Jalandhar: नगर निगम के मेयर ने Building विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, पेंडिंग मामलों और आय की समीक्षा

नगर निगम के मेयर का पदभार संभालने के बाद शहर के प्रथम नागरिक वनीत धीर ने Building विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने ई-नक्शा पोर्टल पर पेंडिंग फाइलों का पूरा रिकॉर्ड मांगा। इस रिकॉर्ड में यह जानकारी मांगी गई कि इन फाइलों में से कितने मामले ऑटो-जंप हुए हैं और इस प्रक्रिया में कौन से निगम अधिकारी शामिल थे, साथ ही कितनी बार ऐसा किया गया। माना जा रहा है कि इस बैठक के दौरान मेयर ने बिल्डिंग विभाग के अधिकारियों द्वारा मामलों को लटकाने की प्रवृत्ति और ऑटो-जंप पर सख्त रुख अपनाया।

मेयर ने यह भी निर्देश दिया कि निगम ने पिछले तीन वर्षों में अवैध बिल्डिंगों के कितने चालान जारी किए, कितने चालान अभी पेंडिंग हैं, और कंप्रोमाइज केस क्यों नहीं किए जा रहे, इस पर रिपोर्ट दी जाए। इसके अलावा, बिल्डिंग विभाग से निगम को होने वाली आय पर भी चर्चा की गई। मेयर ने बताया कि विभाग का कुल लक्ष्य ₹65 करोड़ था, लेकिन अभी तक केवल ₹35 करोड़ की वसूली हुई है। 31 मार्च तक ₹30 करोड़ और खजाने में जमा होना चाहिए। इसीलिए हर सप्ताह आय और व्यय की डिटेल मेयर ऑफिस भेजी जाए।

बैठक के दौरान स्टाफ की कमी पर भी चर्चा हुई, और मेयर ने आश्वासन दिया कि इस मामले में लोकल बॉडीज मंत्री से बात की जाएगी। उन्होंने निगम कमिश्नर से यह अपील की कि जब तक नया स्टाफ भर्ती नहीं होता, तब तक निगम के अन्य विभागों से या आउटसोर्स कर्मचारियों की मदद लेकर पेंडिंग चालान निपटाने का अभियान शुरू किया जाए। इस बैठक में सीनियर डिप्टी मेयर बलबीर सिंह बिट्टू और डिप्टी मेयर मलकीत सिंह भी उपस्थित थे।

इन्वेस्ट पंजाब योजना तहत बनी बिल्डिंगों की जांच होगी
बैठक के दौरान मेयर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पिछले समय में इन्वेस्ट पंजाब स्कीम के तहत जितने भी केस पास हुए और जितनी बिल्डिंगें बनीं, उनकी रिपोर्ट तैयार की जाए। साथ ही, सभी बिल्डिंगों की जांच की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका निर्माण पास किए गए नक्शे के अनुसार हुआ है या नहीं। अगर किसी मामले में बिल्डिंग अवैध पाई जाती है, तो उसे कंप्रोमाइज या रेगुलर किया जाए।

मेयर ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि शहर की 58 सड़कों पर जोनिंग प्लान लागू करने की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाए, जो पहले पेंडिंग पड़ी थी। उन्होंने पुराने जोनिंग प्लान की रिपोर्ट की मांग की, और अधिकारियों से यह कहा कि इसमें नए क्षेत्रों को भी जोड़ा जाए। इस मामले में ए.टी.पी. राजेंद्र शर्मा शुक्रवार तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे।