वाहन हादसों की स्थिति पर मुआवजे को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, दिए ये आदेश

चंडीगढ़ : वाहन हादसों की स्थिति में मुआवजे के भुगतान में देरी न हो और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने याचिका का दायरा बढ़ाते हुए सभी बीमा कंपनियों, हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।हाई कोर्ट के आदेश पर सभी पक्षों ने जवाब दायर करने के लिए कुछ समय देने की मांग की। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को 14 दिसम्बर तक जवाब देने का समय देते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।

निखिल बनाम शिव राज नामक एक मामले में मोटर वाहन हादसे दे के मुआवजे को लेकर सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पाया कि बड़ी संख्या में इस प्रकार के मामले हाई कोर्ट में विचाराधीन हैं। ऐसे में याचिका लंबित रहते पीड़ित पक्ष को राहत मिले और बीमा कंपनियों की भी राह आसान हो इसका विकल्प निकालना जरूरी है। हाई कोर्ट ने इस याचिका का दायरा बढ़ाते हुए सभी मोटर वाहन बीमा कंपनियों को याचिका में प्रतिवादी बना लिया। साथ ही हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ तीनों को याचिका में शामिल कर लिया।

बीमा कंपनियों की ओर से कुछ कंपनियों की ओर से याचिका पर जवाब दिया जा चुका है और बाकी कंपनियां अगली सुनवाई तक जवाब दे देंगी। सभी का जवाब आने के बाद इस समस्या का हल निकालने के लिए हाई कोर्ट सुनवाई को आगे बढ़ाएगा।