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अमेरिका ने भारत को 31 एमक्यू-9बी सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को दी मंजूरी

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अमेरिका ने बृहस्पतिवार को 3.99 अरब अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत पर भारत को 31 एमक्यू-9बी सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी। इससे समुद्री मार्गों में मानवरहित निगरानी और टोही गश्त के जरिए वर्तमान और भविष्य के खतरों से निपटने के लिए भारत की क्षमता को बढ़ेगी। इस ड्रोन सौदे की घोषणा जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के दौरान की गई थी। 

रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी (डीएससीए) ने यहां एक बयान में कहा, ‘‘विदेश विभाग ने 3.99 अरब अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत पर एमक्यू-9बी एयरक्राफ्ट और संबंधित उपकरणों को भारत सरकार को बेचने को मंजूरी देने का निर्णय लिया है।” एजेंसी ने कहा कि उसने बृहस्पतिवार को कांग्रेस को इस संभावित बिक्री के बारे में सूचित करते हुए आवश्यक प्रमाणीकरण दे दिया है। 

एजेंसी ने कहा, ‘‘इस प्रस्तावित बिक्री से अमेरिका-भारत के रणनीतिक संबंधों को मजबूती मिलेगी और हिंद-प्रशांत तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा।” इसने कहा, ‘‘प्रस्तावित बिक्री से परिचालन के समुद्री मार्गों में मानवरहित निगरानी और टोही गश्त को सक्षम बनाकर वर्तमान और भविष्य के खतरों से निपटने की भारत की क्षमता में सुधार होगा।” 

भारत अपने सशस्त्र बलों की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर, लंबे समय तक संचालिल होने वाले ड्रोन खरीद रहा है। तीन अरब अमेरिकी डॉलर के सौदे के तहत, भारत को 31 अत्याधुनिक ड्रोन (यूएवी) मिलेंगे। उनमें से 15 ‘सी-गार्जियन’ ड्रोन नौसेना को मिलेंगे, जबकि थलसेना और वायुसेना को आठ-आठ ‘स्काई-गार्डियन’ ड्रोन मिलेंगे। डीएससीए ने इस बात की सराहना कि भारत ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। इसने कहा कि भारत को इन सेवाओं को अपने सशस्त्र बलों में शामिल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

रक्षा क्षेत्र की प्रमुख अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स सिस्टम (जीए) से ड्रोन की खरीद होगी। इससे पूर्व विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि पिछले साल जून में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के दौरान प्रस्तावित ड्रोन सौदे की घोषणा की गई थी, जिसमें क्षेत्र में सैन्य सहयोग और द्विपक्षीय रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग को आगे बढ़ाने की महत्वपूर्ण संभावना है। मिलर भारतीय मीडिया में आई इस खबर को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे कि बाइडेन प्रशासन ने एक खालिस्तानी अलगाववादी की हत्या की कथित साजिश में एक भारतीय अधिकारी के शामिल होने के आरोपों की जांच होने तक भारत को सशस्त्र ड्रोन की बिक्री पर रोक लगा दी है। 

मिलर ने बुधवार को कहा, ‘‘निश्चित रूप से, अमेरिका की हथियार अंतरण प्रक्रिया में अमेरिकी कांग्रेस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम अपनी औपचारिक अधिसूचना से पहले, नियमित रूप से कांग्रेस के सदस्यों के साथ परामर्श करते हैं ताकि हम उनके सवालों का समाधान कर सकें, लेकिन औपचारिक अधिसूचना कब जारी होगी, इस संबंध में मेरे पास कोई टिप्पणी नहीं है।” उन्होंने कहा, ‘‘इस बिक्री की घोषणा पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान हुई थी। हमारा मानना है कि इसमें भारत के साथ रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग और क्षेत्र में सैन्य सहयोग को आगे बढ़ाने की महत्वपूर्ण क्षमता है।”

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NEET पेपर लीक मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई तीखी बहस, BJP ने राहुल गांधी पर बोला हमला

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संसद के मॉनसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। नीट पेपर लीक मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई| NEET मुद्दे पर राहुल गांधी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है| अब इस बयान के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं| BJP ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या NEET मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वह माफी मांगेंगे |

NEET UG 2024 से जुड़े एक मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मंगलवार को परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाएं यह कहते हुए खारिज कर दीं कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है। कोर्ट के मुताबिक इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन किया गया है |

भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फैसले के बाद विपक्षी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा और उन पर अपने कठोर शब्दों से विश्व स्तर पर भारत की परीक्षा को बदनाम करने का आरोप लगाया। मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनके शब्दों का चयन संसद की गरिमा और विपक्ष के नेता के पद की गरिमा का उल्लंघन करता है.

उन्होंने ‘कुर्सी बचाओ बजट’ बजट की गांधी की आलोचना को भी खारिज कर दिया और कहा कि अगर लोगों ने चुनावों में उन्हें और उनकी पार्टी को बार-बार खारिज किया है, तो यह भाजपा की गलती नहीं है। एनईईटी विवाद पर सरकार की कार्रवाई का बचाव करते हुए, भाजपा नेता ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी और 155 परीक्षार्थियों की उम्मीदवारी खारिज कर दी गई थी।

बता दें कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि देश के लाखों छात्रों से जुड़े मुद्दे पर कुछ नहीं किया जा रहा है. यही चिंता की बात है। भारत की परीक्षा प्रणाली बकवास है. नेता प्रतिपक्ष के बयान की केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी निंदा की है |

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58 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकेंगे इंडियन, शक्तिशाली Passport की लिस्ट में भारत हुआ मजबूत

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किसी भी देश की ताकत का अंदाजा उसके Passport से लगाया जा सकता है। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट है, अब भारत के पासपोर्ट की भी रैंकिंग बढ़ गई है। ब्रिटेन स्थित हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग के मुताबिक भारत को इस सूची में 82वां स्थान मिला है|

रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) के आंकड़ों पर आधारित है। 2022 में भारत 87वें स्थान पर था। जबकि 2023 में भारत 84वें स्थान पर था. भारतीय पासपोर्ट से 58 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिलती है।

सिंगापुर पासपोर्ट धारक 195 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं, सिंगापुर पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है।

दूसरे स्थान पर फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन के पासपोर्ट हैं, जो 192 देशों और क्षेत्रों में वीजा-मुक्त प्रवेश प्रदान करते हैं।

ऑस्ट्रिया, फ़िनलैंड, आयरलैंड, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन तीसरे स्थान पर हैं। प्रत्येक को 191 देशों में वीज़ा-मुक्त पहुंच प्राप्त है।

चौथे स्थान पर ब्रिटेन, बेल्जियम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड हैं।

वहीं, अमेरिका में एक दशक से अधिक समय से सूचकांक में गिरावट जारी है।

इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया छठे और संयुक्त राज्य अमेरिका आठवें स्थान पर है.

पाकिस्तान 100वें स्थान पर है

अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान वैश्विक रैंकिंग की सूची में 100वें स्थान पर है। पाकिस्तानी पासपोर्ट के जरिए केवल 33 देशों में वीजा-मुक्त प्रवेश किया जा सकता है। साथ ही, 2023 में पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बिना वीजा के केवल 32 देशों की यात्रा की जा सकती थी, लेकिन अब कोई 33 देशों की यात्रा कर सकता है।

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12 कॉलेजों के लिए Delhi सरकार ने जारी किए 100 करोड़, बजट में तीन गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी

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Delhi सरकार ने Delhi विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों को 100 करोड़ रुपये दिए। उच्च शिक्षा मंत्री आतिशी ने दूसरी तिमाही में कॉलेजों के लिए पैसे मंजूर किए।

दिल्ली सरकार ने वर्ष 2024-25 में कॉलेजों की मदद के लिए 400 करोड़ रुपये अलग रखे हैं। यह केजरीवाल के दिल्ली का नेता बनने से पहले मिलने वाले पैसे से तीन गुना ज़्यादा है।

लोगों को कॉलेज जाने की सुविधा सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी संभालने वाली आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। वे हर साल बजट में शिक्षा के लिए काफ़ी पैसे अलग रखते हैं।

कुछ कॉलेजों में पैसे के प्रबंधन को लेकर समस्याएँ रही हैं। लेकिन सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इन गलतियों से उन कॉलेजों के शिक्षक और छात्र प्रभावित न हों। इसलिए, वे शिक्षकों को चिकित्सा और पेंशन लाभ दिलाने में मदद करने के लिए 100 करोड़ रुपये दे रहे हैं, जो वित्तीय समस्याओं के कारण उन्हें नहीं मिल पा रहे थे।

सरकार ने 2014-15 में कॉलेजों को 132 करोड़ रुपये दिए थे और अब वे इस वर्ष लगभग 400 करोड़ रुपये दे रहे हैं, जो कि तीन गुना से भी अधिक है।

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