Punjab
अजय चौटाला के परिवार ने राजस्थान चुनाव में 20 सीटों पर जीत को लेकर झोंकी ताकत
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चंडीगढ़(संजय अरोड़ा): राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर जननायक जनता पार्टी के सभी बड़े नेता अब पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। खासतौर पर इस बार 20 विधानसभा पर अपनी किस्मत आजमा रही जजपा के बड़े नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी है। डा. अजय सिंह चौटाला के अलावा उनके दोनों बेटे व पत्नी भी चुनाव प्रचार अभियान में पूरे दमखक के साथ जुट गए हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला राजस्थान के खंडेला विधानसभा क्षेत्र के बरसिंहपुरा गांव में पहुंचे। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने जजपा प्रत्याशी सरदार सिंह आर्य के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया, जबकि पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने राजस्थान के हिंडोन विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार गायत्री कोली के पक्ष में रेवई गांव में वोटों की अपील की। इसी प्रकार से बाढड़ा की विधायक नैना चौटाला ने दांतारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जजपा प्रत्याशी डा. रीटा सिंह के पक्ष में वोटों की अपील की।
अजय चौटाला व नैना चौटाला ने मांगे वोट
उल्लेखनीय है कि जननायक जनता पार्टी राजस्थान की 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और प्रचार अभियान के तहत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. अजय सिंह चौटाला ने शुक्रवार को सूरतगढ़ विधानसभा सीट से जजपा प्रत्याशी पृथ्वीराज मील के पक्ष में गुरुसर मोडिया व मानेवाला गांव में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का प्रत्येक वर्ग कांग्रेस की राज्य सरकार से परेशान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है और इसमें खंडेला विधानसभा की जागरूक जनता बढ़-चढक़र अपना योगदान देगी। नैना चौटाला ने दांताराम गढ़ से पार्टी की प्रत्याशी डा. रीटा सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि जजपा की हिस्सेदारी से बनने वाली सरकार में राजस्थान की जनता को हरियाणा की तर्ज पर सुविधाएं दी जाएंगी। गौरतलब है कि जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. अजय सिंह चौटाला, उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला लगातार राजस्थान में सक्रिय नजर आ रहे हैं। वैसे राजस्थान से चौधरी देवीलाल परिवार का पुराना नाता रहा है। खुद चौधरी देवीलाल साल 1989 में सीकर लोकसभा सीट से सांसद बने थे और बाद में देश के उपप्र्रधानमंत्री बने। डा. अजय सिंह चौटाला सबसे पहले 1990 में दांतारामगढ़ से विधायक चुने गए और 1993 में वे नोहर से विधायक बने थे।
हरियाणा की तर्ज पर राजस्थान की जनता को देंगे सुविधाएं: दुष्यंत चौटाला
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने खंडेला विधानसभा क्षेत्र के गांव बरसिंहपुरा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यहां उमड़ा जनसमूह बता रहा है कि जजपा प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत दर्ज करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि हरियाणा की तर्ज पर राजस्थान के लोगों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राजस्थान में बुजुर्गों को मात्र एक हजार रुपए बुढ़ापा पैंशन दी जाती है जबकि हरियाणा में तीन हजार रुपए कर दी गई है जो कि देश में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि जजपा की राजस्थान की सरकार में हिस्सेदारी होने पर यहां 75 प्रतिशत रोजगार कानून, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की 50 प्रतिशत और राशन डिपो में 33 प्रतिशत हिस्सेदारी देने, बेटियों के लिए निशुल्क बस पास की सुविधा देने जैसे अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जाएंगे। इसके बाद शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राजस्थान के नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र के गांव चला तथा सिरोही में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राजस्थान की जनता बदलाव चाहती है। बीते 5 साल का कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है और यहां माफिया का राज कायम हुआ है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक माफिया, टोल माफिया, माइनिंग माफिया, सडक़ माफिया और थाना माफिया राजस्थान में हावी है और माफिया राज से राजस्थान की जनता दुखी है।
दिग्विजय सिंह ने जजपा प्रत्याशी गायत्री कोली के पक्ष में किया प्रचार
जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव व राजस्थान प्रभारी दिग्विजय सिंह चौटाला ने शुक्रवार को हिंडौन विधानसभा क्षेत्र से जजपा प्रत्याशी गायत्री कोली के पक्ष में रेवई,महू,बजाना खुर्द, विजयपुर,वाईजट्ट, जटवाड़ा इत्यादि गांवों में जोरदार चुनाव प्रचार किया। उनके साथ चुनाव प्रभारी व हरियाणा सरकार में श्रम मंत्री अनूप धानक मौजूद रहे। जजपा नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने महू गांव में जनसभा में उमड़ी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि यहां के लोगों की आंखों में चमक और युवाओं का भरोसा देखकर वह कह सकते हंै कि 25 नवंबर को आप लोगों द्वारा डाली गई वोट की 3 दिसंबर को जब वोटों की गिनती होगी तो गायत्री कोली जरूर चुनी जाएंगी। उन्होंने मतदान को सबसे बड़ा दान बताते हुए वोट का सही इस्तेमाल करने की अपील करते हुए कहा कि ऐसे प्रत्याशी को वोट कीजिए जो आपके बीच का हो और आपके लिए काम करने को तैयार रहे। उन्होंने जनता को आगाह करते हुए कहा कि कुछ लोग बाहर से आकर चुनाव लडेंग़े, कुछ डरा धमका कर आपकी वोट लेंगे तो कुछ पैसे के दाम पर वोट खरीदने का काम करेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये लोग आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए गायत्री कोली को वोट देकर चुनाव जितवाएं। वह विश्वास दिलाते हैं कि गायत्री कोली हमेशा उनके बीच ही रहेंगी।
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2019 में भाजपा को 303 सीटें मिली थी, इस बार जनता ने 18 प्रतिशत जीएसटी लगाकर 240 पर ला दिया – Chadha
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Raghav Chadha ने कहा कि इस बजट से कई लोग नाखुश हैं, जिनमें भाजपा के समर्थक भी शामिल हैं। उनका मानना है कि पिछले 10 सालों से सरकार आम लोगों से टैक्स के जरिए बहुत ज्यादा पैसे ले रही है। चड्ढा का मानना है कि भारत में लोग बहुत सारे टैक्स देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें अच्छी सेवाएं नहीं मिलती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति 10 रुपये कमाता है, तो सरकार उससे करीब 7-8 रुपये टैक्स लेती है, लेकिन उसे अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य या परिवहन नहीं देती है।
चड्ढा सवाल करते हैं कि अगर सरकार बदले में अच्छी सेवाएं नहीं देती है, तो इतना टैक्स क्यों है। राघव चड्ढा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में क्यों हारी। उन्होंने कहा कि इसकी मुख्य वजह अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था है। देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं चल रही है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां बहुत सारे लोग रहते हैं।
यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों में भाजपा की सीटें कम हुई हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार उन्हें जीएसटी नामक टैक्स की वजह से सिर्फ 240 सीटें ही मिलीं। ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था इस समय बहुत खराब है, क्योंकि कीमतें बहुत अधिक हैं, पर्याप्त नौकरियाँ नहीं हैं और किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। सरकार ने किसानों को अधिक पैसे कमाने और उनकी फसलों के उचित दाम दिलाने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है।
चड्ढा ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले लोग पहले की तुलना में कम पैसे कमा रहे हैं। 2014 में, एक दिन काम करने वाला व्यक्ति तीन बोरी अरहर दाल खरीद सकता था, लेकिन अब वह केवल 1.5 बोरी ही खरीद सकता है। इसका मतलब है कि कीमतें बढ़ रही हैं और वे कम कमा रहे हैं। इस वजह से, भाजपा को ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ वोटों का नुकसान हुआ।
चुनावों में उनके खराब प्रदर्शन का एक और कारण यह है कि खाद्य पदार्थों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। आटा, दूध, चावल और दही जैसी चीज़ें अब अधिक महंगी हो गई हैं। देश में खाद्य पदार्थों की कीमत में नौ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। इसका मतलब यह है कि भले ही किसान खाद्य पदार्थ उगा रहे हैं और बेच रहे हैं, लेकिन वे उतना पैसा नहीं कमा रहे हैं जितना उन्हें कमाना चाहिए। तो वह सारा अतिरिक्त पैसा कहाँ जा रहा है?
अर्थव्यवस्था की मदद करने के बारे में उनके पास सरकार के लिए कुछ विचार थे। एक विचार यह सुनिश्चित करना था कि जब कीमतें बढ़ें, तो लोगों द्वारा अर्जित की जा सकने वाली न्यूनतम राशि भी बढ़े। दूसरा विचार यह सुनिश्चित करना था कि किसानों को उनकी फसलों के लिए उचित मूल्य मिले। और अंत में, उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को किसानों को उनकी फसलों के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान करने का वादा करना चाहिए, जैसा कि स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी।
उनका चौथा विचार यह था कि संपत्ति बेचने से होने वाले मुनाफे पर कर समान रहना चाहिए, अन्यथा यह रियल एस्टेट उद्योग को नुकसान पहुंचाएगा। इससे लोगों के लिए नए घर खरीदना मुश्किल हो सकता है और बिल्डरों को नुकसान हो सकता है। चड्ढा ने एक उदाहरण देकर इसे समझाया कि कैसे नई कर प्रणाली से रियल एस्टेट में अधिक अवैध धन का उपयोग हो सकता है और अधिक घोटाले हो सकते हैं।
पांचवां सुझाव है कि स्टॉक, म्यूचुअल फंड और बैंक खातों जैसी चीजों में निवेश करके लंबी अवधि के लिए पैसे बचाएं। छठा सुझाव है कि स्टॉक, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय विकल्पों जैसी चीजों में निवेश करके भी पैसे बचाएं।
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हथियार के साथ Social Media पर तस्वीर डालने वालो की अब बख्शा नहीं जाएगा
![Social Media - Earlynews24](https://earlynews24.com/wp-content/uploads/2024/07/Social-Media.jpg)
पंजाब पुलिस Social Media हथियारों के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट करने वालों पर कड़ी नजर रखेगी। पंजाब के वरिष्ठ अधिकारी अपने कर्मचारियों को इस पर ध्यान देने को कह रहे हैं। अगर कोई ऑनलाइन हथियार दिखाते हुए पकड़ा गया तो उससे हथियार रखने की अनुमति छीन ली जाएगी।
हर जिले की पुलिस को इस नियम का पालन करने को कहा गया है। इसके अलावा पुलिस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले या वीडियो शेयर करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को दंडित करने की तैयारी कर रही है। पुलिस प्रमुख उन अधिकारियों को रोकने के लिए गंभीर हैं जो वर्दी में वीडियो बनाकर ऑनलाइन पोस्ट करते हैं।
सरकार ने सभी पुलिसकर्मियों को ऐसा करना बंद करने और अपने सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करने को कहा है। अगर कोई कर्मचारी या बॉस कुछ गलत करता है तो आपको तुरंत एसएसपी को बताना चाहिए। वे जांच करेंगे और उन लोगों को दंडित करेंगे जो अपने बॉस द्वारा तय नियमों को तोड़ते रहते हैं। इन कर्मचारियों को वेतन वृद्धि भी नहीं मिल सकती है।
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CM Mann नीति आयोग की Meeting में ना शामिल होने का किया फैसला
![Meeting - Earlynews24](https://earlynews24.com/wp-content/uploads/2024/07/Meeting.jpg)
27 जुलाई को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की Meeting में चार राज्यों के शामिल होने से इनकार करने के बाद पंजाब ने भी बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है|
कांग्रेस शासित तीन राज्य कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश पहले ही नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से इनकार कर चुके हैं. इसके अलावा डीएमके शासित तमिलनाडु भी इस बैठक में शामिल नहीं होगा |
पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी का कहना है कि पंजाब सरकार ने नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है. पार्टी भारत की भागीदार है, इसलिए वह गठबंधन के घटक दलों के फैसले के साथ भी है. आप संगठन के महासचिव डॉ. संदीप पाठक ने कहा है कि नीति आयोग की बैठक का कोई मतलब नहीं है. बड़ी-बड़ी बातें होती हैं लेकिन होता कुछ नहीं |
नीति आयोग की बैठक में सिर्फ एक राज्य को पीछे धकेलने और एक राज्य को आगे बढ़ाने पर चर्चा होती है. उन्होंने कहा कि आज केंद्र की मोदी सरकार छोटी मानसिकता से राजनीति कर रही है. हमें सरकार को जगाना होगा. उन्हें आपको बताना होगा कि आप गलत कर रहे हैं।
नरेंद्र मोदी एक विशाल और महान देश के प्रधानमंत्री हैं और इतनी छोटी सोच से राजनीति करेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि मंगलवार को पेश किये गये आम बजट में देश के अधिकतर राज्यों की उपेक्षा की गयी है. ऐसे में देश कैसे आगे बढ़ेगा?
आपको बता दें कि पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं, जिनके मुख्यमंत्रियों को नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए पत्र भेजा गया है. वैसे राज्य सरकार की ओर से नीति आयोग में प्रस्ताव जमा किया जायेगा |
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