे हैं, लेकिन लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा। पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, सारे पहचान पत्र चेक करने के बाद भी उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही।” राणा ने यह भी कहा कि “वोटिंग बूथ के बाहर पुलिस का कोई हक नहीं है कि वो वोटिंग आईडी चेक करे। बहुत से मतदाताओं को रोका गया है और उन्हें वोट नहीं डालने दिया जा रहा।”

समाजवादी पार्टी ने बार-बार पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया है कि वह मतदाताओं को परेशान कर रहे हैं और डराने-धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा, “शासन चाहे जितने भी जिला अध्यक्ष बना ले, वह सपा की नींव नहीं हिला सकता। एक गांव नहीं, बल्कि कई गांवों में समस्याएं सामने आ रही हैं, बीजेपी के लोग वोट नहीं डालने दे रहे। लेकिन जनता पुलिस प्रशासन के रवैये को देखकर समाजवादी पार्टी को उत्साह के साथ वोट दे रही है।”

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