Lado Lakshmi Yojana से आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को जल्द मिलेगा लाभ

आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए Lado Lakshmi Yojana का लाभ अप्रैल से मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा मार्च में पेश किए जाने वाले वार्षिक बजट में इस योजना के लिए विशेष प्रविधान किया जा सकता है।

इस योजना के तहत, गरीब महिलाओं को उनके खातों में 2100 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। महिलाएं जो वार्षिक रूप से एक लाख 80 हजार रुपये से कम कमाती हैं, वे इस योजना की पात्रता में आएंगी।

लाडो लक्ष्मी योजना के लिए बजट का प्रविधान

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुवार को चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लाडो लक्ष्मी योजना पर चर्चा की गई। कुछ मंत्रियों ने विपक्ष द्वारा पात्र महिलाओं को 2100 रुपये की राशि मिलने में हो रही देरी को मुद्दा बनाए जाने की बात की, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया कि इस योजना के लिए वार्षिक बजट में प्रविधान किया जाएगा।

बैठक में बजट सत्र की तारीख तय करने के लिए भी मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया। वित्त मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी इस बार अपना पहला बजट पेश करेंगे।

सीईटी परीक्षा और कर्मचारियों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय

बैठक के बाद, मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि राज्य सरकार संयुक्त पात्रता परीक्षा (सीईटी) के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि, इसे बोर्ड की परीक्षाओं के बाद आयोजित किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें।

मुख्यमंत्री ने 24 हजार कर्मचारियों की नई भर्ती के बाद हटाए जा रहे कच्चे कर्मचारियों के भविष्य पर कहा कि स्वाभाविक रूप से कच्चे कर्मचारियों पर पक्की भर्ती का असर पड़ेगा, लेकिन राज्य सरकार उनके भविष्य को लेकर चिंतित है। आगामी भर्तियों में पुराने कच्चे कर्मचारियों को प्राथमिकता देने पर विचार किया जाएगा।

दोहरी पेंशन लाभ से राहत

सरकार ने दोहरी पेंशन लेने वाले कर्मचारियों को राहत देते हुए उनकी एक साल की वसूली राशि को माफ कर दिया है। इस फैसले के तहत कुल एक करोड़ 47 लाख रुपये माफ किए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि प्रदेश में कुछ विभागों के कर्मचारियों के विवाद को हल किया गया है।

पहले इन कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा नहीं थी, लेकिन अब उनकी बुढ़ापे की पेंशन लागू होने के बाद राज्य सरकार ने उन्हें छह हजार से 20 हजार रुपये तक मासिक मानदेय प्रदान किया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, ऐसे 361 कर्मचारी थे, जो दोनों तरह से पेंशन लाभ ले रहे थे, और अब उनकी एक साल की दोहरी पेंशन राशि की वसूली रोक दी गई है।