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Budget Session 2024: आज से मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र
संसद का बजट सत्र आज यानी 31 जनवरी से शुरू हो रहा है. लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र होगा। संसद का बजट सत्र आज यानी मंगलवार को शुरू होगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी. मौजूदा लोकसभा का यह आखिरी सत्र है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। नई सरकार कार्यभार संभालने के बाद पूर्ण बजट पेश करेगी.
संसद का बजट सत्र आज यानी 31 जनवरी से शुरू हो रहा है और 9 फरवरी तक चलेगा. राष्ट्रपति पहली बार नई संसद को संबोधित करेंगे. आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी. नई संसद में सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन होगा. माना जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर से जुड़े वित्तीय बिल समेत कई अहम बिल सदन में पेश किए जाएंगे.
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक में कहा कि सीतारमण जम्मू-कश्मीर के लिए भी बजट पेश करेंगी, जहां राष्ट्रपति शासन है. जोशी ने कहा कि 9 फरवरी को समाप्त होने वाले 17वीं लोकसभा के इस संक्षिप्त सत्र का मुख्य एजेंडा राष्ट्रपति का भाषण, अंतरिम बजट की प्रस्तुति और राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब है. सरकार इस छोटे सत्र के दौरान हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है.
आपको बता दें कि हर सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की परंपरा है. सर्वदलीय बैठक में विभिन्न दलों के नेता उन मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं जिन्हें वे संसद में उठाना चाहते हैं। सरकार उन्हें अपने एजेंडे की झलक दिखाती है और उनका सहयोग मांगती है.
जिन 14 विपक्षी सांसदों को शीतकालीन सत्र के दौरान निलंबित कर दिया गया था और उनके मामले विशेषाधिकार समितियों को भेजे गए थे, वे आज से शुरू होने वाले बजट सत्र में भाग ले सकेंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ इन सांसदों के संबंध में सरकार के अनुरोध पर सहमत हो गए हैं. लोकसभा और राज्यसभा की संबंधित विशेषाधिकार समितियों ने सिफारिश की थी कि शीतकालीन सत्र के दौरान अपने व्यवहार के लिए खेद व्यक्त करने के बाद सांसदों का निलंबन वापस लिया जाए।
दोनों सदनों में कुल 146 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इनमें 100 लोकसभा सदस्य और 46 राज्यसभा सदस्य थे। इनमें से 132 सांसदों का निलंबन शीतकालीन सत्र के लिए था, लेकिन 14 सांसदों के मामले दोनों सदनों की विशेषाधिकार समितियों को भेजे गए थे।
