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शराब घोटाला : Supreme Court ने सीबीआई और ईडी को लगाई लताड़, कहा- सिसोदिया को लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते
Supreme Court ने सोमवार को सीबीआई और ईडी, दोनों जांच एजेंसियों को दिल्ली शराब घोटाला मामले में जमकर लताड़ लगाई है। कोर्ट ने जांच एजेंसियों से कहा कि वे दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामलों में पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया को “अनिश्चित अवधि” के लिए जेल में नहीं रख सकते। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने दोनों जांच एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा कि निचली अदालत में सिसोदिया के खिलाफ आरोपों पर बहस कब शुरू होगी। पीठ ने राजू से कहा, “आप उन्हें अनिश्चित काल तक सलाखों के पीछे नहीं रख सकते। एक बार किसी मामले में आरोप पत्र दायर हो जाने के बाद, आरोप पर बहस तुरंत शुरू होनी चाहिए।”
सीवी राजू ने पीठ को बताया कि मनीष सिसौदिया के खिलाफ मामले सीआरपीसी की धारा 207 (आरोपी को दस्तावेजों की आपूर्ति) के चरण में हैं और उसके बाद आरोप पर बहस शुरू होगी। इसपर न्यायमूर्ति खन्ना ने राजू से कहा, “आरोप पर बहस अभी तक क्यों शुरू नहीं हुई है और वे कब शुरू होंगी? ये आप हमें कल यानी मंगलवार तक बताएं।”
सोमवार को घंटे भर चली सुनवाई
सोमवार को शीर्ष अदालत सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सोमवार को घंटे भर चली सुनवाई के दौरान, सीवी राजू ने कहा कि अगर उप मुख्यमंत्री स्तर का कोई व्यक्ति और उत्पाद शुल्क विभाग सहित 18 विभाग संभाल रहा है और वह रिश्वत लेता है तो इसे लेकर एक उचित उदाहरण स्थापित करने की जरूरत है।
राजू ने अपने तर्कों के बारे में बताया कि क्यों सिसोदिया को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि “बस इस व्यक्ति की भूमिका पर एक नजर डालें। उन्होंने शराब नीति में बदलाव के कारण उपभोक्ताओं को उनके पैसे से वंचित कर दिया गया है। उनकी इस मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश को दिखाने के लिए व्हाट्सएप चैट और अन्य सबूत भी मौजूद हैं।”
राजू ने दावा किया कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को छुपाने के लिए उन्होंने अपने मोबाइल फोन को नष्ट करके सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी जिसके आरोप को पुष्ट करने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है, जो जमानत से इनकार करने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा, “हाथ मरोड़ने का एक उदाहरण भी था जहां एक थोक व्यापारी को अपना लाइसेंस छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, जबकि एक फर्म को मानदंडों पर खरा नहीं उतरने के बावजूद लाइसेंस दिया गया था।”
मंगलवार को भी होगी मामले की सुनवाई
राजू ने आरोपी से सरकारी गवाह बने दिल्ली के व्यवसायी दिनेश अरोड़ा के बयान का हवाला दिया और दावा किया कि उन्होंने जांच एजेंसियों को सिसोदिया द्वारा ली गई रिश्वत के बारे में बताया था। एएसजी ने कहा, ”उन्होंने (अरोड़ा) अपने बयान में कहा है कि उन्होंने सिसोदिया की भूमिका के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, इसपर उन्होंने कहा कि उन्हें डर था कि उन्हें नुकसान पहुंचाया जाएगा।” पीठ ने पूछा कि क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पूर्व अनुमति ली गई है, जिस पर राजू ने हां में जवाब दिया। राजू ने आरोप लगाया कि नई उत्पाद शुल्क नीति ने गुटबंदी को बढ़ावा दिया है और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उपभोक्ताओं को अधिक भुगतान करना पड़ेगा। सोमवार की सुनवाई बेनतीजा रही और मंगलवार को भी जारी रहेगी।
26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने किया था गिरफ्तार
बता दें कि 5 अक्टूबर को, शीर्ष अदालत ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति ‘घोटाले’ के बारे में सीबीआई और ईडी से सवालों की झड़ी लगा दी थी और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी से पूछा था कि सिसोदिया के खिलाफ मामला कैसे बनाया गया। शीर्ष अदालत ने कहा था कि केवल इसलिए कि कुछ लॉबी या दबाव समूहों ने एक निश्चित नीति परिवर्तन की मांग की थी, इसका मतलब यह नहीं है कि भ्रष्टाचार या अपराध हुआ था जब तक कि रिश्वतखोरी का कोई तत्व शामिल न हो। सिसदिया को 26 फरवरी को ‘घोटाले’ में उनकी कथित भूमिका के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। तब से वह हिरासत में हैं।
ईडी ने तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। उच्च न्यायालय ने 30 मई को सीबीआई मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उपमुख्यमंत्री और उत्पाद शुल्क मंत्री होने के नाते, वह एक “हाई-प्रोफाइल” व्यक्ति हैं जो गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।
3 जुलाई को, उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था, यह मानते हुए कि उनके खिलाफ आरोप “बहुत गंभीर प्रकृति” के हैं। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नीति लागू की लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया।
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Kapil Sharma पर भड़के FIR राइटर अमित आर्यन कहा- ‘ये लोग गंदगी फैला रहे हैं’
कविता कौशिक का मजेदार पुलिस शो, एफ.आई.आर., लंबे समय से लोगों को पसंद आ रहा है। इस शो के लेखक अमित आर्यन ने अभिनेता और कॉमेडियन Kapil Sharma और उनके शो के बारे में कुछ घटिया बातें कही हैं। अमित को लगता है कि कपिल का शो सबसे घटिया और बेहद अपमानजनक है। उनका मानना है कि कपिल के शो पर जोक्स अच्छे नहीं होते और कलाकार एक-दूसरे के शरीर का मजाक उड़ाते हैं और मजाकिया होने का दिखावा करते हुए लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। अमित ने यह भी बताया कि कपिल के शो के कलाकार पाकिस्तानी कॉमेडियन की नकल करते हैं जो अपनी कॉमेडी में महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं।
अमित आर्यन किसी से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि कपिल शर्मा का कॉमेडी शो दूसरे शो के मुकाबले बहुत अच्छा नहीं है। उनका मानना है कि उन्हें कपिल, कीकू और कृष्णा से कॉमेडी का ज्यादा अनुभव है। उन्होंने बताया कि शो में पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनते हैं और जोक्स सुनाते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कोई चीज आपको हंसाती है इसका मतलब यह नहीं है कि वह अच्छी कॉमेडी है। उन्हें लगता है कि हंसने और अच्छी, स्वस्थ कॉमेडी में फर्क होता है।
अमित आर्यन कह रहे हैं कि टीवी पर कुछ लोग बुरी और दुखदायी बातें शेयर कर रहे हैं, जिसका असर घर पर भी पड़ सकता है। उन्हें लगता है कि जब कोई दूसरों का मज़ाक उड़ाता है या बुरी बातें करता है, तो लोग अक्सर हंसते हैं और उसका मज़ा लेते हैं, भले ही यह अच्छा न हो। उन्होंने कपिल नाम के एक कॉमेडियन का भी ज़िक्र किया, जिन्होंने एक शो में अपनी समस्याओं के बारे में बात की, लेकिन आर्यन का मानना है कि कोई भी वास्तव में कपिल की ज़िंदगी और परेशानियों के बारे में सुनना नहीं चाहता।
वे कहते हैं, “कपिल का शो नेटफ्लिक्स पर था, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ, यहाँ तक कि कुत्ते ने भी वह शो नहीं देखा। उसने क्यों नहीं देखा? कपिल शर्मा तो कपिल शर्मा ही है। लेकिन लोगों ने इसे नहीं देखा क्योंकि किसी को भी उनकी कहानी में दिलचस्पी नहीं थी। कपिल शर्मा एक शरारती इंसान है और उसने यह सब पाकिस्तान से सीखा है। पाकिस्तान में कॉमेडी नहीं होती, वहाँ सिर्फ़ ‘अपमानजनक कॉमेडी’ होती है।” एफ.आई.आर. के अलावा, अमित आर्यन जीनी और जीजू, वो तेरी भाभी है पगले, तेरा यार हूँ मैं, ये उन दिनों की बात है जैसे कॉमेडी शो लिखने के लिए भी जाने जाते हैं।
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अपने हस्पताल में भर्ती होने की अफवाहों पर Ratan Tata ने लगाया विराम, कहा : मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में हाल ही में
86 वर्षीय Ratan Tata ने लोगों के लिए बहुत से अच्छे काम किए हैं। वे सोमवार को सुबह-सुबह ब्रीच कैंडी अस्पताल में नियमित जांच के लिए गए। कुछ लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, इसलिए उन्होंने ऑनलाइन एक संदेश पोस्ट किया कि वे चिंताएं सच नहीं हैं। उन्होंने बताया कि वे अपनी उम्र के कारण जांच करवा रहे हैं, लेकिन चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। वे अच्छा महसूस कर रहे हैं और उन्होंने सभी से उनके बारे में गलत जानकारी साझा न करने को कहा।
Ratan Tata 1991 से लेकर 2012 में काम बंद करने तक टाटा समूह की मुख्य कंपनी टाटा संस के प्रमुख थे। भले ही वे सेवानिवृत्त हो गए हों, लेकिन उनके पास अभी भी एक विशेष उपाधि है जो दर्शाती है कि वे टाटा संस और टाटा मोटर्स और टाटा स्टील जैसी अन्य टाटा कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे भारत और अन्य देशों में कई संगठनों की मदद भी करते हैं। रतन टाटा सर Ratan Tata ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट दो बड़ी चैरिटी के नेता हैं, जो भारत में जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं।
वह एक ऐसे समूह के नेता हैं जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को चलाने में मदद करता है, जो एक ऐसी जगह है जहाँ लोग विज्ञान का अध्ययन करते हैं और महत्वपूर्ण चीजों पर शोध करते हैं। उन्होंने टाटा-कॉर्नेल इंस्टीट्यूट नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने में भी मदद की जो खेती और स्वस्थ खाने पर केंद्रित है। 2008 में, भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण नामक एक बड़ा सम्मान दिया, जो नागरिकों के लिए दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। उन्हें नाइट ग्रैंड क्रॉस के रूप में भी मान्यता दी गई थी, जो ब्रिटेन में एक विशेष उपाधि है। इसके अतिरिक्त, रॉकफेलर फाउंडेशन ने उन्हें उनके जीवनकाल की उपलब्धियों के लिए एक पुरस्कार दिया।
2008 में, Ratan Tata ने फोर्ड नामक एक बड़ी अमेरिकी कंपनी से दो प्रसिद्ध ब्रिटिश कार कंपनियों, जगुआर और लैंड रोवर को खरीदा। उन्होंने यह टाटा मोटर्स नामक एक कंपनी के माध्यम से किया, और इसकी लागत बहुत अधिक थी – 2.3 बिलियन डॉलर! यह उस समय किसी भारतीय कार कंपनी द्वारा की गई सबसे बड़ी खरीद थी। इससे पहले रतन टाटा न्यूयॉर्क के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी नामक स्कूल में गए थे, जहां उन्होंने इमारतों के बारे में सीखा और 1962 में आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की। इसके बाद वे काम करने के लिए भारत वापस आ गए।
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गृह मंत्री Amit Shah ने नक्सलियों के 18 गिरोहों के खात्मे के लिए बनाई रणनीति
भारत के अलग-अलग राज्यों के महत्वपूर्ण नेताओं के साथ एक बैठक हो रही है, जिसमें इस बात पर चर्चा की जाएगी कि नक्सली नामक समूह से कैसे निपटा जाए, जो समस्याएँ पैदा कर रहा है। इस बैठक का नेतृत्व Amit Shah कर रहे हैं, जो पूरे देश के लिए निर्णय लेने में मदद करते हैं। वे नक्सलियों को रोकने और उनसे प्रभावित राज्यों के लिए हालात बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे।
इस बैठक से पहले बिहार के एक नेता सम्राट चौधरी ने बिहार में नक्सलियों और बुरे लोगों से कैसे निजात पाया जाए, इस बारे में कुछ बड़े विचार साझा किए। अमित शाह से मिलने से पहले उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में नक्सलवाद, जो एक तरह की समस्या है, लगभग खत्म हो गया है। हालांकि, अभी भी कुछ बुरे बच्चे हैं जो नक्सली बनकर लोगों को डराकर उनका पैसा छीन रहे हैं। उन्होंने 18 ऐसे समूहों का पता लगाया है जो इस डर को पैदा कर रहे हैं और बुरे काम कर रहे हैं। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) इन 18 समूहों को रोकने के लिए काम कर रही है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग नक्सली समूह का हिस्सा बनकर अफीम नामक पौधा उगा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें सजा मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह देश में हर जगह से नक्सलियों को खत्म करना चाहते हैं। बिहार में केंद्र सरकार नक्सलियों और बुरे समूहों को खत्म करने में काफी मदद कर रही है। बिहार के लोगों को यह विश्वास रखना चाहिए कि जल्द ही उनके राज्य से नक्सली पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे।
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