Punjab
Punjab सरकार ने कृषि विपणन नीति के मसौदे को खारिज किया, केंद्र को दिया बड़ा झटका
किसानों के बढ़ते विरोध को देखते हुए, Punjab के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। पंजाब सरकार ने केंद्र द्वारा जारी कृषि विपणन नीति के मसौदे को खारिज कर दिया है, जिसके बाद केंद्र सरकार को इसका आधिकारिक जवाब भेजा गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मसौदे पर पंजाब सरकार के अधिकारियों को पहले ही स्पष्ट निर्देश दिए थे। केंद्र सरकार ने पंजाब को इस मसौदे पर 10 जनवरी तक अपनी राय भेजने के लिए कहा था।
मौजूदा जानकारी के अनुसार, पंजाब सरकार ने अपने पत्र में यह आरोप लगाया है कि यह मसौदा 2021 में निरस्त किए गए कृषि कानूनों के विवादास्पद प्रावधानों को फिर से लागू करने की कोशिश है। पंजाब सरकार ने भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत कृषि को राज्य का विषय बताते हुए, इस मसौदे को केंद्र सरकार के बजाय राज्य सरकार पर छोड़ने की बात कही है।
पंजाब सरकार ने इस मसौदे पर कई सवाल उठाए हैं, जिसमें सबसे अहम है कि इसमें पंजाब के किसानों की प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा, यह मसौदा पंजाब के पारंपरिक बाजार समितियों को अप्रासंगिक बनाने के लिए निजी बाजारों को बढ़ावा देता है, जो राज्य सरकार के लिए स्वीकार्य नहीं है। पंजाब की अपनी मंडी प्रणाली है, और मसौदे में बाजार शुल्क पर सीमा लगाने का प्रस्ताव राज्य के बाजार नेटवर्क और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकता है।
पंजाब सरकार ने यह भी आपत्ति जताई है कि इस मसौदे में अनुबंध खेती को बढ़ावा दिया गया है और निजी साइलो को खुले बाजार यार्ड के रूप में घोषित किया गया है। यह आढ़तियों के कमीशन को समाप्त करने की संभावना को भी दर्शाता है। 25 नवंबर को केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट जारी किया था, जिसके बाद पंजाब में विरोध शुरू हो गया था।
पंजाब सरकार ने इस मसौदे पर प्रतिक्रिया देने के लिए केंद्र से समय मांगा था और इसके बाद किसानों, आढ़तियों और अन्य संबंधित पक्षों से बैठकें की थीं। इसके बाद ही यह फैसला लिया गया कि इस मसौदे को खारिज कर दिया जाए। पंजाब के किसान पहले से ही इस मसौदे के खिलाफ हैं और उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन की घोषणा की है। हालांकि, केंद्रीय कृषि मंत्रालय का कहना है कि यह मसौदा कृषि विपणन में सुधार और कृषि विपणन की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें डिजिटलीकरण और सुधार को बढ़ावा देने की बात की जा रही है।
