Haryana सरकार का बड़ा फैसला, शहीद परिवारों और पेंशनधारकों के लिए राहतभरी घोषणाएं

Haryana के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सेना और CRPF के शहीदों के परिवारों के साथ-साथ हिंदी आंदोलन के सत्याग्रहियों के लिए बड़ी राहत देने वाली घोषणाएं की हैं। सरकार ने शहीदों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि में वृद्धि करने के साथ-साथ हिंदी आंदोलन के सत्याग्रहियों की पेंशन राशि में भी इजाफा किया है।

शहीद परिवारों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाई गई
मुख्यमंत्री ने कहा, “सेना और CRPF के शहीदों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है।”

हिंदी आंदोलन सत्याग्रहियों की पेंशन में वृद्धि
1957 के हिंदी आंदोलन के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए मासिक पेंशन को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने का भी फैसला लिया गया है।

HRMS नीति 2024 को मिली मंजूरी
कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “मंत्रिमंडल ने मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) प्रशासन नीति 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को डिजिटल प्रणाली में शामिल किया जाएगा। यह प्रणाली कर्मचारियों के डेटा को एक स्थान पर संकलित करेगी, जिससे रिटायरमेंट, रिक्त पदों, और अन्य सेवाओं से जुड़ी जानकारियां आसानी से उपलब्ध होंगी।”

कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के हित में संशोधन
मुख्यमंत्री ने कहा, “हमने हरियाणा के अनुबंधित कर्मचारियों के लिए सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन को मंजूरी दी है। अधिनियम में ‘कैलेंडर ईयर’ की शर्त को संशोधित किया गया है। यह निर्णय अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।”

सरकार की प्राथमिकता: डेटा प्रबंधन और कर्मचारियों के हित
एचआरएमएस के जरिए अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर विभाग में उपलब्ध रिक्तियों और कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड का सटीक डाटा रहे। इससे प्रशासनिक निर्णयों को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सकेगा।

सकारात्मक प्रतिक्रिया
हरियाणा सरकार के इन फैसलों को शहीद परिवारों, पेंशनधारकों, और कर्मचारियों के हित में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इन घोषणाओं से प्रदेश में कई वर्गों को राहत मिलने की उम्मीद है।

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