डॉक्टरों की अधिकांश मांगों पर सहमति, 2 दिन इंतजार करेगी एसोसिएशन - Early News 24

डॉक्टरों की अधिकांश मांगों पर सहमति, 2 दिन इंतजार करेगी एसोसिएशन

डॉक्टरों की अधिकांश मांगों पर सहमति, 2 दिन इंतजार करेगी एसोसिएशन

चंडीगढ़: हरियाणा के आंदोलनरत डॉक्टरों की एसोसिएशन के पदाधिकारियों की सोमवार को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में डॉक्टरों की अधिकांश मांगों पर सहमति बन गई है। यह बैठक स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में होनी थी, लेकिन सोमवार को उनके चंडीगढ़ नहीं आने की वजह से एसोसिएशन ने अधिकारियों के साथ बैठक की।

स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ़ जी़ अनुपमा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा के महानिदेशक-। डॉ़ आरएस पूनिया और महानिदेशक-।। डॉ़ जेएस पूनिया मौजूद रहे। वहीं एसोसिएशन के प्रधान डॉ़ राजेश ख्यालिया सहित कई अन्य पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। शाम को चार बजे शुरू हुई बैठक साढ़े छह बजे तक चली। एसोसिएशन दो दिन इंतजार करेगी और इसके बाद अगला फैसला लिया जाएगा।

फिलहाल डॉक्टरों की ओर से हड़ताल को स्थगित किया हुआ है। पीजी कोर्स करने वाले डॉक्टरों के लिए सरकार ने बाॅन्ड पॉलिसी तय की हुई है। इसके लिए डॉक्टरों को हायर एजुकेशन के लिए एक करोड़ रुपये का बाॅन्ड देना होता है। डॉक्टरों की मांग पर सरकार इस राशि को घटाकर 50 लाख रुपये करने पर राजी हो गई है। विभाग की एसीएस ने कहा कि आगे जो भी पेपर होंगे, उनसे पहले बाॅन्ड राशि को घटाकर 50 लाख कर दिया जाएगा।

सीनियर मेडिकल ऑफिसर यानी सीधी सीएमओ की भर्ती पर रोक लगाने की डॉक्टरों की मांग को भी सरकार ने मान लिया है। अधिकारियों ने बैठक में कहा कि सीधी भर्ती पर रोक लगाई हुई है। इस पर एसोएिशन ने कहा कि केवल भर्ती पर रोक लगाने से काम नहीं चलेगा। सरकार नियमों में संशोधन करे ताकि प्रमोशन से ही एसएमओ के पद भरे जाए। इस पर डॉ़ अपुनमा ने कहा कि नियमों में बदलाव करने के लिए विभाग जल्द ही फाइल चलाएगा। चार एसीपी की मांग पर सैद्धांतिक तौर पर तो सहमति बन गई, लेकिन इस बारे में निर्णायक फैसला स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के स्तर पर होगा। विज की इस संदर्भ में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ बैठक होनी है। डॉ़ जी़ अनुपमा ने कहा कि यह बैठक दो-तीन दिन में होने की उम्मीद है। इस बैठक में एसोसिएशन के पदाधिकारियों को भी बुलाया जाएगा। इसके बाद ही एसोसिएशन ने सरकार को दो दिन का समय दिया है।

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