Punjab सरकार ने केंद्र से मांगा 1,000 करोड़ का अनुदान, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास पर फोकस

Punjab सरकार ने सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार से 1,000 करोड़ रुपये के अनुदान की मांग की है। यह अनुरोध जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व बैठक के दौरान किया गया।

सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए विशेष सुरक्षा प्रावधान
Punjab सरकार ने सीमावर्ती और अर्ध-पहाड़ी क्षेत्रों में पुलिस और सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। साथ ही, जम्मू-कश्मीर और अन्य पड़ोसी पहाड़ी राज्यों की तर्ज पर एमएसएमई को औद्योगिक प्रोत्साहन देने की मांग की गई है।

कृषि क्षेत्र के लिए सहायता
राज्य के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने नाबार्ड की अल्पकालिक मौसमी कृषि परिचालन (एसटीएसएओ) सीमा को 1,100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3,041 करोड़ रुपये करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह कदम किसानों को साहूकारों से बचाने और “सहकार से समृद्धि” के सिद्धांत को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत सड़क कनेक्टिविटी
Punjab सरकार ने राजपुरा में एनएच-44 को इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (आईएमसी) से जोड़ने के लिए 5.6 किमी लंबी और 45 मीटर चौड़ी सड़क के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये का अनुदान मांगा है।

फसल अवशेष प्रबंधन और धान विविधीकरण के लिए वित्तीय सहायता
Punjab सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए केंद्र से विशेष सहायता का अनुरोध किया है। इसके साथ ही धान विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रति एकड़ 2,500 रुपये का प्रोत्साहन प्रस्तावित किया गया है, जिसमें 2,000 रुपये केंद्र सरकार और 500 रुपये राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में सुधार का सुझाव
मंत्री चीमा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों के लिए अनुदान राशि को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बढ़ती निर्माण लागत को देखते हुए यह बढ़ोतरी आवश्यक है।

विकास की नई दिशा
पंजाब सरकार ने राज्य के समग्र विकास के लिए इन मांगों को प्राथमिकता दी है। कृषि, उद्योग, सुरक्षा, और आवास से जुड़े प्रस्ताव राज्य के विकास और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के समक्ष रखे गए हैं।