“Punjab के साथ अनुचित व्यवहार किया गया”, PM Modi द्वारा Punjab को relief fund देने पर Minister Aman Arora का बयान

पंजाब में बाढ़ संकट के बीच केंद्र सरकार द्वारा जारी 1,600 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को लेकर कैबिनेट मंत्री और ‘आप’ पंजाब के प्रधान अमन अरोड़ा ने शुक्रवार को तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे “अनुचित और बाढ़ पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा” बताया।

अमन अरोड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रचार के मुताबिक पंजाब के SDRF (State Disaster Response Fund) में 12,000 करोड़ रुपए हैं, लेकिन असल में यह पैसा केंद्र के नियमों में बंधा हुआ है और बाढ़ पीड़ितों को मिलने वाली मदद नगण्य है। उन्होंने इसे देशवासियों को गुमराह करने वाला प्रचार बताया।

SDRF के नियमों के अनुसार मदद:

• मृतक के परिवार को: 4 लाख रुपए
• अंग खोने या नकारा होने पर: 74,000 रुपए
• घर का सामान नष्ट होने पर: 2,500 रुपए
• पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए: 1.20 लाख रुपए
• आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए: 6,500 रुपए

अमन अरोड़ा ने सवाल उठाया कि क्या 2,500 रुपए बाढ़ में बह गए घरेलू सामान की भरपाई कर सकते हैं? उन्होंने इसे बहुत ही कम और अपमानजनक मदद बताया।

केंद्र के पैकेज की तुलना वास्तविक नुकसान से:

• पंजाब में बाढ़ से 4.80 लाख एकड़ फसल प्रभावित हुई।
• भाजपा नेताओं की मांग थी कि प्रति एकड़ मुआवजा 50,000 रुपए दिया जाए।
• इस हिसाब से कुल मुआवजा 24,000 करोड़ रुपए होना चाहिए, जो केंद्र के 1,600 करोड़ रुपए पैकेज से काफी ज्यादा है।
• केंद्र ने जान-माल, मकान और मरे हुए पशुओं का ध्यान नहीं रखा।

राज्य सरकार की प्रतिक्रिया:

• मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब सरकार हर बाढ़ पीड़ित के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।
• मुख्यमंत्री जल्द अस्पताल से छुट्टी पाने के बाद राहत और मदद कार्यों में और सक्रिय होंगे।
• राज्य सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज और 60,000 करोड़ रुपए के बकाया फंड की तुरंत जारी करने की मांग की है।

केंद्र सरकार पर आरोप:

अमन अरोड़ा ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 11.5 वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट कर्ज माफ किए, जबकि पंजाब के लाखों बाढ़ पीड़ितों के लिए केवल 1,600 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। उन्होंने इसे पक्षपाती रवैया बताया।

अमन अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार हर बाढ़ पीड़ित की मदद के लिए सक्रिय और तत्पर है, और केंद्र की उदासीनता के बावजूद राज्य के लोग सुरक्षा और राहत कार्यों में पूरी तरह सहयोग पाएंगे।

NOTE: NEWS SOURCE AVP News Punjab