Haryana में कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, जॉब गारंटी विधेयक पारित

Haryana सरकार ने कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के तहत कार्यरत कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात दी है। सोमवार को Haryana विधानसभा में जॉब गारंटी विधेयक पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे प्रदेश के युवाओं के लिए ऐतिहासिक दिन बताया।

120,000 युवाओं से किया वादा पूरा
विधानसभा सत्र में बोलते हुए सीएम सैनी ने कहा, “हमने 1,20,000 युवाओं से जो वादा किया था, वह आज पूरा हो रहा है। इस विधेयक के जरिए कच्चे कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा दी जा रही है।”

उन्होंने यह भी घोषणा की कि 50,000 रुपये से अधिक मासिक आय वाले कर्मचारियों को भी सेवा सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधेयक लाया जाएगा। विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के लिए भी इसी तरह के कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है, और जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।

एचकेआरएन से युवाओं को नई दिशा
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले युवाओं को ठेकेदारों के माध्यम से 3 से 5 हजार रुपये मिलते थे, लेकिन एचकेआरएन ने उनके करियर को एक नई दिशा दी है। “प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जहां अंधेरा है, वहां दीया जलाना चाहिए। हम उसी सोच के साथ युवाओं के जीवन में रोशनी लाने का प्रयास कर रहे हैं।”

उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा, “विपक्ष ने कहा था कि सरकार में आने पर वे एचकेआरएन को बंद कर देंगे, लेकिन जनता ने उन्हें जवाब दे दिया। दो लाख नई नौकरियां भी हम बिना पर्ची और खर्ची के देंगे।”

अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को प्रमुख स्थान
मुख्यमंत्री ने बताया कि एचकेआरएन के तहत कुल 37,404 कर्मचारी अनुसूचित जाति से और 41,376 कर्मचारी पिछड़ा वर्ग से आते हैं। यह दर्शाता है कि सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

न्यूनतम वेतन में सुधार
उन्होंने कहा कि पहले चौकीदारों को सिर्फ 500 रुपये वेतन मिलता था, लेकिन सरकार ने उनकी स्थिति में सुधार करते हुए न्यूनतम वेतन 14,000 रुपये सुनिश्चित किया है।