भाजपा की ट्रंप को खुश करने वाली नीतियां भारत को महंगाई की तबाही की ओर धकेल रही हैं; तेल की बढ़ती कीमतों से आम लोग और किसान परेशान पिस रहे हैं: AAP

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के सीनियर नेताओं ने मंगलवार को तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी को लेकर भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। आलोचना करते हुए कहा कि मोदी सरकार की नाकाम विदेश और घरेलू नीतियों ने देश को महंगाई के ऐसे संकट की ओर धकेल दिया है जो पहले कभी नहीं हुआ। नेताओं ने कहा कि केंद्र ने भारत की आर्थिक संप्रभुता को कमजोर किया है और तेल और ज़रूरी चीज़ों की बढ़ती कीमतों से आम लोगों पर बोझ डाला है।

पंजाब आप के प्रधान और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पेट्रोल और डीज़ल की आसमान छूती कीमतें मोदी सरकार की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पॉलिसी बनाने में पूरी तरह नाकामी का सीधा नतीजा हैं। अमन अरोड़ा ने कहा कि भारत को ‘विश्वगुरु’ बनाने के बड़े-बड़े दावे करने के बावजूद मोदी सरकार देश के एनर्जी भविष्य को सुरक्षित करने में नाकाम रही है। पिछले दस सालों में तेल की खपत में भारी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन घरेलू उत्पादन और उर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के बजाय, केंद्र ने भारत की इम्पोर्ट पर निर्भरता बढ़ा दी है। यह केंद्र सरकार की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पॉलिसी की पूरी नाकामी के अलावा और कुछ नहीं है।

आप पंजाब के मुख्य प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि मोदी सरकार ने अमरीका के साथ ट्रेड और तेल डील के ज़रिए भारत का आर्थिक कंट्रोल अमरीका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया है। कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि आप ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अमरीका के दबाव में भारत रूस से सस्ता तेल खरीदने से दूरी बनाएगा, जिससे तेल की कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी होगी। मेरी चेतावनी के 24 घंटे के अंदर डीज़ल की कीमतों में फिर से करीब एक रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। इससे पहले सीएनजी, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ेंगी, जिससे पूरे देश में भारी महंगाई होगी।

उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार ने अमरीका के आगे झुककर भारत को आर्थिक रूप से कमज़ोर कर दिया है। कुलदीप सिंह धालीवाल ने आगे कहा कि मोदी ने ट्रंप को भारत का ‘सरपंच’ बना दिया है। भारत-अमरीका ट्रेड डील देश के लिए आर्थिक आत्महत्या से कम नहीं है। अमेरिका के ग्लोबल झगड़ों और तेल की राजनीति का बोझ अब भारत के लोगों पर डाला जा रहा है।

पंजाब के किसानों और आम लोगों के लिए गंभीर नतीजों की चेतावनी देते हुए कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि 1 जून से शुरू होने वाले धान की बुआई के मौसम से पहले तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर कृषि क्षेत्र पर पड़ेगा। उन्होंने कहा, “डीज़ल महंगा होने से किसानों का खर्च आसमान छू जाएगा। ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ेगा, खाने-पीने की चीज़ें महंगी हो जाएंगी, सब्ज़ियां, दालें, कपड़े और हर ज़रूरी चीज़ आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगी।”

आप पंजाब के मुख्य प्रवक्ता ने आगे कहा कि मोदी सरकार की नीतियां “किसान विरोधी, पंजाब विरोधी और गरीब विरोधी” हैं। उन्होंने मांग की कि भारत-अमरीका ट्रेड डील तुरंत रद्द की जाए और देश के हित में भारत को रूस जैसे देशों से सस्ता तेल फिर से आयात करना चाहिए।

आप सांसद मलविंदर सिंह कंग ने भी भाजपा सरकार की आलोचना की और कहा कि केंद्र की नाकाम विदेश नीति और राजनीतिक मौकापरस्ती का खामियाजा आम नागरिक भुगत रहा है। आप सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार ने चुनावों के दौरान राजनीतिक फायदे के लिए तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को दबाया, लेकिन अब सच सामने आ रहा है। केंद्र की नुकसान पहुंचाने वाली नीतियों की वजह से आम आदमी परेशान है। महंगाई और बेरोज़गारी पहले से ही बहुत ज़्यादा है, और अब तेल की बढ़ती कीमतें गरीब और मिडिल क्लास को और ज़्यादा परेशान करेंगी।

मालविंदर सिंह कंग ने आगे कहा कि ग्लोबल टकरावों में केंद्र के खराब कूटनीतिक प्रबंधन ने ईरान के साथ भारत के रिश्तों को नुकसान पहुंचाया है, जो तेल और फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करने के लिए भारत का पुराना रणनीतिक साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत सस्ते तेल और फर्टिलाइज़र के लिए ईरान पर बहुत ज़्यादा निर्भर था। मोदी सरकार देश के रणनीतिक और इकोनॉमिक हितों की रक्षा करने में नाकाम रही। नतीजतन, फर्टिलाइज़र और ज़रूरी चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी।

आप नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार विदेशी ताकतों और बड़े कॉर्पोरेट्स के हितों की रक्षा करते हुए आम भारतीयों की जेबें लूट रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर केंद्र इसी रास्ते पर चलता रहा, तो आने वाले महीनों में देश को और भी गहरे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है।

तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को तुरंत वापस लेने की मांग करते हुए, आप नेताओं ने देश भर के लोगों से मोदी सरकार की “जन-विरोधी, किसान-विरोधी और देश-विरोधी आर्थिक नीतियों” के खिलाफ एकजुट होने की अपील की।