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ED की कार्रवाई के बाद सरकारी बैंकों को वापस मिले 15,000 करोड़ रुपए…राज्य सभा में बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन रोकथाम कानून के तहत कार्रवाई करते हुए 15,186.64 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है तथा इनमें से लगभग सभी राशि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वापस लौटा दी गई है। वित्त मंत्री ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब देते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऋणों का भुगतान नहीं करने वालों, खासकर जानबूझकर कर ऐसा करने वालों, के खिलाफ विभिन्न कानूनी प्रावधानों के जरिए कार्रवाई की जा रही है और उसके फलस्वरूप, “बड़ी मात्रा में धनराशि” बैंकों को वापस मिल रही है।
सीतारमण ने कहा कि 31 मार्च, 2023 तक 13,978 ऋण खातों के खिलाफ वसूली के लिए कानूनी मुकदमे दायर किए गए जबकि 11,483 मामलों में ‘सरफेसी’ कानून के तहत कार्रवाई शुरू की गई है, वहीं 5,674 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है और कुल 33,801 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। वित्त मंत्री ने कहा, “एक दिसंबर, 2023 तक, धनशोधन कानून के तहत 15,186.64 करोड़ रुपये की संपत्ति ईडी ने जब्त की है, जिसमें से 15,183.77 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वापस कर दिए गए हैं।” इस दौरान उच्च सदन के सभापति जगदीप धनखड़ ने उनसे ‘फोन बैंकिंग’ का अर्थ बताने के लिए कहा। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने एक पूरक सवाल का जवाब देते हुए ‘फोन बैंकिंग’ शब्द का उल्लेख किया था।
वित्त मंत्री सीतारमण ने ‘फोन बैंकिंग’ का जिक्र करते हुए कहा कि ‘फोन बैंकिंग’ वह तरीका है जिसके जरिए (2004-2014 के दौरान संप्रग शासनकाल में) “राजनीतिक हस्तक्षेप ने हमारे सभी बैंकों की स्थिति को खराब कर दिया और उन्हें घाटे में ला दिया”। उन्होंने कहा, ‘‘उस समय ‘फोन बैंकिंग’ के तहत लोग बैंकों को फोन करते थे और कहते थे कि अमुक व्यक्ति आपके बैंक से ऋण लेने आएगा, कृपया उसे दे दें। उसका अर्थ है कि उनकी पात्रता आदि पर गौर करने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा ऋण अवश्य दिया जाना चाहिए।” सीतारमण ने कहा कि समस्या की जड़ 2004 से 2014 के बीच संप्रग शासनकाल के दौरान थी जब ऐसे लोगों को ऋण देने के लिए कहा गया जो पात्र नहीं थे।
उन्होंने कहा, “भारतीय बैंकों की समस्याओं को सुलझाने का बोझ हम पर आ गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मेरे पूर्ववर्ती अरुण जेटली (पूर्व वित्त मंत्री) सहित विभिन्न लोगों के साथ बैठे। हमें यह समझने में काफी समय लग गया कि समस्या कहां है और हमने आरबीआई के साथ मिलकर काम किया।” उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और उसने पिछली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत दर्ज की। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले दो वित्त वर्ष में, वाणिज्यिक बैंकों में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनएपी) खातों की संख्या 2.19 करोड़ से घटकर 2.06 करोड़ हो गई है, जो 6.2 प्रतिशत की कमी स्पष्ट करती है।
इसी प्रकार, इस अवधि के दौरान ऐसे खातों का कुल बकाया (सकल एनपीए) 7.41 लाख करोड़ रुपये से घटकर 5.72 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो 22.9 प्रतिशत की गिरावट दिखाता है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए शुद्ध एनपीए अनुपात 2017-18 में 5.94 प्रतिशत था जो 2022-23 में घटकर 0.95 प्रतिशत रह गया है। राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के मामले में, शुद्ध एनपीए 2017-18 में 5.94 प्रतिशत था जो अब 1.24 प्रतिशत रह गया है।
नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। Plane में सवार अधिकांश लोगों की मौत हो गई, लेकिन पायलट कैप्टन मनीष शाक्य बुरी तरह घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। Plane को पोखरा जाना था, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
Plane ने सुबह त्रिभुवन हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी, लेकिन फिर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान सूर्या एयरलाइंस का था और मरने वाले अधिकांश लोग एयरलाइन के कर्मचारी थे।
दुर्घटना के बाद, पुलिस और दमकलकर्मियों का एक समूह तुरंत मदद के लिए पहुंचा। विमान में आग लग गई, लेकिन उन्होंने इसे तुरंत बुझा दिया।
हम दुर्घटना की तस्वीरों में धुआं देख सकते हैं, लेकिन हमें अभी तक नहीं पता है कि ऐसा क्यों हुआ।
विमान दुर्घटना को देखने वाले लोगों ने कहा कि यह उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अचानक झटका लगा और आग लग गई। इसके बाद यह रनवे के पास दो इमारतों के बीच एक गड्ढे में गिर गया।
14 जनवरी, 2023 को नेपाल में एक बड़ा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 68 यात्री और 4 चालक दल के सदस्य सवार थे। यह नेपाल के पोखरा शहर के पास एक पहाड़ी से टकरा गया। दुख की बात है कि विमान में सवार सभी लोग इस दुर्घटना में मारे गए।
रूस में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 74 लोगों की मौत हो गई। रूस कह रहा है कि यूक्रेन ने विमान पर मिसाइलें दागी, जिससे विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसके अपने लोग मारे गए।
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राहुल गाँधी को आज का Budget नहीं आया पसंद, मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए इसे कुर्सी बचाओ बजट बताया
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम Budget पेश किया। प्रधानमंत्री को यह योजना पसंद आई और उन्होंने कहा कि इससे सभी को मदद मिलेगी। लेकिन एक अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति को यह पसंद नहीं आई और उन्होंने इसे किसी की नौकरी बचाने की योजना बताया।
राहुल गांधी ने कहा कि बजट उनके दोस्तों अडानी और अंबानी के लिए अच्छा है, लेकिन आम भारतीयों के लिए नहीं। उन्हें लगता है कि बजट कांग्रेस पार्टी के विचारों से कॉपी किया गया है और इसमें कुछ भी नया नहीं है। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट देश की प्रगति में मदद करने की बजाय प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को सत्ता में बनाए रखने पर अधिक केंद्रित है।
उन्होंने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि यह कांग्रेस के ‘न्याय’ एजेंडे की सही नकल नहीं करता है और युवाओं, किसानों और हाशिए के समूहों के लिए पर्याप्त नहीं करता है। खड़गे का मानना है कि बजट अभिनव नहीं है और इसमें महिलाओं और ग्रामीण-गरीब लोगों जैसे समाज के विभिन्न वर्गों के लिए सार्थक पहल का अभाव है।
आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण Budget पेश करने वाली हैं | वित्त मंत्री इस बारे में बात करेंगी कि सरकार अगले साल किस तरह से पैसे खर्च करने की योजना बना रही है। यह सातवीं बार है जब वे यह काम कर रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वे इस योजना को कैसे समझती हैं और इसे आधिकारिक कैसे बनाती हैं? आइए साथ मिलकर पता लगाते हैं।
हम आपको बताना चाहते हैं कि देश का बजट गुप्त रूप से बनाया जाता है। इस पर काम करने वाले लोग संसद में दिखाए जाने से पहले 10 दिनों तक अलग-थलग रहते हैं।
बजट बनाने वाले लोग कई दिनों तक काम के अलावा किसी से बात नहीं करते। वे वित्त मंत्रालय की बिल्डिंग में रहते हैं और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसा लगता है कि वे बाकी दुनिया से दूर एक खास बुलबुले में हैं। इस दौरान कुछ ही लोगों को बाहर जाने की अनुमति होती है।
सरकार हर साल पैसे खर्च करने और बचाने के लिए योजना बनाती है। वे यह योजना दिल्ली की एक बिल्डिंग में बनाते थे, लेकिन पहले किसी ने योजना के तैयार होने से पहले ही उसका कुछ हिस्सा साझा कर दिया था। इसलिए अब वे योजना को किसी दूसरी बिल्डिंग में बनाते हैं और इसे तब तक गुप्त रखते हैं जब तक कि यह पूरी तरह से तैयार न हो जाए। वे योजना पर काम करते समय इमारत को सुरक्षित रखने के लिए किसी को भी अंदर नहीं आने देते।
बजट बनाने से पहले, महत्वपूर्ण आर्थिक जानकारी एक नीली शीट पर एकत्र की जाती है। फिर इस जानकारी का उपयोग करके बजट बनाया जाता है। वित्त मंत्री को इस शीट को बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है और मंत्रालय के संयुक्त सचिव इसके लिए जिम्मेदार हैं।
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