Uttar Pradesh सरकार का बुजुर्गों और महिलाओं के लिए बड़ा कदम, कैबिनेट बैठक में लगेगी प्रस्ताव पर मुहर

Uttar Pradesh की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना-2 (शहरी) को लागू करने की तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार बुजुर्गों, विधवा और परित्यक्त महिलाओं को बड़ी राहत प्रदान करेगी। योजना में दुर्बल आय वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्य आय वर्ग के लोगों को भी पात्र माना गया है।

योजना के अंतर्गत, बुजुर्ग लाभार्थियों को निर्धारित अनुदान राशि के साथ 30 हज़ार रुपये का अतिरिक्त सहयोग मिलेगा, जबकि विधवा और परित्यक्त महिलाओं को 20 हज़ार रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, जो लाभार्थी एक साल के भीतर मकान बनाएंगे, उन्हें 10 हज़ार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और जल्द ही नगर विकास विभाग द्वारा शासनादेश जारी किया जाएगा।

कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पर अंतिम मुहर

बुधवार को महाकुंभ प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित होने से पहले 22 प्रस्तावों को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के माध्यम से स्वीकृति दी गई है। हालांकि, सरकार ने इन प्रस्तावों पर आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पारित प्रस्तावों में महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना-2 (शहरी) का प्रस्ताव भी स्वीकृत प्रस्तावों में शामिल है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

योजना में मौजूदा प्रावधान के तहत लाभार्थियों को ढाई लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है।

अब, प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों, विधवा और परित्यक्त महिलाओं को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। बुजुर्गों को 30 हज़ार रुपये और विधवा व परित्यक्त महिलाओं को 20 हज़ार रुपये की अतिरिक्त सहायता मिलेगी।

इन मकानों को पांच साल तक न तो बेचा जा सकेगा और न ही किसी और के नाम पर हस्तांतरित किया जा सकेगा।

पात्रता और प्राथमिकता

योजना में ऐसे परिवारों को पात्र माना जाएगा जिनके पास देश में कहीं भी अपना कोई मकान नहीं है।

एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र और पुत्री शामिल होंगे।

प्राथमिकता विधवा, अविवाहित महिलाओं, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक और वंचित वर्ग को दी जाएगी।

यह योजना जरूरतमंदों को आवास प्रदान करने और उनकी आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।