पंजाब का बजट सत्र 6 से 16 मार्च तक चलेगा, 8 मार्च को बजट पेश होगा CM MANN

पंजाब के मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य विधानसभा का बजट सत्र 6 मार्च से 16 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2026-27 का बजट 8 मार्च को पेश किया जाएगा।

वित्त मंत्री Harapal Singh Cheema विधानसभा में बजट प्रस्तुत करेंगे। चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की आवश्यकता के अनुसार सत्र की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

मुख्यमंत्री ने रविवार को बजट पेश करने के निर्णय का बचाव करते हुए कहा, “अगर प्रधानमंत्री Narendra Modi रविवार को संसद चला सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? 8 मार्च केवल रविवार नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है।” उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने भी इस वर्ष रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया था।

40 लाख परिवारों के लिए ‘मेरी रसोई’ योजना

मुख्यमंत्री ने 40 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ‘मेरी रसोई’ योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत मिलने वाले गेहूं के अतिरिक्त राशन किट उपलब्ध कराएगी।

सरकार द्वारा वितरित की जाने वाली खाद्य किट में शामिल होंगे:

• 2 किलोग्राम दाल
• 2 किलोग्राम चीनी
• 1 किलोग्राम आयोडीन युक्त नमक
• 200 ग्राम हल्दी पाउडर
• 1 लीटर खाद्य तेल

मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं की गुणवत्ता में भी सुधार किया गया है और इस पहल का उद्देश्य पंजाब के भोजन को अधिक पौष्टिक बनाना है।

टाटा समूह से मुलाकात, निवेश को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने चंडीगढ़ में Tata Group के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में लुधियाना में स्थापित किए जा रहे इस्पात संयंत्र के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई।

उन्होंने टाटा समूह को मोहाली में आयोजित होने वाले प्रगतिशील पंजाब निवेशक शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।

13–15 मार्च को प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट

राज्य सरकार का प्रमुख निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट (PPIS) 13 से 15 मार्च तक मोहाली के एसएएस नगर में आयोजित किया जाएगा। इस समिट का उद्देश्य राज्य में निवेश आकर्षित करना और औद्योगिक विकास को गति देना है।

पंजाब सरकार का कहना है कि बजट सत्र और निवेशक सम्मेलन के माध्यम से राज्य की आर्थिक प्रगति और जनकल्याण योजनाओं को नई दिशा मिलेगी।