Karnataka में लोकसभा चुनाव की अनुमानित लागत 520 करोड़ रुपये, Election Commission ने जारी की आंकड़े

2019 के Loksabha Elections में Election Commission ने प्रति संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पर लगभग 14.75 करोड़ रुपये खर्च किए थे

Election Commission के अनुमान के अनुसार, आगामी लोकसभा चुनावों में एक सांसद को चुनने में औसतन 18.5 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा। चुनाव आयोग के अनुमान के अनुसार, इस बार 28 संसदीय क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव कराने के लिए कुल खर्च लगभग 520 करोड़ रुपये होने की संभावना है।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि राज्य के वित्त विभाग ने पहले ही लगभग 400 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है और शेष राशि वास्तविक लागत के आधार पर जारी की जाएगी।

2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान, Election Commission ने एक विधायक को चुनने के लिए 511 करोड़ रुपये, औसतन 2.2 करोड़ रुपये खर्च किए थे। सूत्रों ने कहा कि विधानसभा चुनावों की तुलना में खर्च लगभग 7 से 8 करोड़ रुपये अधिक होने की संभावना है। सूत्रों ने कहा, “चूंकि विधानसभा चुनाव सिर्फ एक साल पहले हुए थे, इसलिए लागत में बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा।

2018 में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान, चुनाव आयोग ने लगभग 394 करोड़ रुपये का खर्च किया था, जो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में औसतन 1.75 करोड़ रुपये था। 2013 में, प्रति निर्वाचन क्षेत्र औसतन 65 लाख रुपये का खर्च लगभग 160 करोड़ रुपये था।

Loksabha Elections 2019
2019 के लोकसभा चुनावों में, Election Commission ने प्रति संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लगभग 14.75 करोड़ रुपये पर लगभग 413 करोड़ रुपये खर्च किए थे। यह 2014 के पिछले चुनाव की तुलना में काफी अधिक था जब खर्च 320.16 करोड़ रुपये प्रति संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 11 करोड़ रुपये से अधिक था। अधिकारियों ने कहा कि मूल्य वृद्धि और Inflation के साथ, चुनाव मशीनरी और बुनियादी ढांचे की लागत में भारी वृद्धि देखी गई थी।

बजट का एक बड़ा हिस्सा मतदान कर्मियों (लगभग तीन लाख तैनात किए जाने वाले) और चुनाव पर्यवेक्षकों के पारिश्रमिक और प्रशिक्षण, परिवहन व्यवस्था (विकलांग मतदाताओं के लिए वाहनों की व्यवस्था सहित) मतदाता सूची और मतदान केंद्रों की तैयारी और मतदाता जागरूकता अभियानों के संचालन पर खर्च किया जाएगा। एक अधिकारी ने कहा, “हमारे खर्च का एक बड़ा हिस्सा केएसआरटीसी बसों (प्रति निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 40 बसें) और मतदान के दिन वीडियोग्राफी, मतदाता पर्ची और मतदाता-सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्ची और ईपीआईसी कार्ड सहित वाहनों को किराए पर लेना है।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए, सभी महत्वपूर्ण और संवेदनशील मतदान केंद्रों, मतगणना केंद्रों और पुलिस चौकियों पर वेब-कास्टिंग की जानी चाहिए, जहां इंटरनेट कनेक्शन संभव है और शेष वीडियोग्राफी फिक्स्ड कैमरों द्वारा की जाती है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मतगणना के दिन स्ट्रांग रूम की व्यवस्था के अलावा खर्च भी वहन किया जाएगा।
उन्होंने कहा, “मतदाता जागरूकता अभियानों, चुनाव की तारीख से पहले मतदाता पर्ची के वितरण और वीवीपीएटी (जो 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार शुरू हुआ) के उपयोग ने खर्च को और बढ़ा दिया है। इसके अलावा, मतदाताओं की आबादी 2014 में 4.6 करोड़ से बढ़कर इस साल 5.40 करोड़ हो गई। मतदान केंद्रों की संख्या भी 2014 में 54,264 से बढ़कर इस साल 58,871 (37 सहायक मतदान केंद्रों सहित) हो गई है और चुनाव उपभोग्य सामग्रियों और बुनियादी ढांचे को प्रदान करने के लिए संबंधित व्यय भी एक प्रमुख घटक होगा।

EN24 Desk

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