Punjab में परिवहन कर्मचारियों की मांगों पर सहमति, हड़ताल स्थगित

Punjab में परिवहन कर्मचारियों की मांगों को लेकर बुधवार को परिवहन मंत्री लालजीत भुल्लर और रोडवेज, पनबस तथा पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइज यूनियन के पदाधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में अस्थायी कर्मचारियों की संख्या तय करने की यूनियन की मुख्य मांग पर सहमति बनी, जिसके लिए सरकार नई नीति तैयार करेगी। इस नीति का प्रारूप 3 फरवरी को होने वाली बैठक में यूनियन के साथ साझा किया जाएगा। इसके बाद यूनियन ने अपनी हड़ताल स्थगित करने का फैसला लिया।

बताया गया है कि पीआरटीसी, पनबस और रोडवेज में लगभग 1500 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी और 5500 आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। सरकार ने इन सभी कर्मचारियों के लिए नीति बनाने की घोषणा की है। इससे पहले यूनियन ने सड़क जाम करने और मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर धरना देने की चेतावनी दी थी।

यूनियन के अध्यक्ष रेशम सिंह गिल ने बैठक को सकारात्मक करार देते हुए कहा कि उनकी मुख्य मांग, अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए नीति बनाने पर सहमति बन गई है। 25 जनवरी को इस नीति पर कानूनी सलाह के लिए पंजाब के एडवोकेट जनरल के साथ बैठक होगी। इसके बाद यह नीति कर्मचारियों के साथ साझा की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, विभाग ने किलोमीटर स्कीम के तहत बसों को किराए पर लेने के फैसले को रद्द कर दिया है। अब विभाग अपनी बसें पनबस से खरीदेगा। वहीं, पहले से चल रही किलोमीटर स्कीम की बसों पर भी पुनर्विचार किया जाएगा। चंडीगढ़ के परिवहन विभाग के लिए एक अलग नीति तैयार करने पर भी सहमति बनी है।

सरकार ने यह भी घोषणा की कि 2024 तक एक साल की सेवा पूरी करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में 5% की वृद्धि की जाएगी। यह बढ़ोतरी ड्राइवर, कंडक्टर और वर्कशॉप स्टाफ पर लागू होगी। नीति निर्माण से संबंधित दस्तावेज सेवा नियमावली के तहत महाधिवक्ता के पास भेजे जाएंगे। 25 जनवरी को परिवहन मंत्री के साथ अगली बैठक होगी और यूनियन की सहमति से 3 फरवरी तक यह नीति लागू की जाएगी।

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