उत्तर भारत में वायु प्रदूषण पर Raghav Chadha का बयान, किसानों को अपराधी ठहराना बंद करें, ठोस समाधान अपनाएं

आम आदमी पार्टी के सांसद Raghav Chadha ने आज संसद में उत्तर भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यह समस्या सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि भागलपुर, मुजफ्फरनगर, नोएडा, आगरा, फरीदाबाद जैसे शहरों में भी हालात खराब हैं।

किसानों को दोष देना अनुचित

राघव चड्ढा ने पराली जलाने के मुद्दे पर किसानों को अपराधी ठहराने की प्रवृत्ति की आलोचना की। उन्होंने कहा:
“पूरे साल किसान हमारे अन्नदाता कहे जाते हैं, लेकिन पराली जलाने के समय उन्हें अपराधी बना दिया जाता है।”उन्होंने IIT की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि वायु प्रदूषण के कई कारण हैं और पराली जलाना उनमें से केवल एक है। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 70% की कमी आई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के मामलों में वृद्धि हुई है।

किसानों की समस्याओं पर प्रकाश

चड्ढा ने बताया कि धान की फसल कटाई के बाद किसानों के पास केवल 10-12 दिन होते हैं, जिसमें उन्हें खेत खाली कर अगली फसल बोनी पड़ती है। हैप्पी सीडर और पैडी चॉपर जैसी मशीनें महंगी हैं, जिनका खर्च प्रति एकड़ 2000 रुपये तक आता है। छोटे किसानों के पास यह खर्च उठाने के लिए संसाधन नहीं हैं। उन्होंने कहा, “कोई भी किसान खुशी से पराली नहीं जलाता। पराली जलाने से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों और उनके परिवारों को होता है।”

सांसद चड्ढा ने पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए व्यावहारिक समाधान सुझाए:

2500 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए।

2000 रुपये केंद्र सरकार से

500 रुपये राज्य सरकार से

बायोडीकंपोजर और मशीनों पर सब्सिडी दी जाए।

किसानों को नए कृषि तरीकों के लिए प्रशिक्षित किया जाए।

उन्होंने कहा कि यह मुआवजा किसानों को पराली जलाने से रोकने में मदद करेगा और वायु प्रदूषण में कमी लाएगा।

फसल विविधीकरण की जरूरत

राघव चड्ढा ने फसल विविधीकरण (Crop Diversification) को दीर्घकालिक समाधान बताया। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों को धान की खेती से हटकर मक्का, दालें, तिलहन, और कपास जैसी फसलों पर ध्यान देना चाहिए। धान की खेती से जलस्तर नीचे जा रहा है और मिट्टी खराब हो रही है।

वायु प्रदूषण सीमाओं से परे समस्या

सांसद चड्ढा ने कहा कि वायु प्रदूषण किसी एक राज्य की समस्या नहीं है।
“प्रदूषण सीमाओं को नहीं जानता। इसे नियंत्रित करने के लिए सभी राज्यों को मिलकर काम करना होगा।”

जागरूकता और सहयोग की जरूरत

उन्होंने सरकार से अपील की AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) पर ध्यान दें। किसानों को जागरूक करें और सहायता दें, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर प्रदूषण नियंत्रण के ठोस प्रयास करें।

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