Haryana में पराली जलाने पर सरकार ने उठाया शख्त कदम, 26 अधिकारी किए सस्पेंड

पंजाब और Haryana में कुछ किसान धान की पराली जला रहे हैं। हालांकि, इस साल वे पिछले साल की तुलना में कम पराली जला रहे हैं। हरियाणा में सरकार उन किसानों पर सख्त रुख अपना रही है जो पराली जलाने का फैसला करते हैं। हरियाणा में हिसार में हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर नामक जगह पर पाया गया कि 21 अक्टूबर तक किसानों द्वारा पराली जलाने की 655 रिपोर्टें मिली थीं। लेकिन जब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इनमें से 234 जगहों की जांच की तो पाया कि वहां पराली जलाई ही नहीं गई थी।

इसलिए उन्होंने तय किया कि पराली जलाने के केवल 419 मामले ही हुए हैं। पिछले साल इसी तारीख तक राज्य में पराली जलाने के 689 मामले सामने आए थे। Haryana में फसल कटाई के बाद पराली जलाने वाले किसानों के बारे में 93 रिपोर्टें दर्ज की गईं। इस वजह से 26 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। साथ ही, 386 कर्मचारियों को अपना काम ठीक से न करने के लिए चेतावनी दी गई। तेरह किसान पौधे जलाते हुए पकड़े गए, लेकिन जुर्माना भरने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। पौधों को जलाने के लिए 327 अन्य मामलों में भी किसानों पर जुर्माना लगाया गया।

सुप्रीम कोर्ट देश की सभी अदालतों के लिए एक बड़े बॉस की तरह है। बुधवार को, यह Haryana और पंजाब की सरकारों से बहुत नाराज़ हो गया क्योंकि उन्होंने बची हुई फ़सलों को जलाने वालों को सज़ा नहीं दी, जिसकी अनुमति नहीं है। कोर्ट चाहता है कि दोनों राज्यों के शीर्ष अधिकारी 23 अक्टूबर को आकर बताएं कि उन्होंने इस बारे में कुछ क्यों नहीं किया।

किसान बचे हुए पौधे क्यों जलाते हैं?

कभी-कभी किसान अपने खेतों को गेहूँ की बुआई के लिए तैयार करने के लिए चावल के पौधों के बचे हुए टुकड़े (जिसे पराली कहा जाता है) जला देते हैं क्योंकि उनके पास कटाई और बुआई के बीच ज़्यादा समय नहीं होता। Haryana के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा जैसे कुछ महत्वपूर्ण लोग सरकार से किसानों को उनकी पराली के लिए एक मूल्य निर्धारित करने और उनसे इसे खरीदने के लिए कह रहे हैं।

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