केंद्र ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा: कैसे दिया मूसेवाला की माँ ने 58 साल की उम्र में बचे को जन्म

सिद्ध मूसेवाला की मां चरण कौर ने 58 साल की उम्र में आईवीएफ तकनीक से बेटे को जन्म दिया है। इस पर केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने पंजाब सरकार को पत्र भेजकर इस संबंध में जवाब मांगा है। केंद्र द्वारा लिखे पत्र में कहा गया है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) के नियमों के मुताबिक 21 से 50 साल की महिलाएं इस तकनीक से मां बन सकती हैं, मूसेवाला की मां चरण कौर की उम्र इससे अधिक है। इसलिए केंद्र ने चरण कौर की उम्र से लेकर अन्य बातों की डिटेल की रिपोर्ट पंजाब सरकार से मांगी है।

बलकौर सिंह ने कहा कि उन्होंने किसी भी तरह से कानून की अवहेलना नहीं की है। यदि कहीं भी वह कानून से बाहर गए हैं तो सरकार उन्हें सलाखों में डाल दें। यदि सरकार को यकीन नहीं है तो उनके खिलाफ पहले मामला दर्ज कर दे। उन्हें जेल में डाल कर फिर मामले की जांच कर ले। ट्रीटमेंट पूरा होने पर वह लीगल डॉक्यूमेंट पेश करेंगे।

उधर, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा हमने ऐसे कोई चिट्टी नहीं निकाली है, बल्कि केंद्र ही ऐसे पत्र जारी कर चालाकी चल रही है। पंजाब सरकार की ओर से मूसेवाला परिवार को न हमने कोई पत्र या किसी संबंध में पूछा है न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी उन्हें परेशान करेगा। मूसेवाला ने 2022 में मानसा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस दौरान उनकी मां चरण कौर ने कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर एफिडेविट भरा था। तब चरण कौर ने अपनी उम्र 56 साल बताई थी। इसके अनुसार उनकी उम्र अब 58 साल है और बलकौर सिंह की उम्र करीब 60 साल है।

Also Read: दोबारा मां बनने पर माता चरण कौर ने साझा की अपनी भावनाएं, बोलीं- ‘घर आने के लिए धन्यवाद बेटा’

ये कहता है नियम : 21 से 50 साल की महिलाएं इस तकनीक से बन सकती हैं मां

असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट के मुताबिक भारत में 21 से 50 साल की महिलाएं आईवीएफ करवा सकती हैं। पुरुषों के लिए इसकी उम्र सीमा 21 से 55 वर्ष है। इसके ऊपर की उम्र वालों के लिए यह कानूनी अपराध है। इस बारे में 2022 में पारित कानून के तहत सख्त सजा हो सकती है। लेकिन यदि कोई महिला गर्भवती हो तो उसकी देश में डिलीवरी हो सकती है। ऐसे में बच्चों की इच्छुक महिलाएं विदेश जाने का रास्ता अपना रही हैं। भारत में यदि 50 साल से अधिक उम्र की महिला को आईवीएफ के जरिए शिशु चाहिए तो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। इस कानूनी झंझट से हर कोई बचाना चाहता है। इस कानून के उल्लंघन पर पांच से 20 लाख तक जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा तीन से आठ साल की सजा हो सकती है।