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Punjab

‘पंजाब सरकार आपके द्वार’, सीएम मान बोले- ‘शहरों और गांवों से सरकार चलाने का मेरा सपना पूरा हुआ’

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पंजाब सरकार ने आज से पंजाब के सभी 23 जिलों में ‘आप दे द्वार’ योजना शुरू कर दी है। जिले के सभी उपमंडलों में मंत्री और विधायकों ने मोर्चा संभाल लिया है और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। इसके साथ ही इस कैंप में वे 45 सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी, जिनके लिए लोगों को सर्विस सेंटर जाना पड़ता था। इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी भांखरपुर कैंपस का दौरा किया है।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिविर में विभिन्न विभागों के कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने वहां लोगों से मुलाकात भी की. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सरकार बनने से पहले नेता आपके घर आते थे और उसके बाद आपको अपने काम के लिए चंडीगढ़ आना पड़ता था। यदि कोई दस्तावेज छूट गया हो तो उसे वापस करना पड़ता था। मज़दूरी ख़राब लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. सीएम मान ने कहा- मेरा सपना सच हो गया। उन्होंने संगरूर में अपने किराये के घर से कहा था कि सरकार शहरों और कस्बों से चलेगी, आज ऐसा हो रहा है।

विभाग ने उसी समय अधिकारियों से बात की और आश्वासन दिया कि उनके 1400 पद अभी भी भरे हुए हैं. जल्द ही नियमों में बदलाव किया जाएगा और महिलाओं का दोबारा टेस्ट किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने इस योजना की घोषणा दिसंबर 2023 में ही कर दी थी. इसे साकार करने के लिए पूरी प्लानिंग की गई थी. साथ ही सभी मंत्रियों और विधायकों को इस दिन अपने-अपने वार्ड में रहकर लोगों की समस्याएं सुनने का निर्देश दिया गया है। एसडीएम और राजस्व विभाग के अधिकारी उपमंडलों के प्रमुख होंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में नोडल अधिकारी की भूमिका एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ब्लॉक अधिकारी और पंचायत सचिव निभा रहे हैं।

ये शिविर सुबह 10 बजे शुरू हो गए हैं और शाम 5 बजे तक चलेंगे. पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी. एक घंटे के लंच ब्रेक के बाद दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 से 5 बजे तक होगी. सभी जिलों ने अपने स्तर पर शेड्यूल तैयार कर लिया है. जिन इलाकों में कैंप लगाए जाएंगे वहां के लोगों को पहले ही सूचना दे दी गई है।

इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और नागरिकों की समस्याओं का तुरंत समाधान करना है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शिविर में प्राप्त पात्र आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिये गये हैं।

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