असहाय का कोई हो या न हो परंतु मनोहर उनके साथ

चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा लोगों की समस्याएं सुनने के लिए आरम्भ किए गए जन संवाद कार्यक्रम को लोग जन समाधान के रूप में देख रहे हैं और खुले मन से मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं रख रहे हैं। मुख्यमंत्री भी मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान करने के साथ-साथ उन्हें नई-नई विकास परियोजनाओं की सौगात भी दे रहे हैं। जिला यमुनानगर के सढौरा विधानसभा क्षेत्र के पाबनी कलां गांव में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में सरपंचों व अन्य मौजिज लोगों द्वारा गांव में फिरनी के संबंध में रखी गई समस्या का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि साढौरा विधानसभा के सबसे अधिक आबादी वाले 5 गांवों की फिरनियों को पक्का किया जाएगा। इसके उपरांत अन्य गांवों को भी अगले चरण में लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने लोगों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के अब तक के 9 साल के कार्यकाल में हर क्षेत्र में भरपूर विकास कार्य हुए हैं और वह भी पिछली सरकार की तुलना में काफी कम बजट में हुए हैं। क्योंकि अब ऊपर से भेजा गया 100 का 100 पैसा धरातल पर पहुंचता है, जबकि एक पूर्व प्रधानमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया था कि केंद्र से भेजे गए 100 पैसे में से मात्र 15 पैसे ही धरातल तक पहुँच पाते है, बाकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम कसी है, जिसके फलस्वरूप आज विकास के लिए भेजा गया एक-एक पैसा विकास कार्यों पर ही खर्च हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हाल ही में गन्ना किसानों को एक बड़ा तोहफा देते हुए गन्ने के मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि करते हुए 372 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ा कर 386 रुपये प्रति क्विंटल किया है। इतना ही नहीं अभी से अगले वर्ष के लिए गन्ने का मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित कर दिया है, जो कि देश में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रदेश इस बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता था कि गन्ने के भाव की घोषणा अगले वर्ष के लिए की जा सकती है। यह सरकार की किसान हितैषी सोच को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने देश की अनूठी योजना परिवार पहचान पत्र लागू की है ताकि प्रत्येक आय वर्ग के लोगों के अनुरूप योजनाएं बनाई जा सकें। यह हर्ष का विषय है कि आज लगभग शत-प्रतिशत लोगों की पीपीपी आईडी बन चुकी है, यदि कुछ ऋटियां हैं तो उसे साथ के साथ दुरुस्त किया जा रहा है। पीपीपी के डाटा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के जन्मदिन का रिकार्ड भी रखा जा रहा है और स्वयं मुख्यमंत्री की ओर से उन्हें शुभकामना संदेश भी भेजे जा रहे हैं। आज पाबनी कलां के 5 वर्षीय तनिष्क और 65 वर्षीय ओम प्रकाश का जन्मदिन होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री ने दोनों को जन्मदिन की बधाई व शुभकामनाएं दी और तनिष्क को चॉकलेट का डिब्बा भेंट कर आशीर्वाद भी दिया।

उन्होंने कहा कि कोई भी गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना लागू की, जिसके तहत गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये तक की नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। पाबनी कलां में 95 लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है और सरकार द्वारा उनके इलाज पर 28.52 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है। पाबनी कलां में एक व्यक्ति ने कहा कि उनकी पत्नी सत्या देवी के ईलाज के लिए 3.77 लाख रुपये खर्च हुए जिसके लिए उनका एक भी पैसा नहीं लगा, सारा खर्च सरकार ने किया।

 मनोहर लाल ने कहा कि आज 60 साल पूरे होते ही वृद्धा सम्मान भत्ता योजना में लाभार्थी का नाम ऑटोमोड में शामिल होता है। मुख्यमंत्री ने आज भी पाबनी कलां के 10 व्यक्तियों को मौके पर ही पेंशन के प्रमाण पत्र सौंपे। इनमें जगमाल सिंह, राम कुमार, सुरेश कुमार, प्रेम, सुरेन्द्र, मोती राम, जोगेन्द्र, पवन कुमार, रोशनी देवी, अशोक कुमार शामिल थे। मुख्यमंत्री के इस कार्य शैली से लोग गदगद नजर आए। मुख्यमंत्री ने एक सरपंच की मांग पर गांव के दिव्यांग बच्चे के लिए मुफ्त ट्राई-साइकिल देने की मांग को तुरंत स्वीकार करते हुए रेडक्रास सोसायटी को ट्राई-साइकिल देने के निर्देश दिए। क्योंकि इस बच्चे को पढ़ाई के लिए आने-जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था।


रोजगार पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 साल के कार्यकाल में प्रदेश में मैरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां दी गई है जबकि पूर्व की सरकारों में सिफारिश और पैसे के बल पर नौकरी दी जाती थी। इस पर गांव के युवा ने खड़े होकर प्रदेश में पारदर्शी तरीके से नौकरी देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री मनोहर लाल ने कहा कि पाबनी कलां गांव में 6 युवाओं की और जबकि पूरे जिला में 1952 लोगों को बिना खर्ची और पर्ची के सरकारी नौकरी का लाभ मिला है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि गांव में नाली, गलियों के कार्य सरपंच द्वारा पंचायत फंड से करवाया जाए। फंड खत्म होने पर सरकार द्वारा और पैसे उपलब्ध करवाए जायेंगे। उन्होंने कहा कि आज पंचायत समिति, जिला परिषद व नगर निगम के पास फंड की कोई कमी नहीं है, पहले अपने फंड से विकास कार्य करवाएं। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में बारात घर और सामुदायिक केन्द्र की आवश्यकता है उनके लिए शीघ्र ही सर्वे करवा कर यह सुविधाएं  उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा शिवधाम योजना के तहत गांवों के शमशान घाट पर चारदीवारी, पक्का रास्ता, पानी और शैड की व्यवस्था करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी गांवों में तालाबों के सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है जिसमें सढौरा विधानसभा के गांव भी शामिल है।

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