Uttar Pradesh
CM Yogi ने वाराणसी में विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था की समीक्षा की, महाकुंभ के लिए निर्देश जारी
उत्तर प्रदेश के CM Yogi ने शुक्रवार को वाराणसी में विकास कार्यों की प्रगति और कानून-व्यवस्था की स्थिति की गहरी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सर्किट हाउस सभागार में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने निर्माणाधीन परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी संबंधित विभागों को मिलकर कार्यों को गति देने की बात कही।
CM Yogi ने निर्देश दिए कि महाकुंभ प्रयागराज-2025 से जुड़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वाराणसी आएंगे। इस संभावना को देखते हुए सभी आवश्यक कार्ययोजनाएं 15 दिसंबर तक तैयार कर ली जाएं और 30 दिसंबर तक उन्हें पूरा कर लिया जाए। महाकुंभ के मद्देनजर, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा और अन्य वाहनों के चालकों का वेरिफिकेशन भी सुनिश्चित किया जाए। नगर निगम को स्वच्छता और अन्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया ताकि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आने पर कोई परेशानी न हो। उन्होंने धर्मस्थलों से माइक उतारने और आवाज को सीमित करने के निर्देश भी दिए, ताकि अनावश्यक डीजे और माइक की आवाज से कोई परेशानी न हो। महिलाओं, बेटियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सघन पेट्रोलिंग की जाए, ताकि किसी भी आपराधिक घटना को तुरंत रोका जा सके।
CM Yogi ने कहा कि सभी परियोजनाओं की शुरुआत में तय गाइडलाइंस के अनुसार कार्य किया जाए, ताकि कार्य की प्रगति, समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। किसी भी लापरवाही पर निर्माण एजेंसी और ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अपराधियों के मामलों को लम्बित न छोड़ने की हिदायत दी और टॉप टेन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। इसके अलावा, विभागीय अधिकारियों को प्रतिदिन एक घंटा जनशिकायतों के निस्तारण के लिए देना आवश्यक बताया। उन्होंने राजस्व से संबंधित मामलों—जैसे वरासत, भूमि पैमाइश और बंटवारे—को तेजी से निपटाने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अगली समीक्षा बैठक में जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।
CM Yogi ने कहा कि राजस्व से जुड़े मामलों के कारण ही गांवों में अशांति होती है और अब कोई भी मामला अनावश्यक रूप से लम्बित नहीं रखा जाएगा। गरीब को न्याय मिलना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।
