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अमेरिका ने भारत को 31 एमक्यू-9बी सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को दी मंजूरी

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अमेरिका ने बृहस्पतिवार को 3.99 अरब अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत पर भारत को 31 एमक्यू-9बी सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी। इससे समुद्री मार्गों में मानवरहित निगरानी और टोही गश्त के जरिए वर्तमान और भविष्य के खतरों से निपटने के लिए भारत की क्षमता को बढ़ेगी। इस ड्रोन सौदे की घोषणा जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के दौरान की गई थी। 

रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी (डीएससीए) ने यहां एक बयान में कहा, ‘‘विदेश विभाग ने 3.99 अरब अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत पर एमक्यू-9बी एयरक्राफ्ट और संबंधित उपकरणों को भारत सरकार को बेचने को मंजूरी देने का निर्णय लिया है।” एजेंसी ने कहा कि उसने बृहस्पतिवार को कांग्रेस को इस संभावित बिक्री के बारे में सूचित करते हुए आवश्यक प्रमाणीकरण दे दिया है। 

एजेंसी ने कहा, ‘‘इस प्रस्तावित बिक्री से अमेरिका-भारत के रणनीतिक संबंधों को मजबूती मिलेगी और हिंद-प्रशांत तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा।” इसने कहा, ‘‘प्रस्तावित बिक्री से परिचालन के समुद्री मार्गों में मानवरहित निगरानी और टोही गश्त को सक्षम बनाकर वर्तमान और भविष्य के खतरों से निपटने की भारत की क्षमता में सुधार होगा।” 

भारत अपने सशस्त्र बलों की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर, लंबे समय तक संचालिल होने वाले ड्रोन खरीद रहा है। तीन अरब अमेरिकी डॉलर के सौदे के तहत, भारत को 31 अत्याधुनिक ड्रोन (यूएवी) मिलेंगे। उनमें से 15 ‘सी-गार्जियन’ ड्रोन नौसेना को मिलेंगे, जबकि थलसेना और वायुसेना को आठ-आठ ‘स्काई-गार्डियन’ ड्रोन मिलेंगे। डीएससीए ने इस बात की सराहना कि भारत ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। इसने कहा कि भारत को इन सेवाओं को अपने सशस्त्र बलों में शामिल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

रक्षा क्षेत्र की प्रमुख अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स सिस्टम (जीए) से ड्रोन की खरीद होगी। इससे पूर्व विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि पिछले साल जून में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के दौरान प्रस्तावित ड्रोन सौदे की घोषणा की गई थी, जिसमें क्षेत्र में सैन्य सहयोग और द्विपक्षीय रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग को आगे बढ़ाने की महत्वपूर्ण संभावना है। मिलर भारतीय मीडिया में आई इस खबर को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे कि बाइडेन प्रशासन ने एक खालिस्तानी अलगाववादी की हत्या की कथित साजिश में एक भारतीय अधिकारी के शामिल होने के आरोपों की जांच होने तक भारत को सशस्त्र ड्रोन की बिक्री पर रोक लगा दी है। 

मिलर ने बुधवार को कहा, ‘‘निश्चित रूप से, अमेरिका की हथियार अंतरण प्रक्रिया में अमेरिकी कांग्रेस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम अपनी औपचारिक अधिसूचना से पहले, नियमित रूप से कांग्रेस के सदस्यों के साथ परामर्श करते हैं ताकि हम उनके सवालों का समाधान कर सकें, लेकिन औपचारिक अधिसूचना कब जारी होगी, इस संबंध में मेरे पास कोई टिप्पणी नहीं है।” उन्होंने कहा, ‘‘इस बिक्री की घोषणा पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान हुई थी। हमारा मानना है कि इसमें भारत के साथ रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग और क्षेत्र में सैन्य सहयोग को आगे बढ़ाने की महत्वपूर्ण क्षमता है।”

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जेल से बाहर बाहर आये Satyendra Jain, केजरीवाल ने गले लगाकर किया स्वागत

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आम आदमी पार्टी में नेता रहे Satyendra Jain को जेल में रहने के बाद शुक्रवार को घर जाने की अनुमति मिल गई। इससे आम आदमी पार्टी में सभी लोग बहुत खुश हैं। जेल से बाहर आने पर उन्होंने कहा, “सत्यमेव जयते” यानी “सत्य की हमेशा जीत होती है।” देर रात जब वे तिहाड़ जेल से बाहर आए तो उनकी पार्टी के कई अहम लोग उनका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद थे।

Satyendra Jain ने जब अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, जो कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और दिल्ली की नेता आतिशी साथ में थे। अरविंद सत्येंद्र को देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें गले लगाया, क्योंकि वे अभी जेल से बाहर आए हैं।

दिल्ली की एक अदालत ने Satyendra Jain को, जो कभी सरकार में मंत्री हुआ करते थे, फिलहाल घर जाने की अनुमति दे दी है, क्योंकि वे पैसों के मामले में परेशानी में थे। लेकिन उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा: वे देश छोड़कर नहीं जा सकते। अदालत ने पाया कि वे पहले से ही लंबे समय से जेल में हैं, जो कि 18 महीने है, और उन्होंने फैसला किया कि वे कुछ समय के लिए रिहा हो सकते हैं। ऐसा करने के लिए, उसे नियमों का पालन न करने पर 50,000 रुपये का भुगतान करने का वादा करना होगा।

Satyendra Jain को पुलिस ने 30 मई, 2022 को हिरासत में लिया था, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग नामक एक गलत गतिविधि में शामिल था, जिसका मतलब है कि वह उन चार कंपनियों का उपयोग करके यह छिपाने की कोशिश कर रहा था कि पैसा कहाँ से आता है, जिनसे वह जुड़ा हुआ है। वह अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद आम आदमी पार्टी के चौथे नेता हैं जिन्हें इसी तरह के कारणों से गिरफ्तार किए जाने के बाद रिहा होने दिया गया है।

Satyendra Jain को जेल से बाहर निकलने की अनुमति दिए जाने के बाद, AAP के नेता मनीष सिसोदिया ने कुछ महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि बिना किसी अच्छे कारण के किसी को जेल में रखना अनुचित और गलत है। उन्होंने बताया कि सत्येंद्र जैन पर बुरे काम करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन उन्होंने उनके घर पर चार बार सबूत तलाशे और कुछ भी नहीं मिला। सिसोदिया का मानना ​​है कि लोगों को सही के लिए खड़ा होना चाहिए और सच्चाई और निष्पक्षता का समर्थन करना चाहिए।

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आज Kejriwal देंगे इस्तीफा , 12 बजे होगा नए CM का ऐलान

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आज Arvindh Kejriwal दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटने जा रहे हैं। उन्होंने इस पद के लिए किसी नए व्यक्ति को चुनने के लिए सुबह 11:30 बजे अपनी टीम के साथ बैठक बुलाई है। वे दोपहर 12 बजे सभी को नए मुख्यमंत्री का नाम बताएंगे। इसके बाद दोपहर 4:30 बजे Kejriwal उपराज्यपाल विनय सक्सेना से मिलेंगे और आधिकारिक तौर पर कहेंगे कि वे इस्तीफा दे रहे हैं। साथ ही, यह एक खास दिन है क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी का 74वां जन्मदिन है!

उपराज्यपाल के साथ बैठक में केजरीवाल घोषणा करेंगे कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। नया मुख्यमंत्री चार लोगों में से कोई एक हो सकता है: आतिशी, कैलाश गहलोत, गोपाल राय या सुनीता केजरीवाल। इस सप्ताह एक विशेष समारोह भी होगा, जिसमें नए मुख्यमंत्री और उनकी टीम आधिकारिक तौर पर अपना कार्यभार संभालेगी।

आपको बता दें कि 13 सितंबर को शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद केजरीवाल ने 15 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था, “अब यह जनता को तय करना है कि मैं ईमानदार हूं या नहीं। अगर जनता इस दाग को धो देती है और मुझे विधानसभा चुनाव जिताने में मदद करती है, तो मैं फिर से कुर्सी पर बैठूंगा।” अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद दिल्ली में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई है और अगले दो घंटे में नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाएगा। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। पोस्ट में उन्होंने लिखा, “आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।”

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हाईवे पर बिना किसी Toll के चलेगी कार, लेकिन सरकार ने रखी ये शर्त

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अगर आपके पास कार है और आप हाईवे पर अक्सर गाड़ी चलाते हैं, तो आपको यह खबर पसंद आएगी! अब, एक नया नियम है जिसका मतलब है कि अब आपको Toll नहीं देना पड़ेगा। ठीक है! तो, अगर आपके पास एक कार है जो टैक्सी नहीं है, तो आप एक्सप्रेसवे और हाईवे कहे जाने वाले बड़े रास्तों पर बिना पैसे दिए गाड़ी चला सकते हैं, जिसे Toll कहा जाता है। लेकिन केवल निजी कारें ही ऐसा कर सकती हैं, टैक्सी नहीं। सरकार ने कहा कि अगर आपकी कार में GNSS नामक एक विशेष प्रणाली है जो उसे यह जानने में मदद करती है कि वह कहाँ है, और यह काम कर रही है, तो आप उन बड़ी सड़कों पर हर दिन 20 किलोमीटर तक मुफ़्त में गाड़ी चला सकते हैं!

GNSS एक ऐसी प्रणाली है जो उपग्रहों का उपयोग करके यह पता लगाने में मदद करती है कि कारें कहाँ हैं। सड़कों के प्रभारी लोगों ने Toll का भुगतान करने के बारे में एक नया नियम बनाया है, जो कुछ सड़कों का उपयोग करने के लिए शुल्क है। उन्होंने कहा कि अगर कोई कार एक दिन में 20 किलोमीटर से अधिक यात्रा करती है, तो उसे इस आधार पर टोल देना होगा कि वह कितनी दूर गई है। अगर कोई कार हाईवे पर 20 किलोमीटर या उससे कम चलती है, तो उसे कुछ भी नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर वह 20 किलोमीटर से ज़्यादा चलती है, तो ड्राइवर को टोल देना होगा।

सरकार टोल वसूलने के लिए खास सैटेलाइट का इस्तेमाल शुरू करने जा रही है, जो कुछ खास सड़कों पर इस्तेमाल करने के लिए लगने वाला शुल्क है। ये सैटेलाइट वाहनों पर नज़र रखने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि टोल वसूलने का यह नया तरीका जल्द ही कुछ हाईवे पर उपलब्ध होगा।

GNSS नाम की एक नई तरह की तकनीक है जो FASTAG नाम की चीज़ के साथ काम कर सकती है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास FASTAG है, तब भी आप इस नई तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नितिन गडकरी नाम के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, जो सड़कों और हाईवे में मदद करते हैं, ने कहा कि इस नए तरीके से कारें टोल बूथ पर रुके बिना चलती रहेंगी।

संदेश में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति नियमित कार चला रहा है और कोई खास कार नहीं चला रहा है, जिसके पास राष्ट्रीय परमिट है, तो उसे कुछ बड़ी सड़कों, पुलों, सुरंगों या बाईपास पर गाड़ी चलाते समय एक खास GPS सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा। अगर वे एक दिन में 20 किलोमीटर तक गाड़ी चलाते हैं, तो उन्हें कोई टोल शुल्क नहीं देना पड़ेगा। भारत में दो मुख्य सड़कों पर इस जीपीएस टोल सिस्टम को आजमाने के लिए एक नई परियोजना चल रही है: एक बेंगलुरु और मैसूर के बीच और दूसरी पानीपत और हिसार के बीच।

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