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CM मोहन यादव ने बांटे मंत्रालय, कैलाश विजयवर्गीय को मिला नगर विकास, जानें प्रह्लाद पटेल को मिला कौन सा मंत्रालय

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नेशनल डेस्कः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट विस्तार के बाद विभागों को बंटवारा कर दिया है। सीएम मोहन यादव ने अपने पास गृह मंत्रालय रखा है, जबकि उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा वित्त मंत्रालय, राजेंद्र शुक्ल को स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया है। वहीं, कैलाश विजयवर्गीय को नगरीय विकास और संसदीय कार्य मंत्रालय, प्रह्लाद पटेल को पंचायत एवं ग्रामीण मंत्रालय, राकेश सिंह को पीडब्ल्यूडी मंत्रालय, उदय प्रताप सिंह को परिवहन, स्कूल शिक्षा, विश्वास सारंग को खेल मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है।

बता दें कि मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर को कैबिनेट विस्तार हुआ था।  पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय समेत 28 विधायकों को सोमवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाले मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। कुल 18 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि 10 अन्य ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली, जिनमें छह स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री शामिल हैं।

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राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने नए शामिल लोगों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में 17 नए चेहरे शामिल हैं। भाजपा के एक पदाधिकारी ने कहा कि 28 मंत्रियों में से पांच महिलाएं हैं, 12 ओबीसी समुदाय से हैं, पांच आदिवासी हैं और चार अन्य अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग से हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के चार वफादारों को भी नई मंत्रिपरिषद में जगह मिली है।

राज्य में जिन विधायकों को कैबिने मंत्री के तौर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई उनमें विजय शाह, कैलाश विजयवर्गीय, प्रह्लाद पटेल, करण सिंह वर्मा, राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह , संपतिया उइके, तुलसीराम सिलावट, ऐदल सिंह कंसाना, गोविंद सिंह राजपूत, विश्वास सारंग, निर्मला भूरिया, नारायण सिंह कुशवाहा, नागर सिंह चौहान, प्रद्युम्न सिंह तोमर, राकेश शुक्ला, चैतन्य कश्यप और इंदर सिंह परमार शामिल हैं । वहीं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों में कृष्णा गौर, धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जयसवाल, गौतम टेटवाल, लाखन पटेल और नारायण सिंह पवार शामिल हैं।

राज्य मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायकों में नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार और राधा सिंह शामिल हैं। यादव के मंत्रिमंडल में दो कैबिनेट रैंक संपतिया उइके और निर्मला भूरिया तीन राज्य मंत्री कृष्णा गौर, प्रतिमा बागरी और राधा सिंह समेत कुल पांच महिलाओं को शामिल किया गया। इस विधानसभा चुनाव में इंदौर-1 सीट से विधायक चुने गए विजयवर्गीय राष्ट्रीय राजनीति में शामिल होने के लिए इस्तीफा देने से पहले 2004 से 2016 तक भाजपा सरकार में मंत्री रहे थे। उन्होंने 2018 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था।

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केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल नरसिंहपुर सीट से पहला विधानसभा चुनाव जीता है। भाजपा सचिव रजनीश अग्रवाल ने बताया कि नए मंत्रिमंडल में शामिल किए गए 28 विधायकों में से 17 नए चेहरे हैं जबकि 11 अन्य लोग अतीत में विभिन्न अवधियों में मध्यप्रदेश में मंत्री रह चुके हैं।

पूर्व मंत्रियों में विजयवर्गीय के अलावा विजय शाह, करण सिंह वर्मा, तुलसीराम सिलावट, ऐदल सिंह कंसाना, गोविंद राजपूत, नारायण सिंह कुशवाह, विश्वास सारंग, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इंदर सिंह परमार और निर्मला भूरिया शामिल हैं। इनमें नारायण सिंह कुशवाह पूर्व में राज्य मंत्री रह चुके हैं। वह पिछला 2018 विधानसभा चुनाव हार गए थे। करण सिंह वर्मा 2004 से 2013 तक मंत्री रहे।

नए मंत्रिमंडल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के चार वफादार- ऐदल सिंह कंसाना, गोविंद राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर और तुलसीराम सिलावट शामिल हैं। ये कांग्रेस के उन 22 विधायकों में से थे, जो मार्च 2020 में भाजपा में शामिल हो गए थे जिसके बाद प्रदेश की कमलनाथ सरकार गिर गई थी। रजनीश अग्रवाल ने कहा कि नए मंत्रिमंडल में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के 12 सदस्य, अनुसूचित जनजाति (एसटी) के पांच जबकि अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय के चार सदस्य शामिल हैं। उन्होंने कहा, “यह ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ को सिद्ध करने का एक प्रयास है।”

मुख्यमंत्री (मोहन यादव) और दो उपमुख्यमंत्रियों (राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा) समेत मंत्रिमंडल की कुल संख्या अब 31 हो गई है। 230 विधायकों वाले मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 35 हो सकती है। पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने तीन केंद्रीय मंत्रियों समेत सात सांसदों को मैदान में उतारा था। इनमें से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और सतना सांसद गणेश सिंह समेत दो को हार का सामना करना पड़ा। पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है।

सीधी की पूर्व सांसद रीति पाठक को छोड़कर, विधानसभा चुनाव जीतने वाले प्रह्लाद पटेल, राव उदय प्रताप सिंह और राकेश सिंह सहित तीन सांसदों को नए मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। पिछले महीने हुए राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 163 सीटें जबकि कांग्रेस ने 66 सीटें जीतीं। यादव ने 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि शुक्ला और देवड़ा ने उप मुख्यमंत्री की रूप में शपथ ली। 

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Bharat Bandh का भारी असर, सड़क पर प्रदर्शनकारियों का चक्का जाम

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Bharat Bandh: बिहार में लोग इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि वे कुछ खास समूहों के लिए विशेष सहायता के नए नियम से सहमत नहीं हैं। पटना, जहानाबाद, छपरा, सीवान और शेखपुरा जैसी जगहों पर कई लोग सड़कों पर उतर आए हैं। विरोध प्रदर्शन की वजह से कुछ सड़कें जाम हो गई हैं और इससे लोगों को आने-जाने में दिक्कत हो रही है।

आरा रेलवे स्टेशन पर हड़ताल का समर्थन कर रहे लोगों ने एक स्पेशल ट्रेन को रोक दिया। आरजेडी और सीपीआई एमएल के दो समूहों के कार्यकर्ताओं ने भी पटरियों पर खड़े होकर ट्रेनों को रोकने की कोशिश की। पटना से दूसरे स्टेशन जा रही एक ट्रेन को कुछ देर के लिए रुकना पड़ा। पुलिस और दूसरे अधिकारी पटरियों को साफ करने में जुटे रहे।

मधुबनी में लोग भारत बंद नाम से विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इस वजह से जयनगर और समस्तीपुर के बीच चलने वाली कुछ ट्रेनों को करीब एक घंटे तक रुकना पड़ा। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने शहर के चबचा चौक नामक जगह पर भी सड़क जाम कर दिया।

जहानाबाद में बंद का समर्थन कर रहे लोगों ने कहा कि अस्पताल और फायर स्टेशन जैसी जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सब बंद है। कोई कार या बस नहीं चल रही है और सभी दुकानें बंद हैं। भारत बंद के कारण सड़कों पर कारों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और इससे लोगों को यात्रा करने में बहुत परेशानी हो रही है।

भारत बंद नामक एक विशेष कार्यक्रम के दौरान, जहानाबाद में कुछ लोगों ने पटना जाने वाली एक बड़ी सड़क पर कारों और ट्रकों को रोक दिया। महागठबंधन नामक एक समूह इसमें उनकी मदद कर रहा है। लोग परेशान हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आरक्षण (जो लोगों के कुछ समूहों की मदद करने का एक तरीका है) के बारे में एक नया नियम अनुचित है। इसलिए आज, वे उस नियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

नवादा में, आज भारत बंद नामक एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन पुलिस अधिकारी बनने के इच्छुक लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा भी है। बाजार में बहुत भीड़ है और बहुत सारे लोग हैं। उम्मीदवार अपने परीक्षा केंद्रों पर जा रहे हैं। उसी समय, अनुसूचित जाति मोर्चा नामक एक समूह के कुछ लोग झंडे और बैनर लेकर शहर के केंद्र में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे कारों को जाने से रोक रहे हैं और पुलिस सब कुछ सुरक्षित रखने के लिए कड़ी निगरानी कर रही है।

आज सीतामढ़ी में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से कई लोग परेशान हैं। उन्हें लगता है कि एससी और एसटी समूहों के कुछ लोगों को विशेष सहायता देना अनुचित है। इस वजह से वे विरोध कर रहे हैं और सभी से हड़ताल में शामिल होने के लिए कह रहे हैं, जिसे “बंद” कहा जाता है। विरोध के कारण कई स्कूल और दुकानें बंद हैं। पुलिस और स्थानीय नेता बहुत सावधान हैं और हर चीज़ पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं।

लोग उन जगहों पर ज़्यादा सावधान रह रहे हैं जहाँ चीज़ें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। वे भारत और नेपाल के बीच सीमा पर भी कड़ी नज़र रख रहे हैं। इसकी वजह से दोनों देशों के बीच चीज़ों के आने-जाने के तरीके पर असर पड़ रहा है। आज सीतामढ़ी में 9 अलग-अलग जगहों पर पुलिस की नौकरी के लिए एक बड़ी परीक्षा भी हो रही है। इसलिए, परीक्षा देने वाले लोगों को अपनी जगह पर पहुँचने में परेशानी हो सकती है।

सीतामढ़ी शहर के पास रीगा में, अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए लोगों का एक समूह सड़क पर टायर जला रहा है और नारे लगा रहा है। उनमें से कई लोग रीगा माइल चौक नामक स्थान पर एकत्र हुए हैं और बांस-बल्लियों तथा बल्लियों का उपयोग करके कारों को गुजरने से रोक रहे हैं।

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भारत और Malaysia : जाकिर नाइक को लेकर हुई चर्चा

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Malaysia के नेता अनवर इब्राहिम तीन दिनों के लिए भारत दौरे पर हैं। 2022 में प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है। जब वे पहुंचे तो भारत के नेता पीएम नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत करने के लिए उन्हें गले लगाया। यह यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे Malaysia और भारत बेहतर दोस्त बनेंगे। बातचीत के दौरान अनवर ने जाकिर नाइक नाम के एक शख्स के बारे में कुछ अहम बातें कहीं। अनवर ने जो कहा, उससे ऐसा लग रहा है कि जाकिर नाइक को जल्द ही भारतीय कानूनों का पालन करना पड़ सकता है।

मलेशिया के नेता अनवर इब्राहिम जाकिर नाइक के दोस्त हैं। लेकिन 20 अगस्त को उनकी सरकार ने कहा कि अगर भारत इस बात का पुख्ता सबूत पेश कर दे कि उसने कुछ गलत किया है तो वे जाकिर नाइक को भारत भेजने के बारे में सोच सकते हैं। अनवर इब्राहिम ने यह भी कहा कि भले ही वे जाकिर नाइक के बारे में बात करें, लेकिन मलेशिया और भारत को फिर भी साथ मिलकर काम करना चाहिए और दोस्त बने रहना चाहिए।

एक शख्स किसी अहम बात पर बात कर रहा था और उसने कहा कि भारत ने मंगलवार, 20 अगस्त को उनकी मुलाकात के दौरान एक खास मुद्दे पर बात नहीं की। भारत जाकिर नाइक नामक व्यक्ति को खोजने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि उसने पैसे के बल पर कुछ गलत किया और गुस्से में भाषण दिया जिससे लोग बुरे काम कर सकते हैं। जाकिर नाइक ने 2016 में भारत छोड़ दिया था। उसे मलेशिया में पुराने प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने रहने की अनुमति दी थी।

ठीक है, तो अनवर इब्राहिम ने कहा कि यह समस्या पहले भारत द्वारा नहीं उठाई गई थी। वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले इस बारे में बात की थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बुरे व्यवहार और अनुचित व्यवहार के बारे में बात कर रहा हूँ जो किसी व्यक्ति, समूह या पार्टी के साथ अतिवादी मान्यताओं के कारण हो सकता है।

मलेशिया के नेता ने कहा कि उनकी टीम किसी भी राय को सुनने और किसी भी सबूत को देखने के लिए तैयार है। वे आतंकवाद जैसी बुरी हरकतों को नज़रअंदाज़ नहीं करेंगे और इस बारे में बहुत सख्त हैं। वे आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत के साथ कई चीजों पर काम कर रहे हैं। उन्हें नहीं लगता कि एक समस्या उन्हें साथ मिलकर काम करने और एक-दूसरे के साथ बेहतर सहयोग करने से रोकेगी।

इब्राहिम इस बात से परेशान थे कि गाजा नामक जगह पर इजरायल की सेना क्या कर रही थी, और उन्हें लगा कि जिस तरह से कुछ देश प्रतिक्रिया कर रहे हैं वह बहुत अनुचित है। उन्होंने कहा कि सेना की कार्रवाई के कारण कई लोग, लगभग 40,000, घायल हुए या मारे गए। इब्राहिम का मानना ​​था कि सभी को पता होना चाहिए कि इस अन्याय को रोकने की जरूरत है। जब किसी ने उनसे इस बारे में सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि यह आश्चर्यजनक है और इसे बहुत अनुचित कहा। उन्होंने उल्लेख किया कि यह लंबे समय से हो रहा है और इसे अब रोकना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चोट लगने वाले लोग मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध या कोई और हैं – वे सभी लोग हैं, और “क्षमा करें, कुछ नहीं किया जा सकता” कहना भी बहुत गलत है।

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बेटी ने अपने पिता पर Rape का झूठा आरोप क्यों लगाया?

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देहरादून की एक अदालत ने 42 वर्षीय व्यक्ति को रिहा कर दिया। उस पर अपनी 15 वर्षीय बेटी का Rape करने का आरोप था, लेकिन अदालत को पता चला कि उसने इस बारे में झूठ बोला था क्योंकि वह अपने पिता से उसके प्रेमी के बारे में पूछने पर नाराज़ थी।

अदालत ने मामले की जाँच की और पाया कि बेटी जो कुछ भी हुआ उसके बारे में झूठ बोल रही थी। उन्होंने पिता को जाने दिया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। अदालत ने यह भी पाया कि लड़की के प्रेमी ने उसे कहानी गढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया था।

2019 में क्रिसमस के दिन, अधिकारियों को एक लड़की के अपने पिता द्वारा चोट पहुँचाए जाने के बारे में रिपोर्ट दी गई थी। बाल कल्याण समिति ने बात की और कहा कि लड़की ने उन्हें जो कुछ हुआ उसके बारे में बताया, और उसकी छोटी बहन ने सहमति व्यक्त की। देहरादून में एक लॉन्ड्री में काम करने वाले पिता को दो दिन बाद जेल ले जाया गया। मामले की जाँच करते समय पुलिस को लड़की द्वारा उसके प्रेमी को लिखे गए पत्र मिले।

बाद में, लड़की ने पुलिस को बताया कि उसे एक लड़का पसंद है और उसने उसे बाल कल्याण समिति को यह बताने के लिए कहा कि उसके पिता बुरे व्यवहार कर रहे हैं। वह अपने पिता से भी नाराज़ थी क्योंकि वह स्कूल नहीं जाता था और अपने बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं करता था।

मुकदमे के दौरान, डॉक्टर की रिपोर्ट में कहा गया कि लड़की को चोट नहीं लगी थी, लेकिन वे यह सुनिश्चित नहीं कर सके कि उसे किसी ने चोट पहुंचाई थी या नहीं। अदालत ने सभी सबूतों को देखा और फैसला किया कि उस आदमी ने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए उसे पिछले हफ़्ते जेल से रिहा कर दिया गया।

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