डीलरों को राहत, प्रशासन ने पेट्रोल व डीजल वाहनों पर कैपिंग पूरी तरह से हटाई

चंडीगढ़ :

यूटी प्रशासन ने इलेक्ट्रिक पॉलिसी के तहत पेट्रोल व डीजल वाहनों की रजिस्ट्रेशन पर लगाई गई कैपिंग को पूरी तरह से हटा दिया है, जिसके तहत अब शहर में जितने मर्जी पेट्रोल व डीजल दोपहिया व चारपहिया वाहन रजिस्टर्ड हो सकेंगे। प्रशासन के फैसले से डीलरों को बड़ी राहत मिली है, जो पॉलिसी के बाद से ही इस कैपिंग को हटाने की मांग कर रहे थे। प्रशासन ने साथ ही फैसला लिया है कि प्रदूषण के कारणों का पता लगाने के लिए वह आईआईटी कानपुर व आईआईटी रोपड़ से छह माह के अंदर स्टडी करवाएंगे और उसके रिजल्ट के आधार पर ही पॉलिसी में दोबारा उचित संशोधन किए जाएंगे। पंजाब के राज्यपाल व यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित की अध्यक्षता में वीरवार को हुई बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया है, जिसमें सलाहकार नितिन यादव समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

इससे पहले प्रशासन ने फैस्टिवल सीजन को देखते हुए 27 नवंबर तक गैर इलेक्ट्रिक वाहनों की रजिस्ट्रेशन पर चल रही रोक को हटा दिया था और कहा था कि इस अवधि के दौरान शहर में जितने मर्जी पेट्रोल दोपहिया वाहन रजिस्टर्ड हो सकेंगे। प्रशासन के अनुसार वह लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिसके तहत लोगों को कैश इंसेंटिव के प्रति जानकारी दी जाएगी। साथ ही ई-वाहन खरीदने और इंसेंटिव प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पेपर वर्क कम किया जाएगा, ताकि अधिकतर लोग ई-वाहन खरीदने के लिए आगे आएं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है और संबंधित विभाग को चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सुविधाएं बढ़ने से लोगों का ई-वाहनों में विश्वास बढ़े। 

स्ट्रांग हाईब्रिड वाहनों पर अब मिलेगी ये छूट :

प्रशासन ने फैसला लिया है कि 20 लाख से कम कीमत वाले स्ट्रांग हाईब्रिड वाहनों की खरीद पर अब प्रशासन की तरफ से रजिस्ट्रेशन में 50 प्रतिशत तक मोटर व्हीकल टैक्स में छूट दी जाएगी। केवल चंडीगढ़ में ही वाहन रजिस्टर्ड करवाने पर ये लाभ दिया जाता है। इसके अलावा अर्ली बर्ड इंसेंटिव व जनरल इंसेंटिव को भी प्रशासन रिव्यू करने की तैयारी कर रहा है और यूटी प्रशासक की मंजूरी के बाद ही इस संबंध में कोई भी फैसला लिया जाएगा।