Harmeet Singh Sandhu को AAP ने Tarn Taran bypoll के लिए बनाया उम्मीदवार

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तरनतारन विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए हरमीत सिंह संधू को आप (AAP) का उम्मीदवार घोषित किया है। यह सीट कश्मीर सिंह सोहल के निधन के बाद खाली हुई थी। चुनाव आयोग ने अभी उपचुनाव की तारीख की घोषणा नहीं की है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चाभल गांव में आयोजित एक रैली के दौरान संधू को पार्टी का उम्मीदवार पेश किया और पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि वे संधू के लिए जोरदार प्रचार करें। मान ने कहा, “हरमीत संधू सिर्फ पार्टी का नहीं बल्कि जनता का पसंदीदा नेता हैं।”

हरमीत सिंह संधू का राजनीतिक सफर

हरमीत सिंह संधू तीन बार तरनतारन से विधायक रह चुके हैं।

• 2002 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुने गए।
• 2007 और 2012 में शिरोमणि अकाली दल (SAD) के टिकट पर जीत हासिल की।

नवंबर 2024 में संधू ने SAD से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 16 जुलाई 2025 को उन्होंने AAP जॉइन किया। इस मौके पर CM भगवंत मान और AAP पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। AAP ने तुरंत उन्हें तरनतारन हलके का इंचार्ज भी बना दिया। संधू को माझा क्षेत्र के प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है।

विपक्ष के उम्मीदवार

इस उपचुनाव में SAD और BJP ने भी अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं:

• SAD: सुखविंदर कौर रंधावा
• BJP: हरजित सिंह संधू

वहीं कांग्रेस, jailed Khadoor Sahib MP Amritpal Singh-led Akali Dal Waris Punjab De और SAD की नई ब्रेकअवे फेक्शन अभी अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है।

CM ने ग्रामीण सड़क परियोजना का शुभारंभ किया

रैली के दौरान CM भगवंत मान ने ₹4,150.42 करोड़ की एक बड़ी परियोजना भी लॉन्च की। इस परियोजना में पंजाब के 19,491.56 किमी लंबाई वाली ग्रामीण लिंक रोड्स की मरम्मत और अपग्रेडेशन शामिल है। परियोजना के तहत अगले 5 साल तक सड़क की रख-रखाव भी सुनिश्चित की जाएगी।

• मरम्मत और अपग्रेडेशन के लिए ₹3,424.67 करोड़
• रख-रखाव के लिए ₹725.75 करोड़

उन्होंने बताया कि इस काम के लिए AI आधारित सर्वे किया गया, जिससे ₹383.53 करोड़ की बचत हुई। पूरे पंजाब में कुल 30,237 लिंक रोड्स हैं, जिनकी कुल लंबाई 64,878 किमी है।

बाढ़ और नुकसान पर CM का बयान

CM भगवंत मान ने राज्य में हाल ही में आई बाढ़ के बारे में भी जानकारी दी। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक, कुल नुकसान लगभग ₹13,800 करोड़ है, लेकिन असल नुकसान इससे भी ज्यादा हो सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर नागरिक को हुए नुकसान की पूरी compensation देने के लिए तैयार है। वहीं, केंद्र सरकार पर भी उन्होंने राज्य की मांगों की अनदेखी का आरोप लगाया।