Delhi
MLA एलएडी फंड की जांच के आदेश पर दिल्ली में राजनीतिक उथल-पुथल’
आम आदमी पार्टी (आप) ने आरोप लगाया है कि एलजी MLA फंड की जांच कराके और महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यों को रोककर दिल्ली के विकास को पटरी से उतारने की बेताब कोशिश कर रहे हैं। आप ने कहा है कि एलजी के कार्यालय द्वारा दिल्ली राज्य में सभी विकास कार्यों को रोकने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
डीजेबी के ज्यादातर काम चौपट हो गए। डीजेबी को सीवर लाइनों को बदलने, सीवर लाइनों से गाद निकालने, नई पानी की लाइनें व ट्यूबवेल आदि स्थापित करने की अनुमति नहीं दी।
पार्टी ने कहा कि इसी तरह दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के तहत मेयर फंड को 500 करोड़ से अधिक आवंटित किए गए थे। लेकिन एलजी के चहेते अफसरों ने दिल्ली की जनता के खिलाफ ऐसी साजिश रची कि 500 करोड़ का मेयर फंड बेकार पड़ा है।
आप ने दावा किया कि दिल्ली में बुनियादी ढांचे से संबंधित समस्याएं पैदा करने के लिए पहले दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के धन का उपयोग रोककर उसे पंगु बना दिया गया। भले ही पानी और सीवर कार्यों के लिए डीजेबी को 4,000 करोड़ से अधिक आवंटित किए गए थे, लेकिन एलजी के पसंदीदा अधिकारियों द्वारा जटिलताएं पैदा की गईं।
आप ने साझा किया कि एमएलए एलएडी फंड के ऑडिट को कोई नहीं रोक सकता है। सरकार के तहत सभी कार्यों के संबंध में ऑडिट की नियमित प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से होती है। हालाँकि यह एमएलए एलएडी योजना (MLA LAD Scheme) के तहत चल रहे सभी कार्यों को रोकने के लिए एलजी का एक और प्रयास है। आप ने कहा कि हम किसी भी जांच का स्वागत करते हैं, हालांकि इसका असर लोगों के काम पर नहीं पड़ना चाहिए।
