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पंजाब सरकार का बड़ा कदम, आंगनबाड़ी संचालकों को राशी जारी

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आंगनबाड़ी द्वारा बच्चों तक पोष्टिक आहार पहुंचाने के लिए पंजाब सरकार ने इस संबंधी बड़ा कदम उठाया है। पंजाब सरकार ने आंगनबाड़ी सैंटरों के लिए 33.65 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में लाभार्थियों को खाद सामग्री की आपूर्ति मार्कफेड के माध्यम से की जा रही है। मार्कफेड द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम योजना के तहत की गई सप्लाई का अब तक भुगतान किया जा चुका है। इस दौरान उन्होंने संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को सरकारी नियमानुसार राशि का उपयोग करने का निर्देश दिया है। 

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि अमृतसर जिले को 4.17 करोड़, बरनाला को 65.94 लाख, बठिंडा को 2.28 करोड़, फरीदकोट को 40.22 लाख, फाजिल्का (कुकिंग कोस्ट) को 4.35 करोड़ 5.99 लाख, फिरोजपुर (कुकिंग कोस्ट) को 4 करोड़ और 4.69 लाख, गुरदासपुर को 1.56 करोड़, होशियारपुर को 5 करोड़, जालंधर को 2.51 करोड़, लुधियाना को 97.48 लाख, मानसा को 97.33 लाख, मोगा को 50 लाख, रोपड़ को 92 लाख, संगरूर को 3.07 करोड़, कपूरथला को 2.14 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार राज्य के लोगों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है और बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और भगवंत मान सरकार उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

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CM Mann नीति आयोग की Meeting में ना शामिल होने का किया फैसला

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27 जुलाई को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की Meeting में चार राज्यों के शामिल होने से इनकार करने के बाद पंजाब ने भी बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है|

कांग्रेस शासित तीन राज्य कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश पहले ही नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से इनकार कर चुके हैं. इसके अलावा डीएमके शासित तमिलनाडु भी इस बैठक में शामिल नहीं होगा |

पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी का कहना है कि पंजाब सरकार ने नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है. पार्टी भारत की भागीदार है, इसलिए वह गठबंधन के घटक दलों के फैसले के साथ भी है. आप संगठन के महासचिव डॉ. संदीप पाठक ने कहा है कि नीति आयोग की बैठक का कोई मतलब नहीं है. बड़ी-बड़ी बातें होती हैं लेकिन होता कुछ नहीं |

नीति आयोग की बैठक में सिर्फ एक राज्य को पीछे धकेलने और एक राज्य को आगे बढ़ाने पर चर्चा होती है. उन्होंने कहा कि आज केंद्र की मोदी सरकार छोटी मानसिकता से राजनीति कर रही है. हमें सरकार को जगाना होगा. उन्हें आपको बताना होगा कि आप गलत कर रहे हैं।

नरेंद्र मोदी एक विशाल और महान देश के प्रधानमंत्री हैं और इतनी छोटी सोच से राजनीति करेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि मंगलवार को पेश किये गये आम बजट में देश के अधिकतर राज्यों की उपेक्षा की गयी है. ऐसे में देश कैसे आगे बढ़ेगा?

आपको बता दें कि पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं, जिनके मुख्यमंत्रियों को नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए पत्र भेजा गया है. वैसे राज्य सरकार की ओर से नीति आयोग में प्रस्ताव जमा किया जायेगा |

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पंजाब के लोगों की सेवा के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन और सरकार दोनों में जिम्मेदारियां मिलेंगी : Bhagwant Mann

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नेता Bhagwant Mann बुधवार को जालंधर में दो दिन काम करने गए थे। उन्होंने चुनाव के दौरान दोआबा और माझा क्षेत्र के लोगों की मदद के लिए जालंधर में एक कार्यालय बनाया था और अब वे हर हफ्ते वहां काम करके उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। पहले दिन नेता भगवंत मान ने जालंधर में आप कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों के साथ लंच मीटिंग की।

उन्होंने जालंधर पश्चिम उपचुनाव में जीत के लिए उन्हें बधाई दी और कहा कि यह सब उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है। मान ने यह भी कहा कि उनकी सफलता उन लोगों के लिए आश्चर्य की बात है, जो सोचते थे कि वे अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर आप को हरा सकते हैं। मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी को सर्वे में शामिल नहीं किया गया।

किसी को उम्मीद नहीं थी कि मोहिंदर भगत को करीब 60 हजार वोट मिलेंगे और हम 37 हजार से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। लेकिन लोगों को हमारी मेहनत और उनकी मदद करने वाली नीतियां पसंद आईं। चुनाव के दौरान मान ने दुकानदारों, डॉक्टरों और शिक्षकों जैसे कई लोगों से बात की। उन्हें नई समस्याओं के बारे में पता चला, जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। उन्हें लगता है कि इन मुद्दों के बारे में पता चलना अच्छा है। उन्होंने शीतल अंगुराल के बारे में भी टिप्पणी की और कहा कि धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। उनका मानना ​​है कि लालची होने से आपको भगवान से मदद नहीं मिलेगी, लेकिन विनम्र होने से जरूर मिलेगी।

मान ने आप के स्वयंसेवकों से कहा कि वे एकजुट रहें और बेहतर पंजाब के लिए काम करते रहें। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी पार्टी के भीतर मतभेद उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसा कि शिरोमणि अकाली दल के साथ हुआ था। मान ने आप की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह भारत में एक युवा और तेजी से बढ़ती राजनीतिक पार्टी है, जिसकी उपस्थिति दो राज्यों में है और कई सांसद और विधायक हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि पुरानी पार्टियों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद, आप के पास समर्पित और कुशल स्वयंसेवक हैं जो बदलाव ला रहे हैं।

मान ने कहा कि वह सप्ताह में दो दिन जालंधर का दौरा करेंगे ताकि दोआबा और माझा के लोगों को मदद के लिए चंडीगढ़ न जाना पड़े। वह उन सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को जानते हैं जिन्होंने चुनाव जीतने में मदद की और उन्हें जल्द ही समुदाय की मदद करने के लिए महत्वपूर्ण नौकरियां मिलेंगी।

मान ने कहा कि उनकी सरकार की योजनाएं, जैसे अस्थायी कर्मचारियों को आधिकारिक कर्मचारी बनाने में मदद करना और सामाजिक सुरक्षा में सुधार करना, अच्छी तरह से काम कर रही हैं। वह चाहते हैं कि पंजाब शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और बुनियादी ढांचे में सबसे अच्छा राज्य बने। वह यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि पंजाब फिर से सबसे अच्छा राज्य बने।

वह एक सर्वनाम है जिसका प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिसका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है या जो ज्ञात है।

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संजय सिंह ने BJP पर साधा निशाना, कहा सरकार बचाओ-महंगाई बढ़ाओ’ वाला है Modi सरकार का बजट

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आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र Modi द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए इसे ‘सरकार बचाओ-महंगाई बढ़ाओ’ करार दिया। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं या कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं दिया गया, बल्कि करों में वृद्धि न करके कॉर्पोरेट घरानों को राहत दी गई। बजट में किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, कुछ योजनाओं को समाप्त करने या पेट्रोल-डीजल जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं पर कर छूट प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया।

दिल्ली और पंजाब के आप नेताओं ने बजट पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें उनके राज्यों की जरूरतों को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि बजट की घोषणा के बाद शेयर बाजार में गिरावट आई और महीनों से विरोध कर रहे किसान अधिक समर्थन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें बजट में ऐसा नहीं दिखा। संजय सिंह ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल अग्निवीर योजना नामक एक कार्यक्रम से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो उनके अनुसार हमारे देश की सेना और युवाओं के लिए अच्छा नहीं है।

सरकार ने बजट में इस योजना के बारे में कुछ भी नहीं कहा। कई युवा चाहते हैं कि सेना में भर्ती प्रक्रिया पहले की तरह हो। अग्निवीर योजना में सेना के जवानों को अनुबंध के आधार पर काम पर रखा जाता है, जिसे कुछ लोग भारतीय सेना और हमारे देश के लिए अपमानजनक मानते हैं। आम आदमी पार्टी इस योजना को हटाने की मांग कर रही है, लेकिन बजट में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

कर्मचारी वर्ग भी अपने सेवानिवृत्ति लाभों को लेकर चिंतित है। वे चाहते हैं कि पुरानी पेंशन प्रणाली को वापस लाया जाए क्योंकि वे नई प्रणाली से खुश नहीं हैं, जो उनके पैसे को शेयर बाजार में निवेश करती है। कर्मचारी वर्ग सरकार द्वारा निराश महसूस करता है, क्योंकि वे बढ़ती कीमतों से निपटने में मदद के लिए ईंधन और रोजमर्रा की वस्तुओं पर करों में राहत की उम्मीद कर रहे थे।

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