पंजाब ने VB को सौंपी, गांवों के रास्तों की अवैध बिक्री की जांच

पंजाब सरकार ने न्यू चंडीगढ़ में गांव के रास्तों को एक निजी बिल्डर को अवैध बिक्री के मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है।
राज्य सरकार ने राज्य सतर्कता ब्यूरो को सैनी माजरा गांव में कथित बिक्री की जांच करने को कहते हुए उसे मोहाली के माजरी ब्लॉक के सात अन्य गांवों में इसी तरह के भूमि सौदों की पुष्टि करने का निर्देश दिया है।

विजिलेंस विभाग ने ब्यूरो के मुख्य निदेशक को लिखे पत्र में ब्यूरो से उन अधिकारियों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ विस्तृत जांच करने को कहा है, जो 2018-19 में भूमि सौदे का हिस्सा थे। जांच में माजरी ब्लॉक के सैनी माजरा के अलावा बांसेपुर, रानी माजरा, दोदेमाजरा, घंडौली, रसूलपुर, भरौंजियां और सलामतपुर गांवों में गांव के रास्तों की अवैध बिक्री की कथित मंजूरी की भी जांच की जाएगी। इन सभी गांवों को अब ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमएडीए) द्वारा न्यू चंडीगढ़ के रूप में विकसित किया जा रहा है।

गांव के रास्ते या “रास्ते” कानूनी तौर पर तब तक नहीं बेचे जा सकते जब तक कि इन्हें चकबंदी निदेशक और भूमि अभिलेख निदेशक द्वारा “परित्यक्त” घोषित न कर दिया जाए। न्यू चंडीगढ़ की ज़मीन पंजाब में सबसे महंगी ज़मीनों में से एक है, यहाँ एक एकड़ की बाज़ार कीमत 4 करोड़ रुपये से ज़्यादा होने का अनुमान है।

मुख्य सचिव केएपी सिन्हा की अध्यक्षता वाले पंजाब सतर्कता विभाग ने इस मामले में ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग में सचिव और निदेशक के पद पर तैनात दो आईएएस अधिकारियों दिलराज सिंह संधावालिया और परमजीत सिंह के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। इन दोनों अधिकारियों ने नवंबर 2024 में गांव के रास्तों को खरीदने के लिए बिल्डर द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि बढ़ा दी थी, जबकि इन रास्तों को परित्यक्त घोषित नहीं किया गया था।
VB को भेजे गए पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कार्मिक विभाग पहले से ही अपने स्तर पर अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रहा है।

पंजाब सरकार ने न्यू चंडीगढ़ में गांव के रास्तों को एक निजी बिल्डर को कथित अवैध बिक्री के मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है।राज्य सरकार ने राज्य सतर्कता ब्यूरो को सैनी माजरा गांव में कथित बिक्री की जांच करने को कहते हुए उसे मोहाली के माजरी ब्लॉक के सात अन्य गांवों में इसी तरह के भूमि सौदों की पुष्टि करने का निर्देश दिया है।

विजिलेंस विभाग ने ब्यूरो के मुख्य निदेशक को लिखे पत्र में ब्यूरो से उन अधिकारियों और निजी व्यक्तियों (ग्रामीणों) के खिलाफ विस्तृत जांच करने को कहा है, जो 2018-19 में भूमि सौदे का हिस्सा थे। जांच में माजरी ब्लॉक के सैनी माजरा के अलावा बांसेपुर, रानी माजरा, दोदेमाजरा, घंडौली, रसूलपुर, भरौंजियां और सलामतपुर गांवों में गांव के रास्तों की अवैध बिक्री की कथित मंजूरी की भी जांच की जाएगी। इन सभी गांवों को अब ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमएडीए) द्वारा न्यू चंडीगढ़ के रूप में विकसित किया जा रहा है।

गांव के रास्ते या “रास्ते” कानूनी तौर पर तब तक नहीं बेचे जा सकते जब तक कि इन्हें चकबंदी निदेशक और भूमि अभिलेख निदेशक द्वारा “परित्यक्त” घोषित न कर दिया जाए। न्यू चंडीगढ़ की ज़मीन पंजाब में सबसे महंगी ज़मीनों में से एक है, यहाँ एक एकड़ की बाज़ार कीमत 4 करोड़ रुपये से ज़्यादा होने का अनुमान है।

मुख्य सचिव केएपी सिन्हा की अध्यक्षता वाले पंजाब सतर्कता विभाग ने इस मामले में ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग में सचिव और निदेशक के पद पर तैनात दो आईएएस अधिकारियों दिलराज सिंह संधावालिया और परमजीत सिंह के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। इन दोनों अधिकारियों ने नवंबर 2024 में गांव के रास्तों को खरीदने के लिए बिल्डर द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि बढ़ा दी थी, जबकि इन रास्तों को परित्यक्त घोषित नहीं किया गया था।

VB को भेजे गए पत्र में कथित तौर पर यह भी उल्लेख किया गया है कि कार्मिक विभाग पहले से ही अपने स्तर पर अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रहा है।मूल रूप से, ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के अधिकारियों ने 2018-19 में निजी बिल्डर को अपने आवास परियोजना के लिए जमीन का एक टुकड़ा प्राप्त करने की सुविधा के लिए रास्तों की बिक्री की अनुमति दी थी। तब तक बिल्डर के पास रास्तों के चारों ओर जमीन के टुकड़े थे। शुरू में बिल्डर ने रास्तों को घेर लिया था, जिस पर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई थी। वे खरड़ कोर्ट गए और अंतरिम संरक्षण प्राप्त किया। बाद में, कुछ ग्रामीण जमीन बेचने के लिए सहमत हो गए। 2018-19 में विभाग में तैनात कुछ अधिकारियों पर आरोप है कि निजी बिल्डर ने उन्हें सुविधा देने के लिए न्यू चंडीगढ़ में निर्मित संपत्तियां दी थीं।

हालांकि, कुछ ग्रामीणों ने इस बिक्री पर आपत्ति जताई और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने 2021 में फैसला सुनाया कि जमीन को तभी बेचा जा सकता है जब इसे परित्यक्त घोषित किया जाए। ऐसा न किए जाने के बावजूद अधिकारियों ने जमीन की बिक्री की अनुमति दे दी।