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सुधांशु त्रिवेदी का कांग्रेस पर निशाना, कहा- सातों गारंटियां निकली झूठी, लेकिन हारने की है पूरी गारंटी
नेशनल डेस्क: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बुधवार को कांग्रेस की सात ‘गारंटी’ को झूठा बताया और कहा कि ‘इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हारने जा रही है और इसकी पूरी गारंटी है। भाजपा मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में त्रिवेदी के कहा,‘‘इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार के हटने की पूरी गारंटी है।” त्रिवेदी ने कहा ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आने लगा है, कांग्रेस अपनी हार को लेकर आशंकित ही नहीं पूरी तरह आश्वस्त हो गई है।
उन्होंने कहा कि जब किसी को अपनी पराजय नजर आने लगती है तो उसे अपने पाप भी याद आने लगते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विवादित बयान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, ‘‘इन लोगों का जो ‘इंडी एलायंस’ बना है उसमें शामिल जदयू के मुखिया नीतीश कुमार महिलाओं के प्रति जिस प्रकार की घृणित मानसिकता रखते हैं उससे साफ है कि ये गठबंधन ‘इन्क्लूसिव एलायंस’ नहीं होकर ‘एक्सप्लोसिव एलायंस’ बन चुका है।” राज्यसभा सांसद ने कहा कि कांग्रेस ने अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की गारंटी दी थी, जबकि धरातल पर देखें तो विद्यालयों में 58 प्रतिशत पद खाली हैं। त्रिवेदी ने कहा कि देश में सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्रांति को मोदी सरकार ने बढ़ाया है।
उन्होंने कहा, ‘‘जहां 2013 में औसत ‘ब्रॉडबैंड स्पीड’ 1.7 मेगावाट प्रति सेकंड थी, वह फिलहाल 3.9 मेगावाट प्रति सेकंड है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन पूरे भारत में उपलब्ध है और डाटा की लागत 25 गुना कम हुई है।” उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषित ‘गारंटी’ को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। त्रिवेदी ने कहा, ‘‘हिमाचल और कर्नाटक में भी कांग्रेस झूठी गारंटी के बूते सत्ता में आ गई, लेकिन वहां की जनता अब पछता रही है।”
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपये वार्षिक सम्मान राशि देने, 1.05 करोड़ परिवारों को 500 रुपये में रसोई गैस का सिलेंडर देने, पशुपालकों से दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर की खरीद, सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के लिए कानून बनाने सहित सात गारंटी की घोषणा की है। सरकारी कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को लैपटॉप या टैबलेट, प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रति परिवार 15 लाख रुपये तक का बीमा कवर और अंग्रेजी माध्यम से स्कूली शिक्षा प्रदान करना भी इन वादों में शामिल है।
